चुनाव में “चौकीदार की ईमानदारी” पर और गर्माहट आना निश्चित, कोर्ट में सरकार का गलत हलफनामा देना पड़ा भारी
उच्चतम न्यायालय ने राफेल डील मामले में केंद्र सरकार की शुरूआती आपत्ति को ख़ारिज कर दिया है।सरकार ने मामले में पहले सुनाए गए फै़सले को बनाए रखने और पुनर्विचार याचिका ख़ारिज करने की बात कही थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है।मामले की सुनवाई चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ़ की पीठ कर रही है । दरअसल कोर्ट में सरकार का पहले गलत हलफनामा देना पड़ा भारी और इस दौरान अंग्रेजी अख़बार द हिन्दू में एक के बाद एक विस्फोटक खुलासों के दस्तावेजों ने देश भर में तहलका मचा दिया ।
यह फ़ैसला ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव प्रचार पुर उफान पर है। गुरुवार यानी 11अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के राजनीतिक निहितार्थ तो निश्चित है और इससे राफेल डील में अनियमितताओं के आरोपों को प्रथमद्रष्टया वैधता मिलती दिख रही है।अब तक भाजपा राफेल में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्लीन चिट मिलने का सार्वजनिक दावा करती रही है, लेकिन अब इस पर न्यायालय का गम्भीर प्रश्नचिन्ह लग गया है। उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले से चुनाव में “चौकीदार की ईमानदारी” पर और गर्माहट आना निश्चित है । हालाँकि भारतीय जनता पार्टी ने राफेल मुद्दे पर रक्षात्मक है और उसने इसे रक्षा बलों और देश कीसुरक्षा से जोड़ रखा है। अब विपक्ष का पहले से अधिक आक्रामक होना तय है । राहुल गाँधी पहले से लगातार ‘चौकीदार चोर है’ जैसे नारे उछाल रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई की फैसला किया है। तीन सदस्यीय पीठ ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी। पीठ ने कहा कि जहां तक राफेल फैसले पर समीक्षा याचिका की सुनवाई का सवाल है, इसपर बाद में विस्तृत सुनवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय अब पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा। राफेल मामले में उच्चतम न्यायालय को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई की जाएगी या नहीं।
केंद्र ने सुनवाई का किया था विरोध
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में लीक दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई का विरोध किया था और कहा था कि ये दस्तावेज अत्यंत गोपनीय दस्तावेज है और इस कारण पुनर्विचार याचिका खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान जस्टिस के. एम. जोसेफ ने कहा था कि आरटीआई ऐक्ट 2005 में आया है और ये एक क्रांतिकारी कदम था ऐसे में हम पीछे नहीं जा सकते।
केंद्र ने लीक दस्तावेजों को बताया था गोपनीय
सरकार ने कहा था कि जो दस्तावेज प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका के साथ पेश किए हैं वह गोपनीय दस्तावेज है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं । ये दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम के तहत भी गोपनीय दस्तावेज है। साक्ष्य अधिनियम के तहत गोपनीय दस्तावेज पेश नहीं किया जा सकता। जो दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो, दो देशों के सम्बंध पर असर डालता हो उन्हें गोपनीय दस्तावेज माना गया है। अनुच्छेद-19 (2) के तहत अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर कुछ अपवाद भी हैं । जहां देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होगा वहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक के दायरे में आती है । आरटीआई के तहत भी देश की संप्रभुता से जुड़े मामले को अपवाद माना गया है। सरकारी गोपनीयता कानून की धारा-3 और 5 में भी रोक है।
पब्लिक डोमेन में हैं दस्तावेज
इस दौरान याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि ये तमाम दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। जो दस्तावेज पहले से लोगों के सामने है उस पर कोर्ट विचार न करें क्योंकि ये प्रिविलेज्ड दस्तावेज है, यह बेकार की दलील है। एविडेंस ऐक्ट के तहत जो दस्तावेज पब्लिक डोमेन में लाने से रोका गया है, वे वैसे दस्तावेज हैं जो पहले से गोपनीय हैं और प्रकाशित नहीं हुए हैं लेकिन इस मामले में डिफेंस के दस्तोवज पहले से लोगों के सामने है। केंद्र सरकार ने अभी तक मामले में केस दर्ज नहीं किया। पहली बार 18नवंबर को ये रिपोर्ट वेबसाइट पर छपी।सीएजी रिपोर्ट सरकार ने पेश किया है। उसमें डिफेंस डील से संबंधित जानकारी है।
भूषण की दलील थी कि सरकार ने खुद सीएजी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया।ऐसे में उनकी ओर से पेश दस्तावेज को प्रिविलेज्ड दस्तावेज कैसे कह सकते हैं। उधर प्रेस काउंसिल कहता है कि मीडिया कर्मी सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं है। एसपी गुप्ता से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे रखी है कि कोई दस्तावेज गोपनीय है या नहीं और देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इस बात को पब्लिक इंट्रेस्ट में परखा जाएगा। इस मामले में दस्तावेज पहले से पब्लिक में है। सरकार खुद की अपने लोगों को इस तरह की जानकारी लीक करती रही है। रक्षा मंत्री की फाइल नोटिंग भी इसी तरह लीक की गई। 2 जी मामले और कोल ब्लॉक मामले में भी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आए थे और उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विसल ब्लोअर का नाम बाहर लाने की जरूरत नहीं है। अगर दस्तावेज केस के लिए जरूरी है तो यह बात औचित्यहीन है कि उसे कहां से और कैसे लाया गया है।अगर दस्तावेज करप्शन के केस के लिए औचित्यपूर्ण है तो इस बात का मतलब नहीं रह जाता कि ये कहां से लाया गया।
पहले सुप्रीमकोर्ट ने दी थी क्लीन चिट
उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में जांच की मांग से संबंधित याचिका को 14 दिसंबर 2018 को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है जिस पर ओपन कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस ऐतराज पर फैसला सुरक्षित कर लिया था कि क्या अत्यंत गोपनीय दस्तावेज पर विचार करते हुए पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हो या नहीं। पिछले साल मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा था कि प्रक्रिया में विशेष कमी नहीं रही है और केंद्र के 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है। न्यायालय ने कहा था कि विमान की क्षमता में कोई कमी नहीं है।अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, ‘हम पूरी तरह से संतुष्ट है कि राफेल सौदे की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं रही। देश को सामरिक रूप से सक्षम रहना आवश्यक है। न्यायालय के लिए अपीलकर्ता प्राधिकारी के रूप में बैठना और सभी पहलुओं की जांच करना संभव नहीं है। हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे साबित होता हो कि इस सौदे में किसी के व्यापारिक हित साधे गए हों।
इलाहाबाद के वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट.
