-प्रवीण-
रील बनाने वाले पत्रकार नहीं हैं। रील से सरकार का सिस्टम एक्सपोज होता है, पुलिस तो ये बात बोल ही रही है। लेकिन गोदी मीडिया के अलावा जर्नलिस्ट की एक बड़ी लॉबी या मीडिया पर लिखने वाले लोगों का यही भाषा इस्तेमाल करना कितना सही है?
रितिका चोपड़ा के बहाने भी यही कहा जा रहा है कि यही असल जर्नलिस्ट हैं। पहली बात तो हर कोई रितिका चोपड़ा जैसा जर्नलिस्ट नहीं हो सकता है। दूसरी बात, कितने लोगों के पास रितिका चोपड़ा जैसा संस्थान है?
और इससे भी आगे सवाल ये है कि खोजी पत्रकारिता से अलग भी तो पत्रकारिता है ही ना। इस तुलना में उस स्पेस को खत्म करने की जरूरत क्यों है?
मैं 10 साल से मीडिया में हूं। मीडिया का अच्छा वक्त शायद कभी रहा ही नहीं है। लेकिन इन 10 साल में मैंने मीडिया के स्पेस को खराब, बहुत खराब होते हुए ही देखा है।
मीडिया की कंपनियों के हाल इतने बुरे हैं कि जब 10 साल पहले हमें नौकरी मिली तो 27 हजार रुपये सैलरी मिल गई थी। लेकिन अब तो इतना बुरा हाल हो गया है कि कॉलेज से पासआउट होने के बाद बच्चों से छह महीने, एक साल तक फ्री में इंटर्न के नाम पर कर्मचारी से ज्यादा काम करवाया जाता है और उन्हें फिर टाटा-बाय-बाय बोलकर नए बच्चों को इंटर्न भर्ती कर लिया जाता है।
अच्छे-अच्छे जर्नलिस्ट के लिए कितना ही स्पेस बचा है लिखने का और उससे सर्वाइव करने भर का पैसा जुटाने का? इंग्लिश में तो भले ही कुछ स्पेस हो भी, लेकिन हिंदी या किसी दूसरी भाषा में क्या कोई एक-आध प्लेटफॉर्म भी ऐसा है जो किसी जर्नलिस्ट को उसकी टेक्स्ट रिपोर्ट का इतना पैसा भी दे दे कि सिर्फ रिपोर्ट करने का खर्चा भी उस पैसे से निकल आए?
अच्छे-खासे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। बड़े-बड़े संस्थान बजट देखकर ही अच्छी-अच्छी स्टोरी को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करते। नंबर रेस हर किसी को खाए जा रही है। जर्नलिज्म या मीडिया में अधिकतर लोगों की नौकरियां सिर्फ नंबर के साथ जुड़ी हुई हैं। सभी को लगता है कि सस्ते में जहां से ज्यादा नंबर लाकर नौकरी जितने ज्यादा वक्त तक चले, उतना ही बेहतर है।
इंडस्ट्री में कितने मीडिया संस्थान या संपादक अभी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके यहां से अच्छे पत्रकार निकलें? ऑलमोस्ट सभी तो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और इस बीच में खारिज किन लोगों को किया जा रहा है? जो जमीन पर रील बनाकर ही सही, सिस्टम जहां गलत है उसे एक्सपोज कर दे रहे हैं। अगर यही रील बनाने वाले कुछ पत्रकार बालाघाट नहीं पहुंचे होते तो क्या आदिवासी बच्चों की मौत का मामला इतना बड़ा बन पाता? दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर इतनी बात होती?
जिन्हें रील बनाने वाले कहकर खारिज किया जा रहा है, वो एक फोन के साथ ही वहां पहुंच जा रहे हैं, जहां बड़े-बड़े संस्थान नहीं पहुंच रहे। फिर चाहे मामला किसी मस्जिद के टूटने का हो, या फिर दिल्ली से दूर हो रहे किसी आंदोलन का।
ऐसे वक्त में, जब सरकार ने लगभग सारे मीडिया की आवाज को चुप करवा दिया है, तब इन जगहों पर पहुंच जाना, उसे सामने ले आना जर्नलिज्म नहीं है क्या?
और रैट रेस का हिस्सा बनना किसे ही पसंद होता है? मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो कैमरा फेस ही नहीं करना चाहते। लेकिन जब स्किल के नाम पर मीडिया का ही काम आता हो और सर्वाइव करने के लिए रील बनाने का ऑप्शन बचे तो इंसान क्या विकल्प चुने?
आप सभी रील बनाने वालों को जर्नलिस्ट ना भी मानो, लेकिन आप ये समझो ना कि सिस्टम और सरकार की भाषा बोलकर, इन्हें खारिज करके, अभिव्यक्ति की आजादी के स्पेस को खत्म करने की लड़ाई में आप क्यों शामिल हो रहे हैं?
किसी के पास रील बनाने के लिए अभिव्यक्ति की उतनी ही आजादी है, जितनी किसी जर्नलिस्ट के पास है। इस देश में जर्नलिस्ट के पास अभिव्यक्ति की आजादी का कोई स्पेशल राइट नहीं है। पीआईबी कार्ड या मीडिया संस्थान के कार्ड की मांग को मानना, उसका समर्थन करना, अभिव्यक्ति की आजादी की इस देश में पहले से कमजोर स्थिति को और कमजोर करना है।
इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि रील्स के जरिए सिस्टम को एक्सपोज करने का जो एक नया इको सिस्टम खड़ा हुआ है, उसे बचाए रखा जाए; ना कि सरकार की भाषा का समर्थन कर जर्नलिज्म की नई बनती संभावनाओं को खत्म किया जाए।


