मजीठिया मुद्दे पर भड़ास की लड़ाई जारी : जागरण, पत्रिका समेत कई मामलों पर 27 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

मजीठिया वेतनमान न देने और सुप्रीमकोर्ट की अवमानना करने के कुछ और मामले 27 मार्च को अदालत में आने वाले हैं। इन मामलों में दो मामले आरसी अग्रवाल और एक मामला महेंद्र मोहन गुप्‍ता के खिलाफ है। मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर दायर सभी नई याचिकाओं, जिनमें भड़ास की तरफ से दायर याचिकाएं भी शामिल हैं, को एक जगह करके सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई के लिए 27 मार्च तारीख तय किया जा चुका है.

आगामी 27 मार्च को अदालत में राजस्‍थान पत्रिका के खिलाफ भी एक मामले में सुनवाई होगी। कुछ और मामले भी अा सकते हैं क्‍योंकि अभी तक सुप्रीमकोर्ट में डाले गए सभी मामलों की सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। काउज लिस्‍ट से स्‍पष्‍ट हो जाएगा। उम्‍मीद की जानी चाहिए कि ये सभी मामले भी अगले 28 अप्रैल की सुनवाई के दौरान दोबारा एक साथ अदालत के समक्ष आएंगे ।

उल्लेखनीय है कि उन सभी मीडियाकर्मियों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने भड़ास की पहल पर मजीठिया वेज बोर्ड का अपना हक हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की हिम्मत जुटाई. खुलेआम और गोपनीय, इन दो तरीकों से याचिका दायर करने के लिए सैकड़ों लोग भड़ास के पास आए. भड़ास ने जाने-माने वकील उमेश शर्मा के जरिए याचिकाएं तैयार करा के सुप्रीम कोर्ट में दायर कराई. दोनों याचिकाएं रजिस्ट्री से लेकर लिस्टिंग तक में महीने भर तक दौड़ती रहीं.अब जाकर इन्हें सुनवाई के लिए चुन लिया गया है. मजीठिया वेज बोर्ड को लेकर दायर सभी नई याचिकाओं, जिनमें भड़ास की तरफ से दायर याचिकाएं भी शामिल हैं, को एक जगह करके सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई के लिए 27 मार्च तारीख तय किया जा चुका है.

रांची में समाचार संपादक सत्य प्रकाश चौधरी और उनके कुछ अन्य सहकर्मियों ने मजीठिया को लेकर अवमानना की याचिका अपने प्रबंधन के खिलाफ फरवरी के पहले हफ्ते में दायर की थी. अब इस पर सुनवाई होने जा रही है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक सुनवाई 27 मार्च को होगी. इस बीच प्रभात खबर प्रबंधन अपने चिंटुओं के जरिये यह अफवाह फैला रहा है कि कर्मचारी जितना मर्जी हो लड़ लें, मजीठिया का फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है, बड़े-बड़े वकील आखिर बैठे किसलिए हैं.