मिलिंद खांडेकर-
सरकार कहेगी वही फेक न्यूज़. केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि PIB किसी ख़बर को फेक न्यूज़ कह देती है तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को वो ख़बर हटाना पड़ेगी.
एडिटर्स गिल्ड ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है. ये सेंसरशिप होगी. प्रेस की आज़ादी का गला घोंटने का एक हथियार बन सकता है.
