अजय कुमार-
भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव के समय अपने घोषणा में किये गये एक और वायदे को पूरा कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े देश को आचार संहिता लागू होने से कुछ घंटे पहले कानूनी रूप दिया गया है। बीजेपी इसे मोदी की गारंटी बता रही है। 2019 में बीजेपी ने कुछ जो बड़े दावे किये थे उसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किया जाना,अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण में आ रही बाधा को दूर करना, तीन तलाक को खत्म करने को कानून बनाकर खत्म करने के बाद अब सीएए को भी अमली जामा पहना दिया है।
सबसे बड़े दावे की बात की जाये तो समान नागरिक संहिता (एनआरसी) को मोदी सरकार पूरे पांच वर्षो तक पूरा नहीं कर पाई। अपवाद के रूप में उत्तराखंड में जरूर एनआरसी लागू हो गया है। मोदी सरकार ने जिस तरह से वायदों को पूरा किया है उसके चलते वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के आम चुनाव में काफी कुछ बदला गया है,लेकिन दस सालों में मोदी सरकार मुसलमानों को विश्वास नहीं हासिल कर सकी। भाजपा से मुस्लिम मतदाताओं की दूरी का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। बीजेपी को तमाम चुनावों में करीब 8 प्रतिशत मुसलमानों ने ही वोट दिया, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नजर आ रही है। सरकारी नुमांइदे कहते हैं देश में जिस तरह से तुष्टिकरण की सियासत को बढ़ावा दिया गया था, ऐसे में बीजेपी के लिये मुसलमानों का दिल जीतना आसान नहीं है। इसी लिये सीएए जैसे कानून की भी मुसलमानों के बीच मुखालफत होने लगती है, जबकि इसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई लेनादेना ही नहीं है। सीएए किसी की नागरिकता लेने के लिये नहीं अफगानिस्तान,बंग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिका देने वाला कानून है, जो इन देशों में अल्पसंख्यक होने के कारण वर्षो से पीड़ित हो रहे हैं।
गौरतलब हो, वर्ष 2019 में जब नागरिकता संशोधन बिल लाया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुए थे। तब आंदोलन में शामिल मुस्लिमों का मानना था कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को तो नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन मुसलमानों को यह सुविधा नहीं दी गई है। उनके मन में यह बात घर कर गई कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह रही कि 2019 के बाद हुए राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों का पहले वाला वोटिंग पैटर्न कायम रहा। वर्ष 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 77 प्रतिशत मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। 2021 के पश्चिमी बंगाल के चुनाव में 75 प्रतिशत मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस को मिले। वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79 प्रतिशत मुसलमानों ने सपा को वोट किया। इसकी वजह थी कि ये पार्टियां भाजपा के खिलाफ मुसलमानों को बरगलाने में सफल रही थीं।
हालांकि, अब माहौल काफी बदल गया है।अपवाद को छोड़कर तमाम मुस्लिम धर्मगुरू अपनी कौम को यह बता रहे हैं कि वह इस कानून को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं पालें,क्योंकि इससे किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं होगा।किसी की नागरिकता नहीं जायेगी, लेकिन ओवैसी जैसे नेता जरूर सीएए के नाम पर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं।सीएए को लेकर अधिसूचना जारी होते ही विपक्षी पार्टियों ने भी मुस्लिमों के मन में उठ रही शंकाओं को मुद्दे का रूप देना शुरू कर दिया है, ताकि लोकसभा चुनाव में नफा-नुकसान के लिहाज से अपनी रणनीति तैयार कर सकें। इससे कई लोकसभा सीटों पर गैर बीजेपी पार्टियां को फायदा मिल सकता है। बात उत्तर प्रदेश की कि जाये तो यहां करीब 29 लोकसभा सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। यही वजह है कि भाजपा ने पसमांदा मुस्लिम समाज को साधने के लिए दो साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। योगी सरकार-टू में पसमांदा समाज के दानिश आजाद अंसारी को राज्यमंत्री बनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. तारिक मंसूर को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ विधान परिषद में भेजा गया।
यूपी में सहारनपुर, संभल, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, कैराना, बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, श्रावस्ती, बहराइच, डुमरियागंज, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैसरगंज, गोंडा, बाराबंकी, बदायूं व आंवला आदि 29 सीटें मुस्लिम बहुल हैं।
इतना ही नहीं स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा ने नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सभासद पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। पांच नगर पंचायत अध्यक्ष और 90 सभासद एवं पार्षद चुने गए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मोदी सरकार के दस वर्ष के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शुक्रिया मोदी भाई जान अभियान चलाया जा रहा है। वहीं कौमी चौपाल और स्नेह संवाद के जरिये भी मुस्लिमों के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाई जा रही है। यूपी में पीएम आवास में से लगभग 19 लाख आवास मुसलमानों को मिले। 2.61 करोड़ मुस्लिमों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। 2 लाख गरीब मुस्लिमों की शादी में आर्थिक मदद दी गई है। आयुष्मान भारत में 28, किसान सम्मान निधि में 22 और शौचालय निर्माण योजना में 23 फीसदी हिस्सेदारी मुस्लिमों की है।
भाजपा के रणनीतिकार मुसलमानों को समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर न सिर्फ हज का कोटा बढ़वाया, बल्कि उस पर लगने वाली जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। मोदी सरकार ने ही 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के कागजातों का डिजिटलीकरण करवाने का काम किया है। वहीं सीएस को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी सदस्य एवं लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुसलमानों से कहा कि सीएए पर अधिसूचना जारी होने पर नजरिया पेश करना अभी सही नहीं है।
सीएए पर जारी मसौदे के अध्ययन के बाद ही नजरिया पेश किया जा सकता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सीएए को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें अमन बनाए रखें।वहीं बरेलवी मसलक के आलिम मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। इसलिए हम इस कानून का स्वागत करते हैं। तीन तलाक भी इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होगा। लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिला है। इसलिए 8-10 फीसदी मुस्लिम वोट भाजपा को भी मिलने की उम्मीद है। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है।
मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कुछ भी नहीं बोला है। इसके साथ ही मुसलमान यह भी समझ चुका है कि सपा के साथ जुड़कर उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ, लेकिन यह बात भी सही है कि इंडिया गठबंधन उसकी पहली पसंद है। परंतु जहां बसपा मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी, इंडिया का प्रत्याशी गैर मुस्लिम होने की स्थिति में वहां मुस्लिम मतदाता बसपा की ओर जा सकता है। उधर, पसमांदा विचारक डॉ. अरशद आलम कहते हैं कि पिछले दस वर्षो में पसमांदा मुसलमानों का एक हिस्सा भाजपा के करीब आया है। 10-12 फीसदी पसमांदा मुसलमानों का झुकाव इस समय भाजपा की ओर है। यूपी में अंसारी बिरादरी को राज्य मंत्रिमंडल में भागीदारी दी गई है, जो पसमांदा का सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही वह यह जरूर मानते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा उधर ही जाएगा, जो भाजपा को हरा रहा होगा।
