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‘रील मेकर’ बनाम पत्रकार: सुप्रीम कोर्ट में NWMI ने कहा, दिल्ली पुलिस की यह दलील बाद में गढ़ा गया बहाना

NWMI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पत्रकारों और ‘रील मेकरों’ में फ़र्क़ की दिल्ली पुलिस की दलील बाद में गढ़ा गया बहाना है और पीआईबी मान्यता पत्रकारिता का लाइसेंस नहीं।

अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों को मौक़े से उठाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे अहम दलील दी, वह थी पत्रकारों और ‘रील मेकरों’ के बीच फ़र्क़। अब नेटवर्क ऑफ़ वीमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने इसी दलील को निशाने पर लिया है। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, संगठन ने 21 नवंबर को पुलिस के हलफ़नामे पर अपना रिजॉइंडर दाख़िल किया।

‘रील मेकर’ की दलील पर सवाल

पुलिस ने अपने हलफ़नामे में कहा था कि जंतर-मंतर पर पत्रकारों के साथ ‘रील मेकर’ भी मौजूद थे और दोनों में फ़र्क़ करना ज़रूरी था। NWMI ने इसे घटना के बाद गढ़ा गया औचित्य बताया है। संगठन का कहना है कि यह तर्क पत्रकारों को हटाने के समय नहीं, बल्कि अदालत में जवाब देते वक़्त सामने लाया गया।

मान्यता कोई पुलिस लाइसेंस नहीं

‘रील मेकर’ वाली दलील के साथ पुलिस ने पीआईबी मान्यता को भी पत्रकार की पहचान का पैमाना बनाने की कोशिश की थी। NWMI का जवाब है कि पीआईबी मान्यता को पत्रकारिता करने के लिए पुलिस का लाइसेंस नहीं बनाया जा सकता। भाषा की ख़बर के मुताबिक संगठन ने कहा कि असली सवाल यह नहीं है कि पुलिस के पास क़ानून-व्यवस्था की शक्तियां हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उनका इस्तेमाल रिपोर्टिंग रोकने के लिए किया जा सकता है।

‘सत्यापन’ के नाम पर उठाना ग़ैरक़ानूनी

पुलिस ने पत्रकारों को हटाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 172(2) का सहारा लिया था और कहा था कि उन्हें “सत्यापन” के लिए ले जाया गया। NWMI के मुताबिक यह धारा सिर्फ़ उसी व्यक्ति पर लागू होती है जिसने पुलिस के किसी पहले के वैध निर्देश को न माना हो। संगठन ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 29 मौक़े पर मौजूद हर व्यक्ति को पकड़ने, रोकने या ले जाने का स्वतंत्र अधिकार नहीं देती। रिजॉइंडर में NWMI ने यहां तक कहा कि हलफ़नामे के कई पैराग्राफ़ “स्वीकारोक्तियों की सूची” जैसे पढ़े जाते हैं।

संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश की याद दिलाई, जिसमें पत्रकारों को काम से न रोकने को कहा गया था। NWMI के मुताबिक पुलिस प्रेस के लिए अलग जगह या संपर्क अधिकारी जैसे कम सख़्त रास्ते अपना सकती थी।

स्वतंत्र जांच की मांग

पुलिस का दावा है कि पत्रकारों से कुछ ज़ब्त नहीं किया गया। NWMI ने ज़ब्ती मेमो, सामान की सूची और चेन-ऑफ़-कस्टडी रिकॉर्ड पेश कराने की मांग की है। क्राइम ब्रांच ने महिला पत्रकारों की यौन उत्पीड़न की शिकायतें बंद कर दी थीं; संगठन का कहना है कि इससे स्वतंत्र जांच की ज़रूरत और मज़बूत होती है।

NWMI ने याचिकाएं ख़ारिज करने की पुलिस की मांग ठुकराने और स्वतंत्र निगरानी का आदेश देने की गुहार लगाई है। एक शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होनी है।

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