दिल्ली में प्रदूषण पर छोटी होती खबरें और बदलता मुद्दा….।
संजय कुमार सिंह
सरकारी प्रचार की खबरों के बीच दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा पहले पन्ने से गायब हो गया है। आज दि एशियन एज में छपी खबर के अनुसार दिल्ली में एक्यूआई बढ़कर 280 हो गया है। हालांकि अभी यह पुअर यानी खराब श्रेणी में ही है। मंगलवार को यह 204 था जो बुधवार को बढ़कर 232 हुआ और वीरवार को 280 हो गया। द हिन्दू में कल छपी खबर के अनुसार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि नवंबर में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक दशक में सर्वश्रेष्ठ रही है। इससे पहले खबर थी कि पीएम 2.5 का स्तर ठीक हो गया है लेकिन एक्यूआई बेहद खराब है। अब खराब है। आज एक्यूआई बढ़ने और 280 हो जाने की खबर सिर्फ दि एशियन एज में है। इससे अलग, सरकारी प्रचार की दोनों या इनमें से कोई एक खबर आज मेरे 10 में से 10 अखबारों में पहले पन्ने पर है। दि इंडियन एक्सप्रेस में ऊपर से नीचे तक चार कॉलम का विज्ञापन है फिर भी दोनों सरकारी खबरें फर्स्ट लीड और सेकेंड लीड हैं। दैनिक भास्कर में दोनों खबरें दूसरे वाले पहले पन्ने पर हैं। सरकार प्रदूषण कम करने के स्थायी उपाय करने की बजाय वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने और उसी से संबंधित नियमों को लेकर परेशान है और जनता को परेशान कर रही है। ऐसे में पाठकों को यह गलतफहमी भी नहीं होगी कि सरकार प्रदूषण करने के लिए कुछ नहीं कर रही है।
इस सरकार की जो कार्यशैली है उसमें प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र की कंपनियों से अब पूछा है कि टैक्स में राहत दी, कंपनियां बताएं कितनी नौकरियां दीं; कितनी सैलरी बढ़ाई। दैनिक भास्कर में इस मूल खबर के साथ एक और खबर है, इसका शीर्षक प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से ही है, हमारी संस्कृति ‘खाओ पियो-मौज करो’ वाली नहीं है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से बचत और आर्थिक अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक अनुशासन न अपनाने पर गरीबी से बाहर निकले लोग फिर गरीब हो सकते हैं। मोदी कई दिनों से 2011 से 2023 के बीच तक करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं लेकिन गरीबों के लिए शुरू की गई मुफ्त राशन या गरीबों के बच्चों के लिए चल रही मिड डे मील योजना को बंद करने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। खबर यह थी कि 80 करोड़ लोगों को इतने समय से मुफ्त राशन दिया जा रहा है और उनकी निर्भरता कम नहीं हो रही है या इतनी हुई है तो खबर यह दी जा रही है कि 50 करोड़ लोग करीबी से निकल गए। यह नरेन्द्र मोदी की विशेष राजनीति है जो खतरे में पड़े हिन्दुओं को सुरक्षा देने का ढोंग करके वोट चोरी से सत्ता बचाए हुए है। और ऐसा न हो तो भी इस पर बात करने की हिम्मत नहीं है।
प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया इंक से अब सवाल किया जाना और भविष्य निधि के पैसे निकालना आसान किया जाना सरकार के होश में आने जैसा है। कहने की जरूरत नहीं है कि वोट चोरी से चुनाव जीतते रहे सरकार को जनता की चिन्ता ही नहीं थी। प्रचारक जनता भी धुंधा-धार समर्थन दे रही थी। अब भी दे रही है। फिर भी सरकार को उद्योग से पूछना पड़ा कि हमने टैक्स कम किए वेतन क्यों नहीं बढ़ाया, नौकरियां क्यों नहीं दी। अब 2014 से पहले के जुमले याद कीजिए, बीच के अच्छे दिन और अब यह मजबूरी तो आप मानेंगे कि न कोई योजना थी और न 2047 के लिए है। सिर्फ समय काटना है। 2047 में ही कुछ होना है तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अभी ठीक होनी चाहिए। वह नहीं किया गया है क्योंकि उसके लिए दबाव नहीं है। अर्थव्यवस्था की खराब हालत पर राहुल गांधी का हमला विश्व बैंक की रिपोर्ट और रायटर के सर्वेक्षण से बेअसर नहीं किया जा सकता है। इसलिए कॉरपोरेट को संकेत दिया गया है हेडलाइन मैनेजमेंट का लाभ मिलेगा लेकिन असली काम पीएफ के पैसे निकालना आसान बनाना है। इससे बाजार में कुछ पैसे आएंगे और दिखेंगे। पर उसमें अभी समय लगेगा। इस लिहाज से खबर महत्वपूर्ण है और पहले पन्ने पर होना ही था।
ईपीएफ के पैसे निकालना आसान करने का मतलब है कि जो लोग महंगे कर्ज लेने से बचते रहे हैं वे इसका उपयोग करेंगे। इसका नुकसान यह होगा कि भविष्य में पैसों की जरूरत हुई तो दिक्कत होगी लेकिन भविष्य के लिए वर्तमान मुश्किल नहीं होगा और भविष्य में दिक्कत हो सकती है खासकर तब जब बच्चों की शिक्षा ठीक न हो, अभी स्वास्थ्य पर अचानक खर्च हो जाए। लेकिन जो स्थितियां हैं उनमें बाजार में नकदी बढ़ाने का यह सबसे आसान विकल्प है। इससे भविष्य असुरक्षित होने के बाद भी तात्कालिक लाभ का राजनीतिक असर होगा और इसकी आड़ में वोट मांगे जा सकेंगे। इसलिए इस खबर को प्रमुखता मिली है तो सामान्य ही है। इन खबरों के पहले पन्ने पर होने से वोट चोरी से संबंधित खुलासे पहले पन्ने पर नहीं हैं वरना हो सकते थे। द टेलीग्राफ में इंडिया इंक वाली खबर नहीं है और पीएफ से पैसे निकालना आसान किए जाने की खबर सिंगल कॉलम में है। चुनाव चोरी और वोटर राहत से संबंधित दो खबरें छह कॉलम में हैं। एक खबर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत हटाए गए नामों की जांच और उनपर विचार के लिए बनाए गए पैनल के लिए काम करने वालों का वेतन देने में देरी की है। दूसरी खबर दिल्ली में फॉर्म 7 के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की शिकायतों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यह खबर दिल्ली के अखबारों में इतनी प्रमुखता से नहीं है।
नवोदय टाइम्स में प्रधानमंत्री का यह दावा पहले पन्ने पर लीड के बराबर, तीन कॉलम में है – हमारी इकोनॉमी सटीक राह पर। अगर ऐसा ही है तो आज क्यों पूछा जा रहा है, हमने आपके टैक्स कम किए, आपने वेतन बढ़ाया? इसमें चंदा और दान का मामला अलग है और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। नवोदय टाइम्स में पीएफ वाली खबर पहले पन्ने पर नहीं है। लीड का शीर्षक है – परमाणु युद्ध रोकेंगे 3 बड़े। अमर उजाला में पीएफ की खबर सात कॉलम में है जबकि उद्योगों से कहा …. आपने न वेतन बढ़ाया और न रोजगार – चार कॉलम की खबर है। कंपनियों से कर्मचारियों की संख्या और वेतन में बढ़ोतरी के लिए कहने की खबर देशबन्धु में सिंगल कॉलम में है जबकि भविष्य निधि के पैसे निकालना आसान किए जाने की खबर दो कॉलम में है। इसका शीर्षक है, 55 वर्ष तक के सदस्यों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 90 फीसदी की। इसका नुकसान समझना मुश्किल नहीं है। पर वह अलग मुद्दा है। कुल मिलाकर, यह सही लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है और यह कई उदाहरणों व कारणों से लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री इंडिया इंक से यह पूछकर कि नौकरी क्यों नहीं दी, वेतन क्यों नहीं बढ़ाया अपना ‘काम’ करते दिखना चाहते हैं।
इससे पहले नरेन्द्र मोदी को अचानक लगा था कि तमाम उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी कम हो सकता है। सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी सुधारों और सरकार के ‘बचत उत्सव’ के लिए करीब 375 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई। जब जीएसटी घटाकर कीमतें कम करने का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की बात आई, तो इस बदलाव और ‘बचत उत्सव’ की थीम को लेकर बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। कई एफएमसीजी, डेयरी और अन्य कंपनियों ने जीएसटी कटौती के बाद घटी हुई कीमतों और बचत को दर्शाते हुए विज्ञापन और अभियान चलाए। इस अभियान के प्रचार पर हुए खर्च को लेकर विपक्ष और मीडिया में काफी बहस हुई। बाद में वित्त मंत्रालय ने संसद (लोकसभा) में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने ‘बचत उत्सव’ के विज्ञापनों पर 88.74 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कंपनियों ने भी बचत उत्सव का प्रचार किया और उन्हें यह बताने के लिए विज्ञापन देना पड़ा कि टैक्स कम होने का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। यह कानूनी मजबूरी न भी हो तो उस समय की जरूरत थी। इससे बचत उत्सव और सरकार की उदारता का प्रचार हुआ जबकि सरकार पहले ज्यादा टैक्स ले रही थी उसी को कम किया गया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईपीएफ से 90 प्रतिशत तक निकलने की अनुमति को एक बड़े सुधार के रूप में लीड बनाया है। नौकरी जाने पर नकद निकालने के लिए इंतजार की अवधि कम करके दो महीने कर दी गई है। कंपनियों या कॉरपोरेट से प्रधानमंत्री का सवाल भी पहले पन्ने पर है। खबर के साथ प्रधानमंत्री के इस कथन को फोटो के साथ हाईलाइट किया गया है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपका (उद्योग प्रतिनिधियों का) सम्मान करता हूँ। पिछली सरकारों के साथ आपका अनुभव इतना कड़वा रहा है कि मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह पुरानी सरकार नहीं है। यह एक मित्रवत सरकार है… मुझे खुलकर लिखें और बताएं कि किन सुधारों की आवश्यकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि मित्रवत सरकार को 12 साल बाद बताना पड़ रहा है कि वह मित्रवत है और उसे खुलकर लिखा जा सकता है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे किन सुधारों की जरूरत है या फिर कोविड की बंदी सही थी।
हिन्दुस्तान टाइम्स में दोनों खबरें तीन कॉलम में हैं। इंडिया इंक को प्रधानमंत्री की सलाह टॉप पर है जबकि ईपीएफ वाली खबर नीचे है। इंडिया इंक वाली खबर का शीर्षक है, प्रधानमंत्री ने इंडिया इंक से कहा : घरेलू बाजार से आगे देखिए। यह दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री 12 साल बाद देश के उद्योग धंधे को ऐसी सलाह दे रहे हैं और इसीलिए इनकी खास बातों को हाईलाइट भी किया गया है। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वालों के लिए यह प्रचार है और इसे प्रमुखता देने का राजनीतिक लाभ सरकार को मिलेगा इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। पर वह अलग मु्द्दा है। इस खबर के साथ जो अंश हाईलाइट किया गया है वह इस प्रकार है, “मैंने ₹12 लाख तक की इनकम टैक्स छूट दी है। लेकिन क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है? नहीं!” यह भी कि, “यह पुरानी सरकार नहीं है। यह दोस्तों की सरकार है… इसलिए, बिना किसी झिझक या संकोच के, मुझे खुलकर लिखें कि अभी और क्या सुधार करने की ज़रूरत है।” कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार का यही काम होता है कि उद्योग धंधे पर नजर रखे कि सारा मुनाफा वह खुद न हड़प जाए। जीएसटी कम करने का प्रचार करवाना था तो विज्ञापन छपे लेकिन आयकर में छूट के बदले वेतन बढ़ाना था यह अब बताया जा रहा है।
द हिन्दू में ईपीएफ वाली खबर पहले पन्ने पर नहीं है। खबर का शीर्षक है, वेतन वृद्धि, रोजगार नहीं बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री ने उद्योग की आलोचना की। मुझे लगता है कि मुद्दा यही है। प्रधानमंत्री ने सरकार की या अपनी जिम्मदारी उद्योग पर थोप दी है। थोपना कहना ठीक नहीं है, थोपा तब जाता जब पहले ही कहा गया होता। अब उद्योग धंधे को जिम्मेदार कहा जा रहा है जैसे उनका काम था, रोजगार बढ़ाना, या वेतन बढ़ाना। कहने की जरूरत नहीं है कि वेतन का मामला मांग व पूर्ति से जुड़ा है। जहां नौकरियां नहीं होंगी वहां ज्यादा वेतन कौन मांगेगा और कोई क्यों देगा। इस सरकार ने जो स्थितियां बनाई हैं उसमें रोजगार नहीं बढ़े तो वेतन नहीं बढ़ा और रोजगार नहीं है वेतन कम है इसलिए बाजार में पैसे नहीं हैं और पैसे नहीं है इसलिए मांग नहीं है, मांग नहीं है तो उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा। सब एक-दूसरे से जुड़े हैं। समझने की बात है और समझना शुरू में ही था। अब तो जो हो गया वह हो गया, जिम्मेदारी लेनी है पर उससे भी बचने की कोशिश। ज्यादातर अखबारों के शीर्षक ऐसे ही हैं। आज की इन दोनों खबरों से प्रधानमंत्री अपनी छवि भले बना या बचा लें पर इससे स्थिति नहीं बदलने वाली है और अब उनके धमकाने से कोई डरने वाला भी नहीं है। कहने के लिए ठीक है कि जितना भी दे दो, आपकी भूख शांत नहीं होती। भूख किसकी शांत नहीं हो रही है और किसे मिला है, सबको पता है।
मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।



