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बिहार

पश्चिम चंपारण प्रेस क्लब को विखंडित करने की साजिश तो नहीं?

पश्चिम चंपारण में पहले से मौजूद प्रेस क्लब के रहते 12 नवंबर की बैठक में नए प्रेस क्लब के गठन के फैसले पर सवाल। आदित्य कुमार दुबे का आलेख।

(आदित्य कुमार दुबे)

बेतिया। पश्चिम चंपारण में पत्रकारों की एकता, संगठनात्मक अस्तित्व और प्रेस क्लब की पहचान को लेकर इन दिनों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 12 नवंबर को एमजेके कॉलेज के परीक्षा भवन में पत्रकारों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ निर्णय भी लिए गए। लेकिन बैठक में लिए गए निर्णयों ने पत्रकारिता जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

गौरतलब है कि पश्चिम चंपारण स्थापना दिवस के अवसर पर 12 नवंबर को ही प्रशासन और पत्रकारों के बीच मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच का आयोजन निर्धारित था। मैच दोपहर 12 बजे से होना था। संयोग देखिए कि उसी दिन पत्रकारों की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में फुटबॉल मैच के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, लेकिन तब तक कई पत्रकार मैच खेलने के लिए पहुंच चुके थे। लिहाजा बहिष्कार का फैसला महज कागजी साबित हुआ। सवाल यह है कि जब किसी निर्णय को लेकर पहले से समन्वय और सहमति नहीं है, तो ऐसे फैसलों की व्यावहारिक सार्थकता क्या रह जाती है?

हालांकि, इस बैठक में सबसे अहम निर्णय पश्चिम चंपारण प्रेस क्लब के गठन का लिया गया। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब पश्चिम चंपारण प्रेस क्लब पहले से ही अस्तित्व में है और उसके अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार मोहन सिंह हैं, साथ ही उनकी अपनी विधिवत कमिटी भी है, तो फिर एक नए प्रेस क्लब के गठन की आवश्यकता और औचित्य क्या है?

क्या पहले से गठित संगठन की मौजूदगी को नजरअंदाज कर समानांतर संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? कहीं यह पत्रकारों को एकजुट करने के बजाय आपस में बांटने की कवायद तो नहीं?

पत्रकारिता के गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि कुछ लोग प्रेस क्लब के नाम पर प्रशासन से भवन का नियंत्रण और उसकी चाबी अपने हाथ में लेने की मंशा रख सकते हैं। यदि ऐसा है, तो यह केवल एक भवन या चाबी का मामला नहीं होगा, बल्कि प्रेस क्लब के नेतृत्व, अधिकार और प्रतिनिधित्व को लेकर एक बड़े विवाद की शुरुआत हो सकती है।

ऐसी स्थिति में पत्रकार संगठनों के बीच टकराव बढ़ने, आपसी मतभेद गहराने और प्रशासन तथा पत्रकारों के बीच अनावश्यक विवाद पैदा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी कवायद के पीछे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को संगठनात्मक हितों से ऊपर रख रहे हैं? कहीं पत्रकारों के बीच नेतृत्व स्थापित करने और अपनी कथित धाक जमाने की कोशिश तो नहीं हो रही है?

यह समझना जरूरी है कि प्रेस क्लब किसी व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा पूरी करने का मंच नहीं, बल्कि समस्त पत्रकारों की एकजुटता, सम्मान, स्वतंत्रता और अधिकारों का साझा संस्थान है। इसका नेतृत्व किसी समानांतर पहल या व्यक्तिगत दावे से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता और पत्रकारों की सर्वसम्मति से तय होना चाहिए।

पश्चिम चंपारण प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन सिंह हैं और उनकी कमिटी पहले से कार्यरत है। इस स्थापित तथ्य को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। यदि किसी को संगठन की कार्यप्रणाली से शिकायत है या उसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसका समाधान संवाद, बैठक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाना चाहिए, न कि समानांतर संगठन खड़ा करके।

आज जरूरत नए विवाद खड़े करने की नहीं, बल्कि पत्रकारों की एकजुटता को मजबूत करने की है। पत्रकार पहले ही अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में संगठन के नाम पर आपसी खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई पत्रकारिता की गरिमा को कमजोर ही करेगी।

पत्रकारों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें यह समझना होगा कि संगठन किसी व्यक्ति की जागीर नहीं होता और न ही प्रेस क्लब का उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करना है।

आखिरकार सवाल यही है कि प्रेस क्लब को मजबूत करने की पहल हो रही है या उसे विखंडित कर पत्रकारों की एकता को कमजोर करने की जमीन तैयार की जा रही है?

इस सवाल का जवाब समय रहते मिलना चाहिए, ताकि पत्रकारों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी होने से पहले ही उसे रोका जा सके।

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