प्रधानमंत्री ने कहा और दि इंडियन एक्सप्रेस ने लीड बना दिया। द हिन्दू ने चार कॉलम का बॉटम तान दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शीर्षक बदल कर याद दिलाया है कि पाकिस्तान के मामले में क्या बोलते रहे हैं और अब कह रहे हैं, ‘वार्ता ने दुनिया बदल दी’। इंडिया इंक को प्रधानमंत्री के संदेश पर इंडियन एक्सप्रेस ने स्पेशल छापा है – डेटा प्रधानमंत्री के संदेश की पुष्टि करते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा है और देशबन्धु में छपा है – भारत में न नौकरी बढ़ी न वेतन। राहुलगांधी ने इसे कबूलनामा कहा है। ठीक-ठाक वेतन दिलाना, रोजगार के मौके बनाना सरकार का काम है या व्यवसायियों का? उन्हें कमाना था, कमाया आपने जिसे कमाने दिया।
संजय कुमार सिंह
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरा होने के बाद, चुनाव आयोग (ECI) ने एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। चुनाव आयोग के 15 अक्टूबर 2026 के निर्देश के तहत कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (14 राज्य + 3 केंद्र शासित प्रदेश) के लिए एसएसआर की घोषणा की गई थी। इनमें से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसएसआऱ चल रही है। पश्चिम बंगाल में 23 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होनी थी। आज हिन्दुस्तान टाइम्स की लीड के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने 20 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर 23 नवंबर 2026 से शुरू होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) को “अपरिहार्य परिस्थितियों” का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया है।
इस तरह (बंगाल में) मतदाता सूची का स्पेशल समरी रिविजन और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन टल गया है। यह इससे जुड़ी मुश्किलों के कारण ही हुआ होगा वरना गाजियाबाद में एसएसआर को लेकर सरकारी सक्रियता खूब दिख रही है। बंगाल में इसे स्थगित करने का कारण नहीं बताया गया है और सिर्फ अपरिहार्य परिस्थितियां कहा गया है। खास बात यह है कि दिल्ली के मेरे किसी और अखबार में यह खबर लीड नहीं है जबकि कई और राज्यों में शुरू होने की घोषणा एक साथ की गई थी। हिन्दुस्तान टाइम्स में आज लीड के साथ छपी एक खबर का शीर्षक है, “सीईसी कानून को चुनौती पांच जजों की पीठ के पास : सुप्रीम कोर्ट”।
पहले की एक खबर के अनुसार करीब छह करोड़ वोटर्स के पास दोबारा नाम जुड़वाने का मौका है। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया बाद में शुरू हुई। दिल्ली में भी चल रही है। मेरे पास खबरों के साथ कुछ अनुभव भी हैं। इससे यह स्पष्ट हो चला है कि एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुईं उन्हें सुधारा जा रहा है। सब सरकारी खर्चे पर, जनता को परेशान करके। इस तरह, तथ्य यह है कि बहुचर्चित, विवादास्पद, अनुचित और गैरकानूनी एसआईआर में गलतियां हुईं। मान लिए जाने के बावजूद नीचे के स्तर पर जो कार्रवाई हुई उसके अलावा न गलतियां ठीक करने के प्रति गंभीरता है और ना इन गलतियों के कारण या जिम्मेदार को हटाने, उसके खिलाफ कार्रवाई के कोई संकेत हैं। ऐसे में हिन्दुस्तान टाइम्स की लीड बड़ी खबर है लेकिन दूसरे अखबारों में इसे इतनी प्रमुखता नहीं मिली है।
बंगाल चुनाव आयोग के अलावा आज चुनाव आयोग के दो अन्य शीर्षक उल्लेखनीय हैं 1) चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में अलग से सुनवाई नहीं (नवोदय टाइम्स) 2) चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दोनों एक ही खबर है। बाद वाली खबर देशबन्धु की है। इसके अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक पीठ ने कहा कि ‘रीकॉल’ (वापसी) आवेदन और साथ ही रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर, पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ की ओर से विचार किया जा सकता है, जिसे पहले ही ‘मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है। इस मामले के संविधान पीठ के समक्ष पहुंचने की भी कहानी है। लेकिन आज वह खबर में नहीं है इसलिए रहने देता हूं। किसी एआई से पूछ कर समझ सकते हैं।
आप जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित इस अधिनियम के खिलाफ याचिका लंबे समय से अटकी हुई है। सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया और चुनाव आयोग मनमानी करता रहा। इसके खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका संदेश मोटा-मोटी यही है कि वह स्वायत्त संस्थान है और उसे मनमानी करने का हक है। तकनीकी तौर पर मामला बिल्कुल यही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए लेकिन देश और स्थितियां उसी दिशा में बढ़ती दिख रही थीं। लेकिन दि इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर से स्थिति पूरी तरह बदल गई। आप जानते हैं कि खबर यह थी कि देश का तीन सदस्यीय चुनाव आयोग सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त की मर्जी से चल रहा था। बहुत सारे निर्णयों से दो अन्य आयुक्तों की सहमति नहीं थी या उनकी असहमति को नजरंदाज किया गया था। जो खबरें लोगों को मालूम है उससे लगता है कि दो चुनाव आयुक्तों ने इसका विरोध किया, मामला सार्वजनिक हो गया तो चुनाव आयोग के लिए मनमानी संभव नहीं रही। जो किया गया वह तीनों आयुक्तों की सहमति या आयुक्तों का बहुमत निर्णय नहीं था। इसलिए मोटा-मोटी यू टर्न लिए जा रहे हैं। प्रशासन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी काम में लगा है। नीचे के लोगों में शिक्षक होते हैं जो बच्चों की पढ़ाई छोड़कर मोटे तौर पर पहले की गई गलतियों को सुधार रहे हैं। जो खर्च और बर्बादी हो रही है उससे अलग, लोग परेशान हैं। लेकिन इसकी खबर नहीं दिखती है।
उदाहरण के लिए, गाजियाबाद में मुझे एक सूचना की जानकारी है – कल दोपहर 1.30 बजे ….. स्कूल ….. में आदरणीय डीएम साहब द्वारा एक आवश्यक मीटिंग आहूत की गई है …. संगोष्ठी का विषय, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, राज नगर एक्सटेंशन और इसके आस पास के इलाके मे शत प्रतिशत वोट कैसे बने और …. मीटिंग की मॉनिटरिंग …..करेंगे। जाहिर है, सरकारी कर्मचारी शत प्रतिशत वोट बनाने में लगे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही तमाम वोट तमाम तरीकों से काटे गए हैं। तब ऐसी किसी बैठक की सूचना मुझे नहीं मिली थी और जाहिर है तब काम चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार किया गया होगा। आप समझ सकते हैं कि देश के बड़े हिस्से में शासन-प्रशासन की क्या स्थिति है। दूसरी ओर वोटर के लिए कुछ भी समझना मुश्किल है। मतदाता सूची में मैं अपनी उम्र कैसे ठीक करवाऊं नहीं समझ पा रहा हूं और यह मुद्दा भी नहीं है। लेकिन सरकारी डेटा की शुद्धता का क्या होगा जो एक और सरकारी डेटा में पहले से है और जिसकी शुद्धता को लेकर शिकायतें नहीं के बराबर रहीं। जाहिर है इस डेटा से काम बेहद आसानी से हो सकता है लेकिन मनमानी चल रही है।
अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ढंग का हो, अपने काम को समझे तो बहुत आसानी से बहुत कुछ, कम समय और खर्च में किया जा सकेगा। मुझे रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही नजर आता है और उसपर दबाव खबरों से ही बन सकता है जो मानहानि नहीं होगा। बाकी के अपने जोखिम हैं। लेकिन मीडिया ने बेहद निराश किया है और यह देश के खिलाफ काम करने जैसा है। वह भी तब जब बहुत सारे मतदाताओं को भिन्न कारणों से मतदाता सूची से निकाल दिया गया और इनमें लॉजिकल डिसक्रिपेंसी जैसी बेतुका कारण भी है। बंगाल चुनाव में लाखों लोग वोट नहीं दे पाए और भाजपा जीत गई। बिहार में भी चुनाव नतीजों पर एसआईआर का असर हो तो कोई शक नहीं है। जाहिर है, बहुत गंभीर स्थिति है और भारत के मुख्य न्यायाधीश से उम्मीद है। आज की खबर बताती है कि मुख्य न्यायाधीश (अभी तक) इस मनमानी को रोकने के मूड में नहीं हैं। कायदे से पुरानी मतदाता सूची को बहाल करके उसे अद्यतन करने का काम फिर से किया जाना चाहिए। एसआईआर ही होना है तो 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग और लॉजिकल डिसक्रिपेंसी जैसे मामलों को छोड़कर मतदाता सूची को अद्यतन कर देना चाहिए। लेकिन जो चुनाव इस मतदाता सूची से हुए उनका क्या होगा और वह भी बड़ा मामला है इसलिए निर्णय लेने के लिए हिम्मत चाहिए। टालते रहना आसान होता है और वही हो रहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश यह सब क्यों होने दे रहे हैं मैं नहीं जानता और समझना चाहता हूं। दूसरी ओर, वोट चोरी और चुनाव चोरी के ढेरों सबूतों के बावजूद सरकार का बाल भी बांका नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री समेत उनके तमाम प्रिय पहले की तरह अनुकूल मुद्दों को हवा और प्रचार देने में लगे हैं। आज के अखबारों की बड़ी खबरों में एक है, सहयोग से संबंध मजबूत होगें – मोदी बोले। देश में कुछ हो नहीं रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है तो खबर कहां होनी है। खबर नहीं है इसीलिए द टेलीग्राफ की लीड भी यही खबर है। दि इंडियन एक्सप्रेस में यह शीर्षक जरा विस्तार से है और समझना आसान होगा। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि टकराव की दुनिया में सांस्कृतिक संबंध शांति की गारंटी हैं। मुझे लगता है कि यह खबर नहीं, प्रधानमंत्री के विचार हैं और अखबारों में विचार संपादकों, बुद्धिजीवियों के छपते हैं। वह भी बताकर, खबरों की जगह में नहीं। इन जगहों पर नेताओं के विचार भी छपते हैं। आज खबर नहीं है, प्रधानमंत्री के विचार खबर के रूप में छपे हैं लेकिन बंगाल में एसएसआऱ स्थगित करने की बड़ी खबर लीड नहीं है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड का शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा : रिश्तेदारों के बीच शादी पर रोक लगाने के लिए कानून पर विचार करें। आप जानते हैं कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसका उपयोग अपने हित में कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उसपर याचिका लटकाए हुए है। अब सरकार से कहा जा रहा है कि इस मामले में भी कानून बनाए। जाहिर है, एक अजीब स्थिति है इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया में लीड है और इस खबर को इतनी प्रमुखता नहीं मिली होती तो सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता या सुझाव की जानकारी आम पाठकों से रह सकती थी। द हिन्दू की लीड का शीर्षक है, अक्टूबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ रिकॉर्ड 10.9% पर पहुंच गई। उपशीर्षक है, इस ग्रोथ में कोयला उत्पादन और बिजली उत्पादन सबसे आगे रहे जबकि सीमेंट और लौह अयस्क के उत्पादन का भी इसमें योगदान रहा; पिछले साल अक्टूबर में 0.8% की ग्रोथ के बाद, ‘लो बेस’ (कम आधार) ने भी इन ताजा आंकड़ों को बढ़ाने में मदद की। सांस्कृतिक जुड़ाव की खबर को द हिन्दू ने चार कॉलम का बॉटम बनाया है। शीर्षक है, प्रधानमंत्री ने एससीओ फोरम में कहा, सांस्कृतिक जुड़ाव ही वैश्विक शांति की सबसे बड़ी गारंटी है।
देशबन्धु की लीड का शीर्षक है, आंध्र-ओडिशा के तट पर टकराया ‘अकवान’। समुद्री तूफान की खबरें लीड बनती रही हैं लेकिन कई अखबारों में हों तो उसकी गंभीरता लगती है। एक ही अखबार में होना शंका पैदा करता है कि लीड के लायक दूसरी खबर है कि नहीं। दैनिक भास्कर में सकारात्मक खबरें हैं। शेयर मार्केट और चढ़ने… सोना व चांदी और गिरने के आसार बन रहे। और कच्चे तेल के दाम गिरने और डॉलर बिकवाली से रुपया मजबूत। अमर उजाला की लीड का शीर्षक है, दाऊद के करीबी गैंगस्टर नसीम को एसटीएफ ने मार गिराया। हाल में दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर युवक की हत्या में वांछित था। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर की हत्या को आप कपिल मिश्रा या राजनीति से जोड़ें या नहीं, तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में कानून एवं न्याय तथा श्रम मंत्री हैं। उनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा पूर्वी दिल्ली की पूर्व मेयर और भाजपा नेता रही हैं, जबकि उनके पिता रामेश्वर मिश्रा एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं। कपिल मिश्रा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की थी।
आम आदमी पार्टी के मंत्री रहते हुए कपिल मिश्रा अपने तीखे बयानों के कारण सुर्खियों में रहे। सितंबर 2016 में, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा के भीतर गुजरात से जुड़े कथित टेप और सीडी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उस दौर में वे प्रधानमंत्री मोदी के मुखर आलोचकों में गिने जाते थे। बीच की अपनी राजनीति के बाद अगस्त 2019 में कपिल मिश्रा आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद उनके राजनीतिक रुख में बड़ा बदलाव आया और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के प्रबल समर्थक बन गए। इस खबर को लीड बनाने का कारण मुझे समझ में नहीं आया और बड़े अपराधी की खबर होने के कारण लीड है तो नवोदय टाइम्स में एक खबर है, गोल्डी बराड़ पर कनाडा में 2.5 लाख का इनाम। खबर के अनुसार, 2024 में यूएपीए के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित गोल्डी बराड़ पर कनाडा में 2.5 लाख डॉलर का इनाम घोषित है किया गया है।

मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।


