मुंबई : केंद्र शासनाने श्रमिक पत्रकार/पत्रकारेत्तर कर्मचाऱ्यांकरिता मजेठिया आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी समितीची आठ दिवसांत स्थापना करण्यात यावी, असे निर्देश कामगार मंत्री प्रकाश महेता यांनी आज येथे दिले. मजेठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत कामगार मंत्री श्री मेहता बोलत होते. कामगार आयुक्त यशवंत केरुरे, आमदार अनंत गाडगीळ, मराठी पत्रकार परिषदेचे अध्यक्ष एस. एम. देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, एन यु जे महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. उदय जोशी, उपाध्यक्ष बाबा लोंढे, सरचिटणीस शीतल करदेकर, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टचे एम. जे. पांडे, इंदरकुमार जैन, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे विलास आठवले, विविध वृत्तपत्रांचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी तसेच वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
श्री. महेता यावेळी म्हणाले की, श्रमिक पत्रकारितेसाठी गठित करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये पाच शासकीय अधिकारी, पाच वृत्तपत्रांचे व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी, पाच पत्रकारांचे प्रतिनिधी आदींना प्रतिनिधीत्व दिले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता सादर करावयाचा अहवाल जुलै महिन्याच्या आत पूर्ण करण्यात यावा. शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करेल. सर्वेक्षण करण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी वर्तमानपत्रांच्या आस्थापनेमध्ये जाऊन नोंद वहीतून अचूक माहिती तपासून सादर करणे आवश्यक आहे. वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाची माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्ह्यात नेमणूक करण्यात येणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांची नावे पत्रकारांना व वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापकांना देण्यात येईल, असेही कामगार मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
