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नेहा सिंह राठौर कांड में एबीपी न्यूज़ प्रबंधन बड़े एक्शन की तैयारी में, तीन लोगों की नौकरी जाएगी!

(स्क्रीनशॉट उस फेक न्यूज़ की जिसे बीजेपी आईटी सेल ने फैलाया और इसे सच मानकर एबीपी न्यूज़ डिजिटल के बच्चों ने चला दिया। मीडिया से जुड़े लोगों के सावधान रहने का समय है। एआई और आईटी सेल के इस दौर में फ़र्ज़ी माल का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। क्रॉस चेक करने का। आँख बंद कर मनला तो गइला! तीन बच्चों की नौकरी जाना दुखद है लेकिन इससे पूरी मीडिया इंडस्ट्री को अकल आ जाये तो ज़्यादा सुखद रहेगा। नेहा सिंह राठौर की लड़ाई में हम लोग साथ हैं।)

Parody Twitter post about breaking news; profile 'Hindustan Ki Army' with 'parody account' label and a large 'BIG BREAKING NEWS' text over a video thumbnail.

एबीपी न्यूज़ में हड़कंप मचा हुआ है। नेहा सिंह राठौर प्रकरण के दोषियों को चिह्नित कर लिया गया है। डबल गलती हुई है। बीजेपी के ह्वाट्सऐप यूनिवर्सिटी के झूठ को सच मानकर खबर बना दिया गया और नेहा सिंह राठौर से वर्जन तक नहीं लिया गया। इतनी बड़ी खबर अगर थी तो इसे पुष्ट किया जाना चाहिए। किसी पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो उसका वक्तव्य लिया जाना चाहिए।

एबीपी न्यूज़ की डिजिटल विंग से गलती हुई है। तो इसकी सजा भी डिजिटल विंग से जुड़े उन लोगों को मिलेगी जो इस न्यूज़ को पब्लिश करने से संबंधित है। पता चला है कि कम से कम तीन लोगों की नौकरी जाने वाली है। एबीपी न्यूज़ की तरफ़ से गलती पर माफीनामा पहले ही आ चुका है लेकिन अब प्रबंधन के सख़्त रवैये को देखते हुए कई लोगों की नौकरियां जा सकती हैं।

इस बीच प्रकरण का राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। देखें आयोग की तरफ़ से जारी प्रेस विज्ञप्ति-

National Commission for Women has taken suo motu cognizance of reports regarding the publication of allegedly defamatory content by a News linking folk singer Ms. Neha Singh Rathore to an alleged sex racket. Following public criticism, the news network reportedly acknowledged that the report was factually incorrect and issued an apology.

The NCW Chairperson, Smt. Vijaya Rahatkar, has asked the Ministry of Information and Broadcasting to direct the concerned regulatory bodies, such as the Press Council of India; administrative bodies, such as the Electronic Media Monitoring Centre (EMMC); and self-regulatory bodies of the media industry, such as the News Broadcasters and Digital Association (NBDA) and the Digital Publishers Content Grievance Council (DPCGC), to ensure immediate and time-bound action under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

An Action Taken Report (ATR) has been sought within 15 days. The Commission has called for safeguards against gender-based character assassination and digital harassment against women.

Media freedom must be exercised responsibly, with due regard for factual accuracy, women’s dignity, privacy and reputation.

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