मनीष यादव-
वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने बेशर्म केचुआ आयोग की पोल पट्टी खोलकर रख दी है. वोटिंग के ठीक 10 दिन पहले करोड़ों महिलाओं के खाता में 10 10 हजार डाले जाते है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना देख रहा है।
यही काम महाराष्ट्र में किया हरियाणा में किया अब बिहार में किया. बीजेपी ने नया तरीका निकाल लिया है चुनाव जीतने का पैसा बांटो, चुनाव जीतो. देखें वीडियो-
https://x.com/iyc/status/1989929021149515995?s=46
वरिष्ठ पत्रकार की जुबानी,
— Indian Youth Congress (@IYC) November 16, 2025
नीलाम हो चुके भारत के चुनाव आयोग की कहानी। pic.twitter.com/4Ogzwdl4yf
मनोज काका-
बिहार चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो , महाराष्ट्र चुनाव हो देश का निर्वाचन आयोगों बीजेपी सरकारो को आदर्श आचार संके दौरान पैसे देकर वोट ख़रीदने की आज़ादी देता है, बीजेपी सरकारों हर भ्रष्टाचार को संरक्षण प्रदान करता है, विपक्ष के राजनैतिक दलों पर आरोप लगाता है, यही कारण है कि जनमानस के चाहते हुए भी विपक्ष हार का सामना करना पड़ता है जिसका बेहतरीन विश्लेषण जनवादी पत्रकार राजीव रंजन जी ने किया है।
देखें वीडियो-
https://x.com/srinivasiyc/status/1989937711516717112?s=46
बिहार की पूरी कहानी चंद मिनिटों में…
— Srinivas BV (@srinivasiyc) November 16, 2025
और हाँ…. बेईमान चुनाव आयोग… लानत है। pic.twitter.com/N2wBgdEDzT
बिहार चुनाव, चुनाव आयोग ने करवाया नहीं है बल्कि पैसे से ख़रीदवाया है। जिन राज्यों को लगता है कि वे फिर भी चुनाव लड़ेंगे तो लड़ें… माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव ख़रीद लेने की हरी झंडी दिखा ही दी है, लड़िये।
-कंचना यादव
बिहार में खुलेआम हुई 'वोट चोरी' की कहानी pic.twitter.com/viynYNyYTU
— Congress (@INCIndia) November 16, 2025
-Gehlot’s smart phone scheme was halted by EC
-In Telangana, Rythu Bandhu scheme running since 2018 was halted
-In Andhra,YSR Cheutha DBT scheme was halted
-Naveen Patnaik’s scheme was halted in 2018
But in Bihar, 10k were given as bribe to 1 cr women ,EC didn’t care.
-Avishek Goyal
The role of the Election Commission has been reduced to just holding meetings & deploying paramilitary forces.
— Mohit Chauhan (@mohitlaws) November 16, 2025
BJP-JDU government was transferring ₹10,000 to bank accounts of 1.1 crore women during Model Code of Conduct, the Election Commission of India was watching this drama… pic.twitter.com/8pOJCUxADB
चुनाव घोषित होने के तुरंत पहले 10000 रुपये बांटने का ऐलान हुआ और आचार संहिता के दौरान हर हफ्ते महिलाओं को पैसा ट्रांसफर हो रहा था और चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा तमाशा देख रहा था।
— Krishna Kant (@kkjourno) November 16, 2025
अब इस देश में चुनाव आयोग की क्या भूमिका बची है? इसको तुरंत भंग करके तीनों आयुक्तों को जेल में डालना… pic.twitter.com/Gx6fp8AkE3
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