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मीडियाकर्मियों के लिए ये रहा मजीठिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सम्पूर्ण आदेशपत्र

यहां समस्त मीडियाकर्मियों की सुविधा और जानकारी के लिए मजीठिया के मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दी जा रही है। इस आदेश के बाद हम सभी की जिम्‍मेदारी बढ़ जाती है कि मालिक हमारी असंगठित स्थित‍ि का लाभ न उठा पाएं। आप सब से निवेदन है कि अपने हक के लिए राज्‍य सरकारों के श्रम विभाग और संबंधित विभाग से सही रिपोर्ट बनाने पर जोर दें। इसके लिए प्रयास करें ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवमानना के लिए जोरदार और ठोस सबूत उपलब्‍ध हो पाए। इस मामले में हमें अपनी एकता का परिचय देना होगा…… 

सुप्रीमकोर्ट आदेश पृष्ठ : एक

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सुप्रीमकोर्ट आदेश पृष्ठ : दो

सुप्रीमकोर्ट आदेश पृष्ठ : तीन

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सुप्रीमकोर्ट आदेश पृष्ठ : चार

सुप्रीमकोर्ट आदेश पृष्ठ : पांच अंतिम

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मजीठिया मंच एफबी वॉल से

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  1. Kashinath Matale

    April 30, 2015 at 9:30 am

    Thank you Bhadas, for publishing the news relating the SC judgement on 29th April 2015 regarding Majithia Wage Board by Hon’ble Justice RANJAN GOGOI AND Hon’ble Justice M V RAMANA.

    Sir in the said news item you posted only parties name, and its counsels name.

    You did not post the judgement delivered by the Hon’ble ustice RANJAN GOGOI AND Hon’ble Justice M V RAMANA as you claimed in the said news.

    Please post the said judgement, if possible.


  2. Bhupendra Pratibaddh

    April 30, 2015 at 11:45 am

    UPON hearing the counsel the Court made the following
    O R D E R
    While keeping these contempt petitions pending
    we issue the following directions:
    All the State Governments acting through their
    respective Chief Secretaries shall, within four weeks
    from today, appoint Inspectors under Section 17(b) of
    the Working Journalists and Other Newspaper Employees
    (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions
    Act, 1955 to determine as to whether the dues and
    entitlements of all categories of Newspaper Employees
    including Journalists under the Majithia Wage Board
    award has been implemented in accordance with the terms
    thereof. The inspectors appointed by the State
    Government will naturally exercise their powers as
    provided under the Act and shall submit their report to
    this Court through the Labour Commissioners of each
    State indicating the precise findings on the issue
    indicated above. This will be done within a period of
    three months from the date of appointment under Section
    17(b) of the Act.
    The cases will be listed again after receipt
    of the report as above stated.
    All contentions with regard to maintainability
    of the contempt petitions are kept open.

  3. Kashinath Matale

    April 30, 2015 at 1:58 pm

    Thanks Bhupendra Pratibaddh Bhai!

    For posting the order passed by Hon’ble SC

    Thanks again

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