नोएडा की डीएम मेधा रूपम को अब अपनी तनख्वाह से पईसा नहीं भरना पड़ेगा, ये जज महोदय उनके काम आ गए!

शीतल पी सिंह-

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा…. मध्य प्रदेश में वकील थे, सीनियर designate हुए थे और 2008 में हाईकोर्ट में जज बने।

इस समय सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और नवंबर अंत में रिटायर हो रहे हैं।

आज दो फैसलों में सरकार के काम आ गए। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही 2023 मार्च के संवैधानिक बेंच के पांच जजों के फैसले के सीधे सीधे खिलाफ बने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में बने कानून को चुनौती देती याचिका पर सरकार की सलाह मान ली (सरकार इस मामले को लंबा खींचना चाहती थी क्योंकि वह कमजोर विकेट पर थी, इसलिए मामले को संविधान पीठ में भेजने की पैरवी कर रही थी), बेंच के दूसरे जज दीपांकर दत्ता इसके सख्त खिलाफ थे लेकिन शर्मा जी ने सरकार की बात मान ली और मामला टाई होकर CJI के यहां पहुंच गया।

दूसरी सुनवाई नोएडा की डीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त जी की सुपुत्री मेधा रूपम के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की थी। शर्मा जी ने यहां भी निराश नहीं किया। मामले की पैरवी में सरकार ने सालिसिटर जनरल को उतार दिया था। शर्मा जी ने पहले सुनवाई के वीडियो प्रसारण का माइक बंद करवाया और फिर स्टे दे दिया!

सरकार की लाज रह गई, सुप्रीम कोर्ट को उसकी जरूरत ही नहीं है!