जब खड़े होने की जगह बताने वाली पर्ची उठाकर जेब में रख लेने की महानता चर्चा में हो, गोदी में बैठ कर खाने की खबर राजनीति के लिए उपलब्ध हो और शंकर-पार्वती की फोटो के कारण की न जा सके तो मंत्रिमंडल की बैठक भारत मंडपम में होती है। खबर तो यह भी थी लेकिन शीर्षक में फोकस ने सब कुछ बदल दिया है। राहुल गांधी अगर अर्थव्यवस्था पर भ्रम फैला रहे हैं तो भारत के किसी विश्वविद्यालय से लेकर टीवी चैनल में इसपर बहस क्यों नहीं हो रही है?
संजय कुमार सिंह
आज अखबारों की खबरों से सरकार के प्रचारकों की परेशानी दिख रही है। पुराने प्रचार का सच भी सामने आया और दि इंडियन एक्सप्रेस का एक शीर्षक अगला प्रचार है। देशबन्धु की छह कॉलम की लीड का शीर्षक है, भारत आर्थिक तबाही की कगार पर है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने ऐसा कहा है और आज यह खबर कई अखबारों में पहले पन्ने पर है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार का आर्थिक मॉडल विफल हो चुका है। बहुत हाल तक राहुल गांधी की खबरें अखबारों में नहीं छपती थीं या फिर कहीं कोने में निपटा दी जाती थीं। अब पहले पन्ने पर छप रही हैं तो भाजपा के पलट वार से काम नहीं चल रहा है। वैसे भी ‘पलट वार’ में दम न हो तो कितना महत्व मिलेगा। दैनिक भास्कर में यह खबर दो कॉलम में है और भाजपा का पलटवार … आर्थिक संकट राहुल गांधी के दिमाग में है, मुख्य खबर के साथ सिंगल कॉलम में छपा है। मुख्य खबर का शीर्षक है, राहुल बोले – भारत आर्थिक संकट के मुहाने पर, बेरोजगारी बड़ी समस्या बनी। अब यह तो संभव नहीं है कि बेरोजगारी राहुल गांधी के (ही) दिमाग में हो और जाहिर है भाजपा का पलटवार बहुत कमजोर है।
प्रचारकों की परेशानी का पता अमर उजाला की लीड से चलता है। इसके लिए एक गढ़ी हुई खबर है, जीडीपी @7.6% : 43 अर्थशास्त्रियों ने माना… भारत की विकास दर सबसे तेज। खबर इस प्रकार है, रॉयटर्स ने 43 अर्थशास्त्रियों के बीच कराए सर्वे के बाद दावा किया कि देश की जीडीपी दूसरी तिमाही में 7.6 फीसदी की दर से बढ़ेगी। यह भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 7.2 फीसदी और वित्त मंत्रालय के अनुमान 7.35% से भी अधिक है। रॉयटर्स ने 13 से 18 नवंबर के बीच कराए सर्वे के बाद कहा, 7.6 फीसदी की यह विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज होगी। अर्थशास्त्रियों ने 6.6 से 8.2 प्रतिशत के विकास दर का अनुमान लगाया है। पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश की अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। जाहिर है कि यह एक अनुमान है और नतीजा अनुमान लगाने वालों के कथित सर्वेक्षण का है। भारत के संबंध में नतीजा भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के वित्त मंत्रालय से भी बेहतर है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह खबर नहीं, अनुमान है और दूसरी तिमाही के आंकड़े 30 नवंबर को सामने आएंगे। ऐसे में आज इस अनुमान को महत्व देना प्रचार ही है। शायद भाजपा के पलटवार को कुछ मजबूती देने के लिए।
एक खबर : छह कॉलम में और 10 लाइन में
इस खबर के साथ देशबन्धु की छह कॉलम की लीड 10 लाइनों में निपटा दी गई है। इसका शीर्षक है, राहुल का राग… देश आर्थिक संकट में। जाहिर है, अमर उजाला के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान या आरोप रायटर के सर्वेक्षण के मुकाबले 10 लाइन की खबर ही है। तरीका यह होता कि राहुल गांधी से बात की जाती, अर्थशास्त्रियों से बात की और करवाई जाती या फिर इसके लिए 30 नवंबर को आंकड़े आने तक इंतजार किया जाता। सरकार (अथवा भाजपा) वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बात करती। राहुल गांधी विदेश में कुछ बोलते हैं तो भाजपा परेशान होती है। दि एशियन एज की खबर के फ्लैग शीर्षक में एक बुलेट प्वाइंट है, भाजपा ने उनपर भारत की वैश्विक छवि खराब करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का आरोप आज दि एशियन एज के अलावा, हिन्दुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ और नवोदय टाइम्स में भी पहले पन्ने या उससे पहले के अधपन्ने पर दि इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर से राहुल गांधी के आरोप की पुष्टि भी होती है। खबर के अनुसार, विमान सेवा कंपनियों ने घरेलू उड़ान में सीटों की संख्या कम कर दी है। यह 2022 के बाद से पहली बार हुआ है। अखबार ने इसका कारण ईंधन की बढ़ती कीमत और डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए को बताया है।
इस सरकार के हेडलाइन मैनेजमेंट की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है तभी कई खबरें छप जा रही हैं और कई नहीं छप रही हैं। मैं यहां उन्हीं खबरों की चर्चा करता हूं। आज ऐसी एक खबर कई अखबारों में है। दि इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर का शीर्षक दिलचस्प है। खबर के साथ छपी फोटो का कैप्शन है – भारत मंडपम नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री। खबर का उपशीर्षक है, मंत्रियों की बैठक में (प्रधानमंत्री ने) मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य शीर्षक है, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा : नशा मुक्त भारत पर ‘फोकस’ करें। नक्सलों और गरीबी के खिलाफ सफलता का उल्लेख किया। गरीबी के खिलाफ सफलता का उल्लेख क्यों जरूरी है, आप जानते हैं लेकिन इसपर चर्चा नहीं होगी और यह वैसे ही है जैसे वोट चोरी पर चर्चा नहीं हुई है। ना संसद में ना टेलीविजन स्टूडियो में। सरकार विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के हवाले से गरीबी कम होने के दावे कर रही है लेकिन रोजागर के मौके नहीं बढ़े हैं, काम नहीं बढ़ा है। इसलिए शीर्षक का महत्व बढ़ गया होगा।
अर्थव्यवस्था की खराब हालत और संबद्ध कारणों को समझने-बताने की बजाय सरकार और मीडिया आरोपों को लीपने-पोतने का काम करते रहे हैं। इसी कारण हालत संभल नहीं रही है और इसे झूठ से छिपाना संभव नहीं है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा है और टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने से पहले के अध-पन्ने पर दो कॉलम की खबर है, बचत को प्रोत्साहित कीजिए, भारत में ‘खाओ पियो, मौज करो‘ संस्कृति नहीं है। मुद्दा यह है कि बचत जरूरी है तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है या क्या कर रही है। यह खबर भी पंजाब चुनाव से पहले नशे के खिलाफ सरकार के युद्ध से संबंधित मंत्रिमंडल की एक बैठक में कही गई। दि एशियन एज ने तो लीड के शीर्षक में बताया है कि प्रधानमंत्री इस बारे में बाते करते हुए भावुक हो गए। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद खत्म करने और नक्लवाद खत्म करने के दावे के बाद नशे पर काम शुरू किया है और आज खबर है कि स्थानीय तौर पर नियुक्त लश्कर का अंतिम कमांडर अब मारा गया है। जाहिर है, सरकार ने इससे पहले ही आतंकवाद खत्म होने का प्रचार कर दिया। द हिन्दू में आज यह खबर लीड है। इसका उपशीर्षक है, 22 वर्षीय लतीफ भट एक मस्जिद में छिपा हुआ था और पिछले सप्ताह सीआरपीएफ कर्मियों पर आतंकी हमले के आरोपी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि उसने आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
जाहिर है, 22 वर्षीय युवक कोई पुराना, खूंखार और घोषित आतंकी नहीं होगा और वारदात के बाद ही उसका नाम आया होगा। अगर यह अंतिम स्थानीय नियुक्ति है तो और भी नहीं होंगे यह कैसे तय होगा और जैसे इसकी नियुक्ति हुई वैसे भविष्य में क्यों नहीं होगी – जैसे वालों का जवाब नहीं है। जो कहा गया वह खबर बन गई और इसमें सुरक्षा बलों की सिनर्जी या तालमेल के लिए गृहमंत्री की प्रशंसा शामिल है। जाहिर है, आतंकवाद खत्म करने, अंतिम नियुक्ति जैसे दावों का कोई आधार खबर में नहीं है और पहलगाम के अपराधी हिंसा के बाद पुलिस के अभियान के बावजूद तीन महीने तक छिपते-छिपाते रहे। इसके बाद इन्हें मारे जाने का दावा किया गया था। दिल्ली में प्रदूषण, हवा जहरीली होने से संबंधित खबरों की चर्चा मैं यहां करता रहा हूं। आज द हिन्दू में छपी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि नवंबर में दिल्ली की हवा (इस) दशक में सर्वश्रेष्ठ है। इस खबर से आप यह नहीं मान सकते हैं कि अगले साल प्रदूषण नहीं होगा या इस साल से कम होगा। मोटा मोटी सरकार और उसके दावों की खबरें ऐसे ही छपती रही हैं।
चंदा कोचर की खबर का खेल
हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपी खबर के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियोकॉन ऋण मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने कहा कि 15 मई 2023 को दी गई यह मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दी गई थी और इसमें उपलब्ध सामग्री पर उचित विचार नहीं किया गया था। यह मामला 2012 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। किसी (सरकारी) अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सक्षम अधिकारी की मंजूरी का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सेवा में रहते हुए वह सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सके और उसके खिलाफ यूं ही मुकदमा दायर करके उसे परेशान नहीं किया जा सके। मोदी सरकार में निर्वाचित मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा चला है और उन्हें जेल भी भेजा गया है लेकिन चंदा कोचर के खिलाफ अनुमति में इतनी देरी हुई और अब रद्द हो गया। सबको पता है कि भाजपा सरकार की करीबी हैं और दूसरी गड़बड़ियों के मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन खबर यह छपी है कि यह फैसला केवल अभियोजन की मंजूरी की वैधता से जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं है कि चंदा कोचर को मामले के गुण-दोष के आधार पर पूरी तरह बरी या दोषमुक्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ अरविन्द केजरीवाल, उनके कई मंत्री और हेमंत सोरेन, पी चिदंबरम आदि जेल हो आए लेकिन यह पता नहीं है कि उनके मामलों का क्या हुआ? यह इस सरकार की व्यवस्था है और ना खाउंगा, ना खाने दूंगा के बावजूद निर्बाध चल रहा है। अर्थव्यवस्था की खराब हालत बैंकों के कर्ज नहीं लौटाने के कारण भी है और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई का पता सबको है। इसीलिए, मैंने कहा है कि अब सब खबरों से ही पता चल रहा है।
लीड लायक खबर की कमी आज भी है। अमर उजाला और दि एशियन एज की लीड सरकारी प्रचार है और इस बारे में बता चुका। द टेलीग्राफ की लीड भी आज नशामुक्त भारत की अपील की खबर है। इन खबरों से सरकारी प्रचार और दावों का पता चलता है तो यह भी कि सरकार कितनी लाचार है और उसकी कार्यशैली अपने लोगों का लाभ और उनकी हरसंभव रक्षा ही है। दिल्ली में पुराने और निर्माणाधीन भवन गिरने की कई खबरों के बाद आज हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार दिल्ली नगर निगम ने सरकार से कहा है कि सभी इमारतों के सुरक्षा ऑडिट में 40 लाख घंटा या 5 लाख कार्य दिवस लगेंगे। खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ने गए महीने दिल्ली की इमारतों की संरचना सुरक्षा पर एक रिपोर्ट मांगी थी। कहने की जरूरत नहीं है कि यह किसी काम को अंजाम देने की कार्यशैली नहीं है पर काम चल रहा है।
सरकार की कार्यशैली को समझना चाहें तो कश्मीर में मारे गए आतंकी से संबंधित हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर का यह अनुवाद पढ़ने लायक है। शीर्षक है – परिजनों ने कहा, हमने उसे आखिरी बार एक साल पहले नमाज़ के बाद देखा था। 19 नवंबर 2025 को – ठीक एक साल पहले – लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ भट के परिवार वालों ने उसे आखिरी बार देखा था। वह फज्र की नमाज़ (सुबह की नमाज़) पढ़ने के लिए घर से जल्दी निकला था, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटा। उसी दिन, परिवार ने कुलगाम पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार को पूछताछ के लिए पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर के एक अज्ञात हिरासत केंद्र में रखा गया था। बुधवार को वहां सेना के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की, जिसे इनलोगों ने कुछ पल पहले ही मीडिया में देखा था। खबर थी, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लतीफ भट मारा गया है।
एक तरफ तो कानून ऐसे लागू किया जा रहा है दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर का शीर्षक है, भारत में वीजा लेकर आया इटली का कोई नागरिक भारत सरकार के खिलाफ नारा लगा सकता है? इस खबर की खास बात यह है कि इसमें इटली के नागरिक को अलग कर दिया गया है। मुझे लगता है कि नियम देसी- विदेशी का तो हो सकता है लेकिन इटली और जापान के लोगों के लोगों के लिए अलग नियम क्यों हो। जो भी हो मुकदमा है तो है, अदालत को तय करना है लेकिन कार्यशैली से संबंधित तथ्य यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कोई 45 मामले हैं और वोट चोरी व नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। अमर उजाला में आज खबर है कि दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की शिकायत पर बुधवार को पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। शिकायत में आरोप है कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। आप जानते हैं कि 2026 में लाखों लोग मतदाता सूची में नाम के विवाद में वोट देने से रह गए लेकिन अदालत में मामला 1983 का है।

मैं रोज चार हिन्दी और छह अंग्रेजी, कुल दस, कई बार इससे भी ज्यादा अख़बार देखकर उसकी खास बातें लिखता हूँ। अंग्रेजी की खबरों के खास अंशों का अनुवाद करता हूं। वह भी लिखता हूं जो अखबार नहीं लिखते या नहीं लिख सकते हैं। जो लिखता हूं उसमें बहुत कुछ याद से लिखा होता है। एआई का सहयोग होता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों की खबरों का अनुवाद होता है। इसलिये भूल-चूक की आशंका है। कृपया कहीं उल्लेख करने या हवाला देने से पहले अपने स्तर पर पुष्टि कर लें।


