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आज के अखबार : TOI ने वही किया है जो कल एक्सप्रेस ने किया था; मुनाफा बढ़ा, वेतन नहीं; HT में अलग प्रचार!

Hindi newspaper front page reporting protests by youth Congress workers in Mumbai, Hyderabad, and Gujarat; photo shows a group of demonstrators with placards and banners.

रील बनाना पत्रकारिता न हो, रोजगार-व्यवसाय और शौक तो है ही। इसलिए पत्रकारिता वाली छूट (सुविधाएं) न मिलें लेकिन व्यवसाय वाला संरक्षण तो मिलना ही चाहिए। विदेशी कंपनियों से तो दिलवाना भी चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? युवक कांग्रेस उसका जो विरोध कर रही है वह खबर अमर उजाला में सबसे प्रमुखता से है। इसके साथ भाजपा की ‘प्रतिक्रिया’ भी है। स्क्रीन शॉट में लाल घेरा मैंने लगाया है। कैप्शन में लिखा है, पोस्टर जलाए। तस्वीर में आपको कहीं कुछ जला, जलता हुआ दिख रहा है? खबर और शीर्षक में तोड़फोड़ की बात है लेकिन वह भी फोटो में नहीं है। पता नहीं तोड़फोड़ विशेष थी या उसकी रिपोर्टिंग या पहले पन्ने पर होने का कारण।      

संजय कुमार सिंह

आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने वही किया है जो कल दि इंडियन एक्सप्रेस ने किया था। पहले पन्ने पर टॉप की ‘खबर’ का लाल स्याही से शीर्षक है,  मुनाफा तीन गुना हुआ, वेतन नहीं। अखबार ने आज गैर वित्तीय 500 निफ्टी फर्मों के सीएमआईई आंकड़ों के हवाले से कहा है कि 2019 में कॉरपोरेट टैक्स की कटौती के बाद से मुनाफा तीन गुना से ज्यादा हो गया है लेकिन वेतन मद में खर्च बमुश्किल दूना हुआ है। नियुक्ति में विकास कम हुआ है और यह 11 साल में सबसे कम है। औसत वेतन मुद्रास्फीति से कम है। अखबार ने आंकड़ों के पीछे की स्टोरी (खबर) का विश्लेषण किया है। यह सब तब हुआ है जब लंबे समय से मैं महसूस करता रहा हूं कि अब खबरों का फॉलो अप नहीं होता है या बहुत कम होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो (विवादास्पद) कहा उसे अगले ही दिन सही साबित करना और एक अखबार द्वारा कर दिए जाने के बाद भी दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया का कूद पड़ना पत्रकारिता और खबरों के लिहाज से अनूठा मामला है। मैं यहां मीडिया के ऐसे ही कारनामे रेखांकित करता हूं।

आज हिन्दुस्तान टाइम्स की लीड का शीर्षक है – भारत का कौशल एआई से नौकरियों की रक्षा करेगा: उत्तर प्रदेश में मोदी ने कहा। इस दावे में कोई दम नहीं है और ऐसा दावा करने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए अखबार ने शीर्षक में ही बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। अमर उजाला में प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे की खबर  का शीर्षक है, अगले 20 साल कागजी सर्टिफिकेट के नहीं… कौशल वालों के : मोदी। इस घोषणा, ज्ञान या प्रचार में आपको कोई खबर नजर नहीं आ रही है? वैसे भी, पिछला बीस (या 12) साल क्या कौशल वालों का नहीं था? रील बनाने वालों ने कमाए नहीं हैं? अगले 20 साल से क्या प्रधानमंत्री का मतलब 2047 तक उलझाए रखना है? मैं नहीं जानता, जानना चाहता हूं और मानता हूं कि मीडिया का काम प्रधानमंत्री के कहे का प्रचार करना नहीं है, उसे सही साबित करना तो बिल्कुल नहीं है।

मीडिया का काम प्रधानमंत्री (और सरकार) के ऐसे दावों की पोल खोलना है। हिन्दुत्व की रक्षा में, डर में या सेवा में अभी तक नहीं किया गया है तो अब किया जाना चाहिए क्योंकि उनपर वोट चोरी का आरोप है। 12 साल बाद भी अपने काम से ज्यादा महत्व चुनाव जीतने और चुनाव प्रचार को दे रहे हैं और राजनीतिक नफा-नुकसान साधने में लगे हैं। इसका पता टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपी एक फोटो खबर से चलता है। फोटो का शीर्षक है, प्रधानमंत्री ने पुल का उद्घाटन, नीतिश का सम्मान  किया। इसके कैप्शन में लिखा है – पुल के नामकरण ने चुनावी राज्य पंजाब में राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है।

पंजाब सरकार में वित्त, आबकारी एवं कराधान तथा योजना मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने इस निर्णय की आलोचना की है और कहा है कि पूर्व में पुल का नाम श्री गुरु गोविन्द सिंह पर रखने का प्रस्ताव था। पुल का नाम पूर्व मुख्य मंत्री नीतिश कुमार पर होना और उनका सरकार के समर्थन से राज्य सभा का सदस्य होना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए ही   सकता है। सम्राट चौधरी का भाजपा का मुख्यमंत्री बनना और उनकी सरकार का यह निर्णय वोट चोरी और चुनाव चोरी के आरोपों के बीच लिया गया है। तब लिया गया है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर विदेशी मदद से सत्ता में होने का आरोप लगाया है और भारतीय युवक कांग्रेस सोशल मीडिया साइट चलाने वाले मेटा के दफ्तरों पर प्रदर्शन करके कह रहा है कि भाजपा (और संघ) का समर्थन बंद करे।

मीडिया को जब प्रधानमंत्री का सच (जो भी है) बताना चाहिए तब दैनिक भास्कर और नवोदय टाइम्स ने उनके कहे को लीड बना दिया है। दैनिक भास्कर का शीर्षक तो किसी को चौंकाएगा और जिसे नहीं चौंकाएगा उसका भला तो नहीं ही करेगा। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा है, जिसके पास हुनर है, एआई भी उसकी रोजी रोटी नहीं छीन सकता है। मुझे यह शुद्ध बकवास लगता है और न भी हो तो इतनी बड़ी खबर नहीं है। तथ्य है कि अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का मेरा कौशल और अनुभव अब किसी काम का नहीं है या मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर भी दैनिक भास्कर प्रधानमंत्री के कहे का का प्रचार कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है।

नवोदय टाइम्स में यह शीर्षक और विस्तार से समझाया गया है, “कौशल विकास की वजह से एआई का खतरा हमपर नहीं : मोदी”। यहां उपशीर्षक प्रधानमंत्री का एक नया दावा है, मेरी अपील पर देशवासियों ने सोना नहीं खरीदा, दाम गिरे। यहां यह तय करना बहुत मुश्किल है कि देशवासियों ने प्रधानमंत्री की अपील पर सोना नहीं खरीदा या खरीद ही नहीं सकते थे इसलिए नहीं खरीदा। वैसे भी, भारत में सोने की बिक्री खरीद कर रखने वालों से होती भी हो तो शादी ब्याह में या भिन्न मौकों पर उपहार दिया जाना भी जरूरी है। महंगाई के कारण अब यह मुश्किल है और शादी या शादी की सालगिरह का उपहार देना टल जाए तो सोने की कीमत कम होने पर खरीदना भी सबके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है तो खबर पहले पन्ने पर छप गई। जहां यह चर्चा नहीं हुई या होगी कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी की चुनौती का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं या करेंगे कि नहीं?

द टेलीग्राफ में एक खबर है, 2008 के मालेगांव विस्फोट के सभी सात आरोपी बरी। अखबार ने लिखा है लिखा है कि इससे भगवा आतंकवाद पर चर्चा फिर शुरू हो जाएगी। तथ्य यह है कि इस कांड में छह लोग मारे गए थे और 101 जख्मी हुए थे। आज ही खबर है कि अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले में एनएसए अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजा है।    

Front page news: 'Malegaon 7 Acquitted' with five portraits of the accused above the main headlines 'Court: No reliable & cogent evidence' and 'BJP slams saffron terror bogey'.
Telegraph 2026 11 22

हिन्दी के मेरे चौथे अखबार देशबन्धु में प्रधानमंत्री के दोनों दावे पहले पन्ने पर नहीं हैं। प्रधानमंत्री की एक खबर जरूर चार कॉलम में है, पीएम मोदी ने नीतीश सेतु का उद्घाटन किया। इसके साथ छपी एक खबर का शीर्षक है, कांग्रेस ने गुरु गोबिंद सिंह का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण मांगा। लोगों ने सोना न खरीदने की मेरी बात मानी भी यहां छोटे शीर्षक से है। अंग्रेजी अखबारों में एआई पर प्रधानमंत्री का ज्ञान खबर नहीं है। हिन्दुस्तान टाइम्स अपवाद है। टाइम्स ऑफ इंडिया में सीजेआई का यह कहना जरूर छपा है कि एआई टूल्स पर प्रतिबंध न तो व्यावहारिक है ना ही समझदारी। इसपर मुझे कुछ समय पहले व्हाट्सऐप्प पर घूमने वाली एक कहानी याद आई। इसमें एक टैक्सी ड्राइवर ने यात्री से पूछा था कि अगर एआई इतनी नौकरियां खा जा रहा है तो उसपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा है। कहानी यह थी कि महिला सवारी जो पत्रकार भी है, ने टैक्सी वाले को बताया था कि अब तो बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां आ गई हैं और बहुत संभव है कि भारत में ऐसी गाड़ियां आ जाएं तो ड्राइवर की नौकरी भी खत्म हो जाए।

इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं या मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा उसके बीच में भी खबरें हैं जो नहीं छपती हैं। मैंने कल यहां लिखा था कि नौकरियां न होने और वेतन नहीं बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री अगर कॉरपोरेट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो राहुल गांधी ने कहा है कि यह सरकार का कबूलनामा है कि उनके शासन में ना नौकरियां बढ़ीं न वेतन। जाहिर है, सरकार का काम है कि वह इसपर नजर रखती और जो अब कहा गया है वह पहले भी कहा जा सकता था या कहा जाना चाहिए था। अब जब राहुल गांधी ने आरोपों का जवाब देना शुरू कर दिया है तो राहुल गांधी को पप्पू कहना भाजपाई ट्रोल को महंगा लग रहा है। ऐसे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने सरकार के समर्थन में एक और काम किया है। पहले पन्ने पर तीन कॉलम की एक खबर का शीर्षक है, इजराइल पर संतुलन बनाने की कोशिश में राहुल सहयोगियों और परिवार से दूर चले गए। तथ्य यह भी है कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल करने वालों को अब आम लोगों के साथ कांग्रेस के लोग भी जवाब दे रहे हैं।

आज दि एशियन एज और द हिन्दू की लीड भी नरेन्द्र मोदी का प्रचार ही है। कलकत्ता डेटलाइन से छपी खबर का शीर्षक है, भारत अब सीमित (सीमा वाली) सोच से आगे निकल चुका है: मोदी। खबर के अनुसार, प्रधानमंत्री का कहना है कि बदली हुई सोच की वजह से 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं; उन्होंने शौचालय निर्माण, सेमीकंडक्टर मिशन और अंतरिक्ष क्षेत्र की पहलों को ‘सीमाओं को तोड़ने’ के उदाहरण के तौर पर पेश किया। इस खबर के साथ छपी फोटो का कैप्शन है – पश्चिम मेदिनीपुर जिले में आईआईटी-खड़गपुर के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत करते हुए। तथ्य है कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आईआईटी जमाने से है। खड़गपुर मुंबई-हावड़ा रेल लाइन पर एक बड़ा और व्यस्त रेलवे स्टेशन है। खड़गपुर को बचपन से जानने के बावजूद मैं नहीं जानता था कि यह पश्चिम मेदिनीपुर जिले में है। इस खबर से मेरे सीमित ज्ञान में इजाफा हुआ है।

रीलबाजी

आज द हिन्दू में चार कॉलम की एक खबर रीलबाजी पर भी है। यह खबर हिन्दुस्तान टाइम्स में भी पहले पन्ने पर है और विस्तार अंदर होने की सूचना है। प्रेस ट्रस्ट की ये खबर सोशल मीडिया पर बेचे गए फेस क्रीम की है। शीर्षक से पता चलता है कि, फेस क्रीम के इस्तेमाल के बाद 17 साल की लड़की को किडनी की बीमारी हो गई। द हिन्दू में यह कोच्चि डेटलाइन से बाईलाइन खबर है। खबर के अनुसार, इस क्रीम का प्रचार सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने किया था और ऑनलाइन खरीदी गई थी। ठीक है कि केरल में डबल इंजन की सरकार नहीं है और मामला भाजपा से जुड़ा नहीं है लेकिन तथ्य है कि भाजपा सरकार ने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर का उपयोग सरकारी स्तर पर भी किया है। खबर यह भी है दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट कहा है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले और कंटेंट क्रिएटर्स को पत्रकार नहीं माना जा सकता और वे पत्रकारों को मिलने वाली विशेष सुरक्षा या छूट का दावा नहीं कर सकते।

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य घटनाओं की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना है, जबकि कई कंटेंट क्रिएटर्स का मकसद वीडियो बनाकर व्यावसायिक लाभ कमाना या वायरल होना होता है। इसलिए व्यक्ति की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य यह तय करना चाहिए कि वह पत्रकार है या नहीं। तथ्य यह भी है कि अक्टूबर 2025 में बिहार की एक रैली में पीएम मोदी ने युवाओं द्वारा बनाई जा रही रील्स का जिक्र करते हुए कहा था कि नौजवान इंटरनेट पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और इससे कमाई भी कर रहे हैं। सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवॉर्ड जैसे मंच भी शुरू किए हैं। जुलाई 2026 में कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहने और युवाओं से जुड़ने के लिए रील्स व आकर्षक वीडियो फॉर्मेट बनाने को कहा था। खुद प्रधानमंत्री भी कई बार रील्स फॉर्मेट में वीडियो संदेश साझा कर चुके हैं।

दूसरी ओर, सरकार अपने खिलाफ रील बनाना और उसका प्रसारण रोकने के हर संभव तरीके अपनाती है। तकनीक के इस जमाने में जब हर कोई रिपोर्टर हो सकता है, सबूत तैयार करके रख सकता है तब लोगों को प्रेरित करने की बजाय तरह-तरह से हतोत्साहित किया जा रहा है और उत्साहित करने का काम ऐसे किया गया जैसे प्रचारक ही बनाना हो। अभी स्थिति यह है कि सरकार के खिलाफ कोई रील बन जाए, अपलोड भी हो जाए तो उसे भारत में रोक दिया जा सकता है, हटवाया जा सकता है या फिर जिस खाते से अपलोड हुआ है उसे भी ब्लॉक कर दिया जाता है। युवक कांग्रेस इसके  खिलाफ आंदोलन चला रहा है और सात दिनों के अंदर सभी ब्लॉक अकाउंट को बहाल करने की मांग की है। आरोप है कि मेटा की विदेशी कंपनियां भाजपा और संघ की सरकार का साथ दे रही हैं जबकि सरकार राहुल गांधी और दूसरे विरोधियों पर विदेशी सहायता लेने का आरोप लगाती रही है। इसपर खबर आपको दिखी हो तो बताइए।    

मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।

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