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इंडियाबुल्स से भिड़े परंजॉय गुहा ठाकुरता: सात साल पुरानी खबर पर ‘गैग ऑर्डर’, पूरी वेबसाइट तक बंद, अब 21 नवंबर को फैसला

इंडियाबुल्स और समीर गेहलोत पर रिपोर्टिंग की रोक के खिलाफ परंजॉय गुहा ठाकुरता की अपील हाईकोर्ट ने निपटाई, अब 21 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई।

वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता, इंडियाबुल्स गैग ऑर्डर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की वह अपील निपटा दी, जिसमें उन्होंने इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर समीर गेहलोत से जुड़ी खबरें छापने पर लगी रोक को चुनौती दी थी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने निचली अदालत से कहा है कि वह इस रोक से जुड़ी अंतरिम अर्जी पर जल्द फैसला करे। यह अर्जी 21 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी है।

हाईकोर्ट ने नोट किया कि परंजॉय समेत सभी प्रतिवादियों को अगली तारीख की जानकारी दे दी गई है। अदालत ने कहा कि सभी प्रतिवादियों के पेश होने की स्थिति में निचली अदालत अर्जी का जल्द निपटारा सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट ने रोक के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। यानी रोक जारी रहेगी या हटेगी, यह सवाल अब निचली अदालत के सामने है।

सुनवाई के दौरान इंडियाबुल्स और गेहलोत की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने बताया कि दिल्ली प्रेस पत्र प्रकाशन (कारवां पत्रिका की प्रकाशक) की ऐसी ही अपील 4 नवंबर को इसी तरह निपटाई जा चुकी है।

क्या था 24 अक्टूबर का आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने 24 अक्टूबर को यह एकतरफा अंतरिम आदेश दिया था। मुकदमा इंडियाबुल्स नेस्ट्स लिमिटेड और समीर गेहलोत ने 41 प्रतिवादियों के खिलाफ मानहानि का दायर किया है, जिसमें परंजॉय प्रतिवादी नंबर 19 हैं।

आदेश में परंजॉय को मुकदमे का फैसला आने तक इंडियाबुल्स और गेहलोत के बारे में आगे कोई भी सामग्री छापने से रोका गया। साथ ही करीब सात साल पुराने उनके एक लेख को सार्वजनिक और आर्काइव एक्सेस से हटाने का निर्देश दिया गया। इसी मुकदमे में मनीलाइफ की प्रकाशक मनीवाइज मीडिया भी प्रतिवादी है, जिसने सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई पर छपी अपनी रिपोर्ट के सिलसिले में अलग से हाईकोर्ट में अपील की है।

सात साल पुराना वह लेख

विवाद ‘The Maze of Political Links of Indiabull’s Sameer Gehlaut’ नाम के लेख को लेकर है। इसे परंजॉय गुहा ठाकुरता और सौरोदिप्तो सान्याल ने लिखा था। यह 30 सितंबर 2019 को न्यूज़क्लिक पर छपा और बाद में परंजॉय की वेबसाइट paranjoy.in पर भी डाला गया।

लेख उस समय लिखा गया था जब 27 सितंबर 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिटिजन्स व्हिसल ब्लोअर्स फोरम की एक जनहित याचिका पर इंडियाबुल्स हाउसिंग समूह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सरकारी एजेंसियों को नोटिस जारी किया था। बाद में हाईकोर्ट ने यह जनहित याचिका खारिज कर दी थी।

परंजॉय की अपील के मुताबिक, लेख में सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर गेहलोत के राजनीतिक संपर्कों की पड़ताल की गई थी। लेख का दावा था कि ये संपर्क भाजपा और कांग्रेस, दोनों बड़ी पार्टियों तक फैले हैं। उस समय गेहलोत इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के संस्थापक, प्रमोटर और चेयरमैन थे। अपील में कहा गया है कि लेख में गेहलोत और इंडियाबुल्स समूह का खंडन भी छापा गया था।

पहले से चल रहा है आपराधिक मानहानि का केस

यह लेख पहली बार अदालत नहीं पहुंचा है। 11 मार्च 2020 को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि की शिकायत दी थी। इसमें न्यूज़क्लिक, उसके रीडर्स एडिटर उर्मिलेश, सह-लेखक सौरोदिप्तो सान्याल, संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और परंजॉय को आरोपी बनाया गया था। 6 जून 2025 को मजिस्ट्रेट ने पुरकायस्थ के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी, लेकिन बाकी चार को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत समन जारी किए।

इसके बाद 27 अगस्त 2026 को गेहलोत की ओर से परंजॉय को कानूनी नोटिस भेजकर 24 से 48 घंटे में लेख हटाने को कहा गया। 2 सितंबर को परंजॉय ने सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के एक आदेश का हवाला देते हुए लेख हटाने से इनकार कर दिया। फिर 24 अक्टूबर को दीवानी अदालत से एकतरफा रोक हासिल की गई।

हाईकोर्ट में परंजॉय की दलीलें

परंजॉय ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें कोई नोटिस दिए बिना आदेश दे दिया, जबकि वादी पक्ष के पास उनका ईमेल पता था और आदेश के एक दिन के भीतर ही मुकदमे के कागज उन्हें भेज दिए गए। उनके मुताबिक, बिना नोटिस रोक लगाने पर सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के ऑर्डर 39 रूल 3 के तहत अदालत को कारण दर्ज करने चाहिए थे, जो नहीं किए गए।

अपील में यह भी कहा गया कि वादी पक्ष ने खुद सिर्फ अगली तारीख तक एकतरफा रोक मांगी थी और 30 दिन में अर्जी पर अंतिम सुनवाई कराने की बात कही थी। लेकिन निचली अदालत ने अर्जी को अंतिम रूप से निपटाते हुए रोक को पूरे मुकदमे के फैसले तक लागू कर दिया।

परंजॉय का दावा है कि जिस ‘तात्कालिकता’ के आधार पर रोक ली गई, वह 21 अक्टूबर को पहली बार सामने आईं कुछ गुमनाम तस्वीरों से जुड़ी थी, जिनसे उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने भविष्य की हर रिपोर्टिंग पर रोक को अस्पष्ट, बेहद व्यापक और असंवैधानिक ‘प्रायर रिस्ट्रेंट’ बताया। उनका कहना है कि इससे वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश वाली CBI जांच से जुड़े मामलों पर भी रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इंडियाबुल्स पर रोक हासिल करने के लिए अहम तथ्य छिपाने का आरोप भी लगाया है। अपील अधिवक्ता दीक्षा द्विवेदी और फहद खान के जरिए दाखिल की गई थी।

बंद हो गई थी पूरी वेबसाइट

आदेश के चार दिन बाद, 28 अक्टूबर को होस्टिंग कंपनी होस्टिंगर ने परंजॉय की पूरी वेबसाइट paranjoy.in और उसके सबडोमेन बिना पूर्व सूचना के बंद कर दिए थे। इस वेबसाइट पर उनके 12 साल के काम का आर्काइव था। परंजॉय के मुताबिक, गेहलोत के वकीलों ने गूगल को भी शिकायत भेजी थी, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, कारवां, मनीकंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट और न्यूज़क्लिक समेत कई मीडिया संस्थानों के कुल 52 यूआरएल को निशाना बनाया गया था। इस पर भड़ास की पिछली खबर यहां पढ़ें।

सुप्रीम कोर्ट और CBI जांच का पहलू

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम अब सम्मान कैपिटल है और समीर गेहलोत 2023 में अपनी बची हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से बाहर हो चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा था कि वह एक हफ्ते में तय करे कि इंडियाबुल्स के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए या नहीं। सम्मान कैपिटल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तब कहा था कि याचिका में कंपनी के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ कोई आरोप नहीं है और कंपनी किसी भी जांच के लिए तैयार है।

आगे क्या

अब सबकी नजर 21 नवंबर की सुनवाई पर है। पटियाला हाउस कोर्ट को तय करना है कि परंजॉय और बाकी प्रतिवादियों पर लगी रोक आगे जारी रहे या नहीं। मीडिया जगत में यह मामला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक पुराने लेख को हटाने के साथ-साथ किसी विषय पर भविष्य की पूरी रिपोर्टिंग पर रोक का सवाल जुड़ा है।

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