टाइम्स आफ इंडिया ने मनमाने किराए का समर्थन किया है. दरअसल टाइम्स आफ इंडिया के मालिकान ने उबर कैब कंपनी से 150 करोड़ रुपए का निवेश कराया हुआ है. केजरीवाल ने किसी मीडिया घराने का नाम नहीं लिया लेकिन ट्वीट कर मीडिया घराने पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया- मनमाना किराया, डीजल कार, बिना लाइसेंस या बैज वाले चालकों और कंपनियों द्वारा ब्लैकमेलिंग को मंजूरी नहीं मिलेगी. उन्होंने बिना नाम लिए टाइम्स आफ इंडिया पर आरोप लगाया कि एक मीडिया घराने ने मनमाने किराए का समर्थन किया है, जिसने एक कैब कंपनी में 150 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
लूट की छूट’ चाहते हैं कैब टैक्सी चलाने वाले
दिल्ली में यात्रियों से अधिक किराया वसूली के मामले में एप आधारित 50 और कैब को जब्त किया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनमाना किराया वसूली को खुली लूट करार देते हुए संकेत दिए हैं कि इस तरह का पैंतरा अपनाने वालों पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लग सकता है. दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ग्राहकों की शिकायतों पर हमने 50 और कैब को जब्त किया है. सभी टैक्सियों का परिचालन एप आधारित है. उन्होंने कहा कि जब्त की गई 50 में से 35 टैक्सियां दिल्ली से बाहर पंजीकृत हैं.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कुछ टैक्सी वाले कह रह हैं कि अगर उन्हें खुली लूट की अनुमति नहीं मिली, तो वे टैक्सी नहीं चलाएंगे, यह खुली ब्लैकमेलिंग है और सरकार ऐसा होने नहीं देगी. दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर मनमाना किराया वसूला गया, तो टैक्सियों को जब्त करने के साथ ही उसके चालक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा. ग्राहकों से अधिक किराया वसूली को लेकर दिल्ली सरकार ने ओला और उबर से संबंधित 18 टैक्सियों को जब्त किया. इन टैक्सियों ने दिल्ली में लागू सम-विषम परिवहन योजना का फायदा उठाते हुए ग्राहकों से मनमाना किराया वसूला था. अरविंद केजरीवाल ने मांग बढऩे पर टैक्सियों द्वारा अधिक किराये की वसूली पर कैब संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है. केजरीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई होगी.
उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सम-विषम परिवहन योजना के कार्यान्वयन के कारण राजधानी में टैक्सी की मांग में तेजी रहेगी. योजना के दौरान पेट्रोल और डीजल कारों पर पाबंदी के कारण हजारों लोगों को टैक्सी से काम चलाना पड़ रहा है. केजरीवाल ने मनमाने किराए को दिन दहाड़े डकैती करार दिया है और दिल्ली सरकार को खुले तौर पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ऑनलाइन कैब कंपनियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें कानून का पालन करना चाहिए.
