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इंस्टाग्राम पर ख़बरें ‘अपने-आप’ ग़ायब! लाइव लॉ पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, आईटी नियमों के ऑटोमैटिक ब्लॉकिंग प्रावधान को चुनौती; केंद्र और मेटा को नोटिस

लाइव लॉ ने इंस्टाग्राम पर ख़बरों की रील्स भारत में रोके जाने और आईटी नियमों के नियम 4(4) के ऑटोमैटिक ब्लॉकिंग प्रावधान के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने केंद्र और मेटा को नोटिस जारी कर चार हफ़्ते में जवाब मांगा है।

अदालती ख़बरों की वेबसाइट लाइव लॉ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ख़बरों की रील्स भारत में रोके जाने के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। गुरुवार, 19 नवंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और जस्टिस संजय शर्मा की बेंच ने केंद्र सरकार और मेटा को नोटिस जारी कर चार हफ़्ते में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2027 को होगी।

कौन-सी रील्स रुकीं

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उसके वेरिफ़ाइड अकाउंट पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ी तीन रिपोर्टें अक्टूबर के आख़िर में भारत में रोक दी गईं। 27 अक्टूबर की रील, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में चुनाव आयोग के हलफ़नामे पर थी, करीब 15 मिनट में रुकी और उसी शाम बहाल हुई। 29 अक्टूबर को SIR की चुनौतियों पर बनी रील और 30 अक्टूबर को ट्रांसजेंडर पर्सन्स संशोधन अधिनियम से जुड़े मामले की रील अब भी भारत में नहीं दिखतीं।

लाइव लॉ के वकील अपार गुप्ता ने अदालत को बताया कि 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के हलफ़नामे पर बनी एक और रील हटा दी गई। याचिका के मुताबिक मेटा ने सिर्फ़ इतना बताया कि सामग्री स्थानीय क़ानून से टकराती थी; न कोई ब्लॉकिंग आदेश दिखाया गया, न कारण, न नोटिस।

निशाने पर नियम 4(4)

लाइव लॉ और उसकी निदेशक सिंधु टी.पी. ने संशोधित आईटी नियम, 2021 के नियम 4(4) को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार यह नियम प्लेटफ़ॉर्म से कहता है कि पहले ब्लॉक हो चुकी सामग्री जैसी सामग्री को ऑटोमैटिक टूल से रोका जाए। लाइव लॉ का तर्क है कि यह आईटी एक्ट के दायरे से बाहर है, संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन करता है, और धारा 69A में मिले बचावों को बायपास करता है। याचिका इसे प्रकाशन पर पहले से रोक, यानी “prior restraint”, बताती है।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 8 और 10 अक्टूबर की दो एडवाइज़री भी चुनौती में हैं, जिनका याचिका के मुताबिक कोई वैधानिक आधार नहीं है। मांग यह भी है कि अदालती आदेश या कारण बताए बिना ख़बरों को ऑटोमैटिक तरीक़े से न रोका जाए। बलात्कार या बाल यौन शोषण की सामग्री पर ऑटोमैटिक रोक को चुनौती नहीं दी गई है।

सरकार का रुख़

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार याचिका को प्रतिवेदन मानकर लाइव लॉ को सुनेगी और कारण सहित आदेश देगी। लाइव लॉ की ओर से जवाब आया कि यह महज़ औपचारिकता होगी। लाइव लॉ ने उस दिन अंतरिम राहत पर ज़ोर नहीं दिया, पर अकाउंट निलंबित होने के ख़तरे का हवाला देकर जल्दी सुनवाई की गुज़ारिश की।

मामला अकेले लाइव लॉ का नहीं है। इसी महीने कार्टूनिस्ट मंजुल का पूरा अकाउंट और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक चुनावी स्टोरी भी इंस्टाग्राम पर भारत में रोकी गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की ख़बर भी बिना किसी आदेश के मशीन की एक छन्नी में अटक सकती है, तो बाक़ी पत्रकारिता किस भरोसे चले?

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