प्रसार भारती के संघी अध्यक्ष सूर्य प्रकाश को राज्यसभा टीवी के पत्रकार अरविंद कुमार सिंह ने दिया करारा जवाब

Arvind K Singh : राज्य सभा की भूमिका पर सवाल… प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री ए.सूर्य प्रकाश ने दैनिक जागरण में राज्य सभा की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। तथ्यात्मक लेख है। वे संसदीय मामलों के जानकार हैं लेकिन इस लेख में जान बूझ कर तमाम तथ्यों को छिपाया है। विपक्ष को भरोसे में न ले पाना यह सरकार की कमजोरी हो सकती है। लेकिन इस आधार पर किसी सदन को समाप्त करने का विचार अलोकतांत्रिक है। संभव है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए ऐसा लिखा हो। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी इसकी आलोचना नहीं की है।

यह सही है कि दूसरे सदन को बनने की प्रक्रिया में तमाम सवाल उठे थे। तो भी जब 13 मई 1952, को राज्य सभा की पहली बैठक में उस दौर के सभापति और देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो वक्तव्य दिया था उसे सूर्यप्रकाशजी को जरूर कोट करना चाहिए था। वह था- ”नई संसदीय व्यवस्था के तहत दूसरे सदन के साथ हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं और इस देश की जनता के सामने ये न्यायोचित ठहराने के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति से कोशिश करनी चाहिए, कि दूसरा सदन कानूनों को जल्दबाजी में बनाए जाने से रोकने के लिए जरूरी है। जो प्रस्ताव हमारे सामने रखे जाएं, उन पर हमें निरपेक्ष और तटस्थ होकर चर्चा करनी चाहिए।”

अगर इस लिहाज से देखें तो राज्य सभा वही काम कर रही है जो उसे सौंपा गया था। कोई भी कानून जल्दबाजी में क्यों पास होना चाहिए। इस नाते भूमिका पर सवाल खड़ा करने वाले जरा अपने गिरेबां में भी झांके। यह टिप्पणी इस नाते नहीं लिख रहा हूं कि मैं राज्य सभा टीवी में काम करता हूं। बल्कि इस नाते कि एक पत्रकार हूं और जानता हूं कि संसद की पूर्णता दोनों सदनों से है और किसी एक के साथ छेड़छाड़ करने का विचार भी रखना वास्तव में संविधान की आत्मा से खिलवाड़ होगा।

राज्यसभा टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार सिंह के उपरोक्त एफबी स्टेटस पर आए कुछ प्रमुख कमेंट्स इस प्रकार हैं…

Rajesh Khare बहुत शानदार। आप जैसे पत्रकारों ने ही पत्रकारिता को ज़िंदा रखा हुआ है वरना आजकल तो पत्रकारिता के नाम पर कुछ और ही हो रहा है।

Narender Singh Bisht The Rajya Sabha or the council of states is the upper house of the parliament of India, in Indian federal structure Rajya Sabha is a representative of the states in the union legislature, Hence Rajya Sabha is granted powers that protected the rights of states against the union. It is fine, but nowadays the soul of the Rajya Sabha to take care of the state’s interest is in the back seat, Rajya Sabha is now look alike an appeasement house, who gets the ticket ? those who are defeated in Lok Sabha election or big names have nothing to do with state’s interest . PAID SEAT ……. PHEW !!!!

Arvind K Singh प्रिय मित्र बिष्ट जी, आपने जिस बीमारी की बात की है वह राज्य सभा तक ही सीमित नहीं। बाकी सदनों में और भी खराब हालत है। राज्य सभा में तो ऐसे चंद नाम ही लिए जा सकते हैं। लेकिन कई दल तो टिकट ही पैसे लेकर देते हैं। उनकी सरकार भी बनती है।तो क्या लोकतंत्र को समाप्त कर राजशाही वापस लायी जाये। या फिर समस्या का निदान निकालने की तरफ ध्यान दिया जाये।

Narender Singh Bisht आदर सहित नमस्कार अरविंद जी , आप ने राज्यसभा की बात की है जो सीधा जनप्रतिनिधि नहीं है , कौन हैं ये लोग लोकसभा चुनाव में हारे हुए , बड़े नाम जो किसी काम के नहीं, और हद तो तब हो जाती है जब लोकसभा चुनाव में नकारे गए लोग मंत्री और प्रधानमत्री तक बन जाते हैं लगता है नियम सुवधानुसार लागू होते है ये लोकतंत्र का मज़ाक नहीं है क्या?  रही बात लोकसभा की ज़्यादा गंदगी है बिकुल सही है मगर जनता ने चुना है कुछ कह भी नहीं सकते ……….. सर आप ज़्यादा गुण व्यक्ति हैं मुझसे आधिक जानते है.

Arvind K Singh चुनाव सुधार राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच का विषय है। लेकिन इसके नाम से किसी संस्था को कैसे कठघरे में खड़ा किया जा सकता है। कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरी संस्था तो जिम्मेदार नहीं हो सकती मित्र.

Satyendra Pratap Singh मेरे विचार भी अब तक नरेंद्र सिंह बिष्ट जी से मेल खाते थे लेकिन आपका पोस्ट और खासकर डॉ राधाकृष्णन का बयान पढ़कर मेरा विचार बदल गया।

Jai Pandey लोकसभा में फूलन देवी जी और शहाबुद्दीन जी के चुने जाने का यह अर्थ तो नहीं कि कल हममे से कोई लोकसभा भंग करने की मांग कर दे. कहा भी तो गया है, प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है.

Obaid Nasir PM jo nahi kahna chahte apne bhakton se kahla dete hain Jab pahle leader of opposition aur ab leader house (RS) Arun Jaitly kahte hain ke unelected elected pe apni marzi thopna chahte hai to samajh lijiye inke nazdeek upper house ki kya auqaat hai. Actually by nature fascist virodh bardasht nahi kar sakte.Kal jab courts aur CAG Congress sarkar ka virodh out of way ja kar kar rahe the tab yehi dhoort baghlein baja rahe the.

Anil Sinha ekdam sahi! satta ke galiyaron se hokar aanewali patrakarita loktantra ko bhi daau par lagane ko taiyar ho jati hai!

Madhurendra Kumar सर……राज्यसभा के औचित्य पर सवाल निराधार है लेकिन उसकी कार्यप्रणाली सवालों में है और उसकी प्रमुख वजह है इस सदन के सदस्यों की संदिग्ध भूमिका, अनैतिक तरीके से उच्च सदन में उनकी एंट्री और फिर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में रोड़ा बनना.

Arvind K Singh मधुरेंद्रजी..कार्यप्रणाली पर एकदम सवाल उठाना चाहिए। आपकी बात से सहमत हूं मैं.

Shalini Rai Rajput दरसल जो लोग चुनाव नही जीत पा रहे हैं उन्हे सत्ता में मंत्री पद देने के लिए राज्यसभा के माध्यम से बैकडोर एन्ट्री गलत है. लोकतंत् र का मजाक उडता है. मनमेहन सिंह जैसी प्रतिभा को लाना अलहदा बात है और टीवी अदाकारा को लाना अलग वो भी शिक्षामंत्री बनाने के लिए.

रवि शंकर पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा तो मानना है कि संविधान सभा का भी पुनर्गठन किया जाना चाहिए।संविधान संशोधन का अधिकार संसद के पास नहीं होना चाहिए। जिस संविधान के तहत संसद का गठन होता है, उसी संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देना ही तानाशाही व्यवस्था का स्वरूप है। इस लिहाज से तीन सभाएं होनी चाहिए।

Nirmal Pathak चिंता मत कीजिए । अभी जब सत्ता से बाहर होंगे तो यही लोग राज्यसभा का औचित्य समझायेंगे।

Atal Behari Sharma अरविन्द भाई सिद्धान्त तौर पर हमारे बुजुर्गो ने जो बात रखी वो उचित थी। और राज्य सभा का खात्मा लोकतन्त्र के हित में नही है। पर जो कुछ राज्यसभा में मोदी सरकार आने के बाद तमाशा हो रहा है उसको नजर अंदाज नही किया जा सकता सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति महोदय का वर्तन भी निष्पक्ष और तटस्थ नही है। इस स्थिति को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला तो कतई नहीं कहा जा सकता। इसे जनता के सामनेे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लोकसभा की निरंकुशता को रोकने और कानून बनाने में संतुलन बनाये रखने के लिए , कानूनों को जल्दबाजी में बनाए जाने से रोकने के लिए राज्यसभा जरूरी है। जो प्रस्तावो परं निरपेक्ष और तटस्थ होकर चर्चा करनी चाहिए। अगर इस लिहाज से देखें तो राज्य सभा यह काम नही कर रही है। इस कारण इसकी भूमिका पर सवाल खडे हो रहे हैं।

आलोक कुमार सही कहा आपने- कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता।