संजय शर्मा-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई से मेरा सीधा सवाल है— महादेव सट्टेबाजी मामले में हरी टिबरेवाल के खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? उसे भारत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए? उससे जुड़ी कथित विदेशी संपत्तियों और कंपनियों में निवेश की जाँच का क्या हुआ?
ईडी की 13 नवंबर 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सौरभ चंद्राकर को 1 नवंबर को मस्कट से भारत वापस लाया गया था। ईडी ने उसे 13 नवंबर को गिरफ्तार किया और अदालत ने 19 नवंबर तक सात दिन की हिरासत दी। एजेंसी ने लगभग 190 परिसरों की तलाशी, करीब 2,000 करोड़ रुपये जब्त या फ्रीज करने और वर्तमान मूल्य के हिसाब से लगभग 3,500 करोड़ रुपये की संपत्तियाँ कुर्क करने की जानकारी दी है। इनमें विदेश की संपत्तियाँ भी शामिल हैं।
इस कार्रवाई के बीच हरी टिबरेवाल की भूमिका पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं मिल रहा? ईडी बताए कि उसके खिलाफ जाँच किस स्तर पर है। क्या उसे भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है? अगर भेजा गया है तो कब और उसकी स्थिति क्या है? अगर नहीं भेजा गया तो क्यों? जाँच की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक किए बिना भी कार्रवाई की स्थिति बताई जा सकती है।
ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में विकास गर्ग की कंपनियों को सट्टेबाजी से प्राप्त लगभग 940 करोड़ रुपये मिलने और उसमें से करीब 766 करोड़ रुपये अमेरिकी कंपनी एबिक्स इंक के अधिग्रहण में लगाए जाने का उल्लेख किया है। विकास गर्ग के हरी टिबरेवाल के लिए काम करने और उससे कारोबारी संबंध होने के आरोपों की जाँच कहाँ तक पहुँची? इस रकम के अंतिम लाभार्थी कौन थे? पैसा किन खातों और कंपनियों से होकर गुजरा? पूरे नेटवर्क की जवाबदेही सामने आनी चाहिए।
हरी टिबरेवाल के बेटे अक्षत के नाम पर लंदन में करोड़ों रुपये की संपत्तियाँ खरीदे जाने की जानकारी और आरोप सामने रखे जा रहे हैं। इनकी पुष्टि आधिकारिक संपत्ति रिकॉर्ड, खरीद के दस्तावेजों और भुगतान के स्रोत से होनी चाहिए। क्या भारतीय एजेंसियों ने इसकी पड़ताल की है? वास्तविक लाभकारी मालिक कौन है? रकम कहाँ से आई? किसी को केवल किसी आरोपी का बेटा होने के कारण दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी के नाम अपराध की कमाई छिपाने का प्रमाण हो तो रिश्तेदारी जाँच से बचने की ढाल भी नहीं बन सकती।
लंदन पुलिस, लंदन के मेयर और ब्रिटिश गृह विभाग से अनुरोध है कि ब्रिटेन में कथित संपत्तियों और संबंधित वित्तीय लेनदेन के आरोपों का सक्षम एजेंसियों द्वारा परीक्षण कराया जाए। भारतीय एजेंसियों से कोई वैधानिक अनुरोध मिला हो तो उस पर कानून के अनुसार सहयोग किया जाए।
भारत में किन कंपनियों में हरी टिबरेवाल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश रहा है? मॉरिशस के रास्ते निवेश आने के आरोपों की क्या जाँच हुई? उल्लू ऐप में उसकी शुरुआती हिस्सेदारी होने की बात कितनी सही है? संबंधित कॉर्पोरेट रिकॉर्ड, वास्तविक स्वामित्व और धन के स्रोत की जाँच से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। विदेशी निवेश या किसी कंपनी में हिस्सेदारी अपने-आप अपराध नहीं है। लेकिन अपराध की रकम निवेश किए जाने का सुराग हो तो उसे अंतिम ठिकाने तक खोजना एजेंसियों की जिम्मेदारी है।
लंदन में विजय अग्रवाल से जुड़े यौन अपराध के मामले में हरी टिबरेवाल का नाम आने और जमानत मिलने संबंधी सूचनाओं की भी आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। लंदन पुलिस संबंधित मामले की सार्वजनिक रूप से साझा की जा सकने वाली स्थिति स्पष्ट करे। आरोप, जमानत और दोषसिद्धि अलग बातें हैं। महादेव मामले में भारतीय एजेंसियों की कार्रवाई का जवाब भी अपनी जगह दिया जाना चाहिए।
अब मेरी पत्रकारिता पर हो रही कार्रवाई का सवाल सुनिए।
मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हरी टिबरेवाल से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग की। मेरा आरोप है कि उसके बाद मुकदमों और कॉपीराइट शिकायतों के जरिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। पहले लखनऊ की ‘वर्चस्व मीडिया’ नामक कंपनी की ओर से मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई, जिसे मैं गलत मानता हूँ।
वर्चस्व मीडिया का हरी टिबरेवाल से कोई कारोबारी, वित्तीय या अन्य संबंध था या नहीं— इसकी जाँच होनी चाहिए। उसने जिस सामग्री पर अधिकार जताया, उसका वास्तविक कॉपीराइट मालिक कौन था? शिकायत करने का अधिकार उसके पास था या नहीं? क्या वह किसी दूसरे पक्ष की ओर से अधिकृत थी? ये सवाल शिकायत और अधिकार संबंधी दस्तावेजों से स्पष्ट होने चाहिए।
इसके बाद, मेरे अनुसार, हरी टिबरेवाल की ओर से उसकी तस्वीर इस्तेमाल किए जाने को लेकर दो कॉपीराइट स्ट्राइक कराई गईं। मेरा आरोप है कि इन शिकायतों का इस्तेमाल जनहित की रिपोर्टिंग दबाने के लिए किया जा रहा है। यूट्यूब बताए कि शिकायतकर्ता के वास्तविक अधिकार और वीडियो में तस्वीर के समाचार संबंधी इस्तेमाल की समीक्षा कैसे हुई?
किसी तस्वीर में दिखाई देने वाला व्यक्ति ही हर बार उसका कॉपीराइट मालिक नहीं होता। तस्वीर का अधिकार किसके पास है, शिकायतकर्ता अधिकृत है या नहीं और उसका इस्तेमाल किस संदर्भ में हुआ— इन सबका परीक्षण होना चाहिए। शिकायत आते ही पत्रकार की रिपोर्ट और पूरे चैनल का भविष्य खतरे में डाल देना कहाँ तक उचित है?
इस तर्क को बिना जाँच स्वीकार कर लिया जाए तो कल दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाकर उसके नेटवर्क पर खबर करने वाले पत्रकार के खिलाफ भी शिकायत आ सकती है कि मेरी तस्वीर क्यों दिखाई! क्या तब खबर रोक दी जाएगी? यह उदाहरण शिकायत के तर्क की समस्या समझाने के लिए है। हर मामले का फैसला वास्तविक अधिकार, लागू कानून और पत्रकारितापूर्ण इस्तेमाल के आधार पर होना चाहिए।
मेरे पास ऐसी सूचनाएँ भी आई हैं जिनमें यूट्यूब से जुड़े कुछ व्यक्तियों को धन देकर शिकायतों और स्ट्राइक की प्रक्रिया प्रभावित कराने का आरोप है। इन सूचनाओं की स्वतंत्र पुष्टि मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए इन्हें साबित तथ्य नहीं बता रहा। लेकिन यूट्यूब से माँग करता हूँ कि संबंधित शिकायतों के निस्तारण, आंतरिक संचार और संभावित हितों के टकराव की स्वतंत्र जाँच करे। सूचना गलत है तो स्पष्ट हो; सही है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।
मेरी रिपोर्ट में गलती है तो दस्तावेजों के साथ बताइए। मैं जवाब प्रकाशित करने और तथ्यात्मक गलती सुधारने को तैयार हूँ। लेकिन शिकायत प्रक्रिया का दुरुपयोग करके सवाल बंद कराने की कोशिश स्वीकार नहीं करूँगा।
मुझे अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकियाँ भी मिल रही हैं। इनके पीछे कौन है, इसकी पुलिस जाँच करे। मैं बिना प्रमाण किसी व्यक्ति को इन धमकियों का जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। लेकिन धमकी देने वालों की पहचान करना और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। पत्रकार सवाल पूछे और उसे अपनी जान की चिंता करनी पड़े— यह स्थिति स्वीकार नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह से मेरी माँग है कि इन धमकियों पर संबंधित पुलिस से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। आरोपों की जाँच हो और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
हरी टिबरेवाल की प्रभावशाली लोगों तक पहुँच और संभावित संरक्षण के आरोपों की भी प्रमाणों के आधार पर पड़ताल होनी चाहिए। क्या किसी ने जाँच प्रभावित की? क्या किसी आर्थिक हित या संपर्क ने कार्रवाई में बाधा डाली? किसी को संरक्षण मिल रहा है तो उसका पर्दाफाश हो। नहीं मिल रहा है तो कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करके संदेह दूर किया जाए।
इतने बड़े कथित सट्टेबाजी और धनशोधन नेटवर्क पर सार्वजनिक और राजनीतिक जवाबदेही की आवाज इतनी कमजोर क्यों है? खामोशी अपने-आप रिश्वत या मिलीभगत का प्रमाण नहीं है, लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी खत्म भी नहीं करती। जनता को जानने का अधिकार है कि कानून पूरे नेटवर्क तक पहुँच रहा है या नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह— देश की जाँच एजेंसियों की साख निष्पक्ष कार्रवाई से मजबूत होगी। प्रभाव और संपर्क किसी के लिए छूट का प्रमाणपत्र नहीं बन सकते।
ईडी और सीबीआई— हरी टिबरेवाल के खिलाफ कार्रवाई, विदेशी संपत्तियों की पड़ताल और उसे भारत लाने के प्रयासों की स्थिति स्पष्ट कीजिए। संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों की भूमिका प्रमाणों से तय कीजिए। किसी निर्दोष को निशाना न बनाया जाए और किसी प्रभावशाली आरोपी को छूट न मिले।
लंदन पुलिस, लंदन के मेयर और ब्रिटिश गृह विभाग— ब्रिटेन से जुड़े आरोपों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण और कानून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित कराने में अपनी भूमिका निभाइए।
मुकदमे हों, स्ट्राइक हों या धमकियाँ— सवाल पूछना बंद नहीं होगा। हरी टिबरेवाल के खिलाफ कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? क्या उसे कोई संरक्षण मिल रहा है? कार्रवाई में देरी है तो उसकी वजह क्या है? और मेरी रिपोर्टिंग के बाद आई शिकायतों तथा धमकियों की निष्पक्ष जाँच कब होगी?
देश को जवाब चाहिए। मुझे भी।
(लेखक 4PM न्यूज़ नेटवर्क के संस्थापक और संपादक हैं।)
