सिंदूर घर-घर वाली खबर से चिढ़ी सरकार अब भास्कर समूह को सबक सिखाने के मूड में है!

नई दिल्ली। घर-घर सिंदूर वितरण से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद केंद्र सरकार और दैनिक भास्कर समूह के बीच तनातनी और तेज हो गई है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अपने तमाम मंत्रालयों और विभागों की पीआर (पब्लिक रिलेशन) इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे दैनिक भास्कर से जुड़े पत्रकारों को अपने सभी आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप्स से तत्काल प्रभाव से हटा दें।

इस निर्देश के बाद सबसे पहले रेलवे मंत्रालय ने कार्रवाई करते हुए अपने सभी मीडिया ग्रुप्स से दैनिक भास्कर के पत्रकारों को बाहर कर दिया। अन्य मंत्रालयों में भी इसी तरह की प्रक्रिया तेजी से अपनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार विज्ञापन नीति की समीक्षा के नाम पर भास्कर समूह को मिलने वाले केंद्रीय विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की तैयारी में है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार ‘सिंदूर घर-घर‘ वाली खबर से बेहद नाराज़ है। दरअसल, भास्कर ने हाल ही में एक रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर एक खास धार्मिक प्रतीक – सिंदूर – को घर-घर बांटा जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया था कि क्या यह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है या सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश।

भास्कर की यह रिपोर्ट सरकार को नागवार गुजरी है और अब माना जा रहा है कि उसे सबक सिखाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मीडिया हलकों में इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर एक और हमला माना जा रहा है।

फिलहाल यह मामला लगातार गरमाता जा रहा है और आने वाले दिनों में सरकार और मीडिया के रिश्तों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, दैनिक भास्कर समूह की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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