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आज के अखबार : सरकारी दावे के उलट और विपक्ष के आरोपों को सच साबित करने वाली कई खबरें हैं

Headline about Maharashtra forest dept stopping Adani project after 99% cost reduction; subhead mentions approvals and wildlife board nod; small Express newspaper image included

कुछ अभी भी मोदी के प्रचार में लगे हैं। TOI, IE और दि एशियन एज ने उनकी विदेश यात्रा की खबर को लीड बनाया है।

संजय कुमार सिंह

आज अखबारों में कई ऐसी खबरें जो सरकारी दावे के उलट हैं। इसी तरह विपक्ष के आरोपों को सच साबित करने वाली खबरें भी हैं। दि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी दो पुरानी खबरों पर क्रिया-प्रतिक्रिया की खबर छापी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में कहा था कि कांग्रेस की सरकारों ने आदिवासी परिवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आज खबर है कि सोनिया गांधी की किताब के लोकार्पण के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी के साथ पहली पंक्ति में बैठे दिखे। आज देशबन्धु और हिन्दुस्तान टाइम्स में उनकी फोटो पहले पन्ने पर है। यह सब तब जब नरेन्द्र मोदी की सरकार ने हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

दूसरी ओर, गुजरात में नरेन्द्र मोदी की सरकार के समय ट्रेन की एक बोगी में आग लगने से हिन्दू कारसेवकों की मौत, उसके बाद दंगे और उसमें बिलकिस बानों से बलात्कार, परिवार के सदस्यों की हत्या और आज उसके दो दोषियों की सजा निलंबित कर जमानत देने की खबर छपी है। द टेलीग्राफ में यह खबर लीड है। दोषियों की सजा निलंबित करने की सुप्रीम कार्रवाई के बीच 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम छह साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं, और उनकी जमानत याचिकाएं अदालतों द्वारा खारिज की जाती रही हैं। 

यही नहीं, केंद्र सरकार आतंकवाद खत्म करने का दावा कर चुकी है। अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद कश्मीर की स्थिति सुधरने का भी दावा करती रही है। सच्चाई यह है कि कश्मीर को दो हिस्से में बांटने और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने का भी विरोध हो रहा है और सरकार के समर्थक रहे सोनम वांगचुक को भी परेशान किए जाने की खबरें आती रहती हैं। आज खबर है कि सीआरपीएफ जवानों पर हमले का दोषी लश्कर आतंकी मारा गया। कश्मीर में आतंकी घटनाएं जारी हैं तो दिल्ली में आपराधिक वारदातों पर भी नियंत्रण नहीं है। अमर उजाला में की एक खबर के अनुसार, दिल्ली की डबल इंजन सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप कार्यालय के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक की हत्या।

दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण का मामला चल रहा है। कल आपने पढ़ा कि सरकार ने वायु प्रदूषण कम न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी और आंकड़े कम हो गए। आज नवोदय टाइम्स और दैनिक भास्कर की लीड के अनुसार, यमुना की खराब हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिन्ता जताई है। दैनिक भास्कर की लीड का शीर्षक है, जिस राज्य या जिले में पानी बिगड़ा, वहां के प्रशासन पर जुर्माना लगेगा। दिल्ली में यमुना प्रदूषण का मामला पुराना है और इस बार भी छठ पर यमुना के पानी में झाग था। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)  मानकों पर फेल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सख्त निर्देश दिए हैं। 

दिल्ली में प्रदूषण और बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपने पढ़ लिए। आज सुप्रीम कोर्ट से संबंधित खबर यह भी है कि चुनाव आयोग और एसआईआर से संबंधित मामला अभी भी चल रहा है। इंडिया समूह के नेताओं ने चुनाव आयोग से सवाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सहमति मांगी है। पुरानी खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को लगभग मनमानी करने की छूट देता रहा है। अब उसने कहा है कि वह फॉर्म 6 में गलत सूचना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का महान अहसान करेगा जबकि योजना यह लगती है कि ऐसे हर वोटर को कार्रवाई की धमकी दी जा सकेगी और जब डर दिखाकर समर्थन पाया जा रहा है तो वोट पाने की कोशिश क्यों नहीं की जाएगी। लेकिन अभी यह सब मुद्दा नहीं है।

तथ्य यह है कि ‘वोट चोरी’ पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है। इंडिया समूह ने चुनाव आयोग से पूछने के लिए 48 सवाल जारी किए हैं। यह खबर आज देशबन्धु में लीड है। अखबार ने चुनाव आयोग से जुड़ी सुप्रीम रियायतों की खबरों से संबंधित 48 सवालों की खबर के साथ बताया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को न सिर्फ जमानत दे दी है उनकी उम्रकैद पर भी रोक लगा दी है। जाहिर है कि सरकार हिन्दू-मुसलमान कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं है। लेकिन वह अलग मामला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्वायत्त माना है तो सरकारों को जिम्मेदार बनाने की भी कोशिश की है और हिन्दुस्तान टाइम्स की लीड का शीर्षक है, यमुना के प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जिम्मेदार बनाया। मेरे दस में से तीन अखबारों ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की खबर को लीड बनाया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड का शीर्षक है – आसियान के साथ संबंध भारत की ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए मत्वपूर्ण : प्रधानमंत्री। दि एशियन एज की लीड का शीर्षक है, प्रमुख क्वाड और आसियान सम्मेलनों के लिए मोदी मनीला पहुंचे। इंडियन एक्सप्रेस की लीड का शीर्षक है, क्वाड नेताओं की बैठक आज। अमेरिका, रूस से वार्ता के पहले चीन को संकेत। टाइम्स ऑफ इंडिया का इंट्रो है, ट्रम्प के साथ कोई समय तय नहीं। एक और खबर का शीर्षक है, भारत अमेरिका और आठ देशों से जुड़ा एआई करार पर दस्तखत किए। दि एशियन एज ने लीड से अलग, एक और खबर में लिखा है – 19 नवंबर को शी, ट्रम्प और पुतिन की मुलाकत के लिए बीजिंग ने लाल कालीन बिछाए। 

सरकारी खबरें छापने वाले अखबारों में जनगणना की खबरें नहीं के बराबर होती हैं। डिजिटल इंडिया में जनगणना बड़ा और खास तरह का काम है। आप जानते हैं कि 2021 में होने वाली जनगणना अब चल रही है। इस पर खबरें नहीं के बराबर होती हैं। इस सरकार ने आधार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मतदाता सूची या एसआईआर के लिए नहीं किया और जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया उसमें या उससे संबंधित गड़बड़ी से जुड़ी कई खबरें हैं। जनगणना के लिए अलग सॉफ्टवेयर खरीदने से संबंधित जानकारियों की फाइल सार्वजनिक नहीं किए जाने और खरीद से संबंधित गड़बड़ी की चर्चा के बीच आज द हिन्दू की लीड जनगणना से संबंधित है। इस खबर का शीर्षक है, 287 ‘अन्य’ धर्मों को सेंसस पोर्टल पर शॉर्ट में लिस्ट किया गया था। ड्रॉप-डाउन मेन्यू बाद में हटा दिया गया। इस संबंध में अधिकारी का कहना है कि यह लिस्ट ‘अन्य’ धर्मों की कैटेगरी के लिए ‘प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्रीज़’ थी, ताकि गिनती करने वालों को ‘स्पेलिंग की गलतियों’ के बिना फ़ॉर्म भरने में मदद मिल सके।

नई दिल्ली डेटलाइन से विजयता सिंह और अभिनय लक्ष्मण की बाईलाइन वाली इस खबर के अनुसार, जनगणना 2027 के जनसंख्या गिनती फ़ेज़ के लिए सेल्फ़-एन्यूमरेशन पोर्टल में सरकार के “दूसरे” धर्मों के शुरुआती क्लासिफ़िकेशन के हिसाब से, ‘इस्कॉन’, ‘रामकृष्ण परमहंस’, ‘सनातन’, ‘श्री राम’, ‘श्री कृष्ण’, ‘बाल्मीकि’, ‘रामदेव’, ‘बिश्नोई’, ‘सरना’, ‘तांत्रिक’, ‘योगी’, ‘शिया’, ‘सुन्नी’, ‘मेथोडिस्ट’, और ‘पेंटेकोस्टल’ आदि देश में माने जाने वाले धर्म हैं। ये उन 287 ऑप्शन में से थे जो ‘अन्य’ कैटेगरी में दिए गए थे, जिसमें जवाब देने वाले के धर्म से जुड़े सवाल के लिए सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल सोमवार को लाइव हुआ था, जिसमें चार चुनावी राज्यों के लिए यह ऑप्शन दिया गया था। लेकिन, इन ऑप्शन वाले ड्रॉप-डाउन मेन्यू को बाद में हटा दिया गया। द हिंदू ने इस क्लासिफिकेशन के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछा था।

राहुल गांधी ने कहा था, टाटा को आपराधिक रूप से नष्ट किया जा रहा है। इसके बाद सरकार की ओर से जो स्पष्टीकरण आया उसपर राहुल गांधी का सवाल था कि ये बैठकें  गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करनी पड़ी। उन्होंने सवाल किया कि इस पूरे खेल में “क्रोनी नंबर 1” (करीबी उद्योगपति) की एंट्री कब होने वाली है और उन्हें टाटा समूह का कौन सा हिस्सा मिलने जा रहा है। जो भी हो, मामला तो चल ही रहा है आज खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने टाटा समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा संस को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि उसे शेयर बाजार में लिस्टिंग समेत अपर-लेयर एनबीएफसी के सभी नियमों का पालन करना होगा। ठीक है कि नियमों का पालन जरूरी है लेकिन मुद्दा यह है कि अभी तक कैसे चल रहा था और नियम नए हैं या पुराने? नए हैं तो राहुल गांधी के आरोपों में दम है और पुराने हैं, अब लागू करने के लिए सख्त चिट्ठी का क्या मतलब निकाला जाए। जो भी हो, इस जबरदस्ती से अगर टाटा को नुकसान होगा तो क्या वह देश का नुकसान नहीं होगा और भला होगा तो क्या होगा – वह देश को नहीं बताया जाना चाहिए? वैसे भी देश की यह भलाई टाटा समूह से करवाने की जबरदस्ती को क्या समझा जाए – कानून का अनुपालन? कहने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार में कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही नहीं बैंक तक बिक गए हैं और उसमें भी गड़बड़ी की खबर है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में टीवीएस परिवार का विवाद गहराने की भी खबर है। भले, अखबारों से लगता है सब चंगा सी।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पुरानी खबरों के आधार पर हुई कार्रवाई की जो दो खबरें प्रकाशित की हैं उनमें एक महाराष्ट्र वन विभाग के आदेश की है। खबर थी कि अदाणी ने महाराष्ट्र पावर प्रोजेक्ट की लागत 99 प्रतिशत कम कर दी। इससे वन विभाग का बकाया कम हो गया। केंद्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। आज इस खबर का असर यह दिख रहा है कि महाराष्ट्र के वन विभाग ने अदाणी की इस परियोजना को रोक दिया है। दूसरी खबर एक सरकारी लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं होने की थी। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और अब कहा है कि अगली सुनवाई तक किताबें कहीं और न ले जाई जाएं और किताबों के प्रति कुछ सम्मान दिखाया जाए।

मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।

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