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शिक्षक एक,बच्चे अनेक फिर कैसे हो शिक्षा के स्तर में सुधार

डूंगरपुर(संतोष व्यास)-आजकल हर अभिभावक अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा देना चाहता हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार एवं बच्चो को अधिक से अधिक संख्या में सरकारी विद्यालयों से जोड़ने के लिए सरकार व प्रशाशनिक अधिकारियो द्वारा नित नए प्रयास किये जा रहे हैं। परंतु सरकारी विद्यालयों में शिक्षको की कमी बच्चो के शिक्षा के स्तर में सुधार करने और सरकारी विद्यालयों की तरफ बच्चो को आकर्षित करने में एक प्रमुख समस्या बनती नजर आती है। ऐसा ही एक वाकया राजस्थान के डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत पुनाली के राजकीय सुखदेव भाई उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय का है। गाँव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला व कुछ समय पूर्व विज्ञान संकाय का संचालन शुरू किया गया था परंतु अभी तक विज्ञान व कला संकाय में कई विषयों के विषयाध्यापक नियुक्त नही किये गए है जिससे बच्चो को उचित शिक्षा नही मिल पाती है। गाँव के भामाशाहो व ग्रामीणों ने मिलकर विज्ञानं संकाय के विषयाध्यापक की नियिक्ति की है। वर्तमान में कला संकाय में भूगोल और विज्ञानं संकाय में केमेस्ट्री विषय के शिक्षक के पद रिक्त है। ग्रामीणों ने सरकार आपके द्वार और ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रशाशन को इस बारे में कई बार अवगत करवाया फिर भी प्रशाशन ने अभी तक कोई प्रतिनियुक्ति नही दी। 
           इसी प्रकार पुनाली में एकमात्र राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में कक्षा छठी से दसवीं तक में तकरीबन 260 के आस-पास बालिकाएं अध्धयनरत है जिस पर संस्थाप्रधान सहित केवल तीन शिक्षक ही उपलब्ध है। बालिका विद्यालय में कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों पर कोई भी विषयाध्यापक उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में बालिकाओ की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षको की कमी का आलम ऐसा हो गया है कि दो से तीन कक्षाओं को एक ही कमरे में संचालित किया जा रहा है। वही दूसरी तरह विद्यालय का भवन भी जर्जरहाल हो गया है। ग्रामीणों ने इस बारे में जनप्रतिनिधियो और जिला प्रशाशन से कई बार लिखित में शिकायते भी की हे पर जनप्रतिनिधि केवल चुनावी वादे कर के चले जाते हे और दुबारा पलट कर इस और कभी ध्यान भी नही देते और इतनी शिकायतों के बाद भी प्रशाशन कोई कार्यवाही नही करता। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चो के भविष्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए निजी विद्यालयों में बच्चो का दाखिला करवाने के लिए मजबूर है।