श्रम विभाग ने कोर्ट के डंडे से बचने और मजीठिया मामला लटकाने के लिए नया तरीका निकाला

मजीठिया वेज बोर्ड के लिए केस करने वाले सभी मीडिया वाले भाई लोग ध्‍यान दें… कभी एक्टिव न रहने वाला श्रम विभाग आजकल बड़ी तत्‍परता से कार्य में लगा है। हरियाणा में स्‍थानीय श्रम विभाग रिकवरी के लिए केस करने वाले सभी लोगों को अपने आफिस में बुलाकर एक कागज पर साइन करने के लिए दबाव बना रहा है। उनका कहना है कि आप द्वारा फाइल किया गया रिकवरी का केस अब लेबर कोर्ट भेजा जा रहा है, इसलिए आप इस पर साइन कर दें। उनका यह भी कहना है कि दूसरी तरफ मैनेंजमेंट भी से साइन करवा लिए जाएंगे ताकि आप का केस जल्‍दी लेबर कोर्ट में फाइल हो सके।

विभाग के अधिकारियों का तो यहां तक कहना है कि चूंकि आपकी बताई रकम विवाद का विषय है इसलिए फैसला लेबर कोर्ट से ही होना है। जब हमने अधिकारियों से प्रश्‍न किया कि पिछले चार महीनों से तो आपने कोई कार्यवाही नहीं की, अब सुप्रीम कोर्ट की 19 जुलाई की तारीख से छह दिन पहले ऐसी तत्‍परता क्‍यों तो इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका बस ये कहना था कि लेबर आफिस चंडीगढ से अर्जेंट मेल आई है कि सभी के साइन करवा के इन्‍हें लेबर कोर्ट भेजो ताकि 19 जुलाई को कोर्ट में बताया जा सके किे कर्मचारियों का मैनेजमेंट से समझौता हो गया है लेबर कोर्ट में जाकर फैसला करने के लिए।

उधर, हमारे वकीलों का भी यह कहना है कि कहीं भी इस बाबत विभाग में साइन न करें। 19 जुलाई का इंतजार करें क्‍योंकि श्रम विभाग को जो करना है वह करेगा ही। वह कर्मचारियों का कभी हिंत चिंतक तो रहा नहीं जो आज उसकी आत्‍मा जाग गई हो। इसलिए सावधान रहें, जागरूक रहे, ऐसी कोई नई सूचना हो तो तुरंत शेयर करें।

संदीप सैनी
दैनिक जागरण, हिसार
हरियाणा
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