-वेद विलास उनियाल
आखिर किसी राज्य में पत्रकार की सरकारी मान्यता का मापदंड क्या होना चाहिए?
1. मैं 10 साल जनसत्ता में रहा, बारह साल अमर उजाला में और पांच साल दैनिक जागरण में। राष्ट्रीय अखबारों में राजनीति और समसामयिक विषयों पर संपादकीय पेज पर तीन सौ से ज़्यादा लेख लिखे, अनगिनत साक्षात्कार, राजनीतिक विश्लेषण और फीचर लेख लिखे। तीन किताबें लिखीं, जिनमें एक केदारनाथ आपदा पर भी है। उत्तराखंड आंदोलन पर भी मैंने जनसत्ता अखबार में लेख लिखे हैं, लेकिन राज्य का सूचना विभाग मुझे मान्यता नहीं देता।
2. जबकि इसी राज्य में कई छद्म पत्रकार बने। कई आपराधिक, महाभ्रष्ट लोग पहले मान्यता पाए, फिर नेता भी बन गए।
3. कई लोग खाली हाथ राज्य में आए। नेता और अधिकारियों का संरक्षण पाकर पत्रकार बने। फिर ट्रांसफर कराने और दूसरे कई अनैतिक धंधों में पारंगत होकर बढ़िया दलाल बन गए। देखते-देखते करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए। आज इन पत्रकारों के पास नेता और अधिकारियों से बड़ी कोठियां हैं। सब उत्तराखंड को लूटकर, यहां अनैतिक धंधे करके।
4. कई लोग ऐसे हैं जो सूचना विभाग से तीन-तीन, चार-चार तरीके से पैसा उठा रहे हैं। या तो सूचना विभाग को जानकारी नहीं, या वह ऐसा होने देता है। न जाने क्यों।
5. नए-नए पत्रकार मान्यता पाए हुए हैं, लेकिन इसी राज्य में व्योमेश जुगराण जी, लक्ष्मी बडोनी जी, गंगा उनियाल जी, रमेश पुरी जी जैसे कुछ पत्रकारों को मान्यता ही नहीं देते, तो पेंशन क्या देंगे। डेस्क में पूरी ज़िंदगी शानदार काम करने वाले कई पत्रकार रिटायरमेंट के बाद इस स्थिति में आ जाते हैं कि सचिवालय या मंत्रालय का दरबान भी उन्हें हौंक दे, या गेट आउट कह दे। उनके पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं होता। जबकि कुछ फर्जी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उनके लिए साधन हैं। कल यही पांच साल टिक गए तो राज्य से पेंशन के हकदार भी हो जाएंगे।
6. न जाने क्या नीति है राज्य सरकार की, क्या तरीके हैं सूचना विभाग के। हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से कि वह चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पत्रकारों की मान्यता और पेंशन आदि को लेकर कोई प्रभावी नीति बनाएं। कहीं तो कुछ मापदंड हो, कोई कसौटी हो। अभी बहुत सी विसंगतियां हैं और व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों के लिए सूचना विभाग कामधेनु गाय बना हुआ है।
7. राज्य की मान्यता मिलने या न मिलने से ऐसा नहीं कि हम पत्रकार नहीं होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि एक तरफ कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके असीमित फायदा उठा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इसके वास्तविक पात्र हैं, वे अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। दून प्रेस क्लब और दूसरे प्रेस संगठनों की अपनी सीमाएं और कुछ मजबूरियां होंगी कि वे इस गंभीर और ज़रूरी पहलू को मुख्यमंत्री और सूचना विभाग के सामने नहीं रख पाते। लेकिन इसकी कहीं न कहीं ज़रूरत है। कहीं से तो आवाज़ उठे।
पूरे देश में उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां कई वरिष्ठ और दशकों से स्थापित संस्थानों में पत्रकारिता करने वालों को भी मान्यता नहीं मिल पाती, क्योंकि सूचना विभाग के नियम, ढर्रे और कसौटी के मापदंडों में बहुत बड़ी विसंगति है। ऐसा नहीं कि इसे दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।


