यादव सिंह मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा दायर पीआईएल में आज राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव, अवस्थापना और औद्योगिक विकास महेश कुमार गुप्ता द्वारा उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे पत्र दिनांक 06 अप्रैल 2015 की प्रति प्रस्तुत की.
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मीडियाकर्मियों के लिए ये रहा मजीठिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सम्पूर्ण आदेशपत्र
यहां समस्त मीडियाकर्मियों की सुविधा और जानकारी के लिए मजीठिया के मामले में 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी दी जा रही है। इस आदेश के बाद हम सभी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मालिक हमारी असंगठित स्थिति का लाभ न उठा पाएं। आप सब से निवेदन है कि अपने हक …
कर्मचारी कोई भी हो, अस्थाई नहीं हो सकता : राजस्थान हाईकोर्ट
जयपुर : कर्मचारियों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य आदेश जारी किया है। माननीय न्यायालय का कहना है कि यदि राज्य सरकार ने उसे वेतन दिया है तो वो उसका कर्मचारी हुआ। संविदा या कोई दूसरा नाम देकर उसे अस्थाई करार नहीं दिया जा सकता। यदि यह आदेश एप्लिकेबल हुआ तो देश भर में कोई भी कर्मचारी अस्थाई नहीं रहेगा।
DUJ welcomes the Bombay High Court’s judgement
The Delhi Union of Journalists welcomes the Bombay High Court’s judgement upholding the right of citizens to freedom of speech and expression in the case against cartoonist Aseem Trivedi who was wrongly charged with sedition. The Court has held that “the freedom of speech and expression…could not have been encroached upon when there is no allegation of incitement to violence or intention to create public disorder.”