मोदी सरकार की आलोचना की क़ीमत फ़र्ज़ी मुकदमों से चुकानी पड़ी!

आशुतोष मिश्रा-

ED का एक और केस धराशायी हुआ। एक मीडिया कंपनी बंद हो गई, प्रेस फ़्रीडम पर सीधा हमला हुआ।आलोचना की क़ीमत फ़र्ज़ी मुकदमों से चुकानी पड़ी। न्यायिक प्रक्रिया को हथियार बनाकर प्रक्रिया को ही सज़ा बना दी गई। ये सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अदालत कह रही है।

मिलिन्द खांडेकर-

दिल्ली पुलिस का केस औंधें मुँह गिर गया. FIR के मुताबिक़ Newsclick चलाने वाली कंपनी में 2018 में ₹9.59 करोड़ विदेशी निवेश अमेरिका से आया था. तब डिजीटल मीडिया में विदेशी निवेश की कोई सीमा नहीं थी. यह सीमा 2019 में 26% की गई थी.

दिल्ली पुलिस का आरोप था कि विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन था. शेयरों की क़ीमत ज़्यादा लगाई गई और निवेश दूसरे कामों के लिए डायवर्ट किया गया. इसी आधार पर ED ने भी Money Laundering का केस बनाया.अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई केस बनता ही नहीं है. हालांकि nप्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ UAPA का केस चल रहा है. इस केस में वो ज़मानत पर हैं.