नियुक्ति अवैध पाए जाने के बाद दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की एमडी अनिता रावत को हटाने का आदेश

विजिलेंस की जांच में नियुक्ति पाई गई अवैध

नयी दिल्ली : दिल्ली राज्य सहकारी बैंक की एमडी अनिता रावत की नियुक्ति डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की जांच में अवैध साबित होने के बाद आरसीएस दिल्ली ने बैंक को पत्र जारी कर नया एमडी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली राज्य सहकारी बैंक भर्ती घोटाले के खिलाफ दिल्ली न्यूज24 लाइव यूट्यूब चैनल के यूट्यूबर अमित लाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें अनिता रावत और उनके नौ रिश्तेदारों की नियुक्ति पर जांच की मांग की गई है। इस जनहित याचिका की 19 दिसंबर 2022 की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने आरोपी प्रतिवादियों पर कारवाई करने की बात कही थी।

इस मामले में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता अमित लाल ने बताया की आरसीएस दिल्ली ने देर से सही पर कारवाई शुरू तो कर ही दी है। हालांकि, बैंक प्रबंधन और फर्जी एमडी के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सेक्शन 118 के तहत पुलिस जांच की अनुशंसा होने के बावजूद अब भी फर्जी एमडी अनिता रावत बैंक में काबिज हैं। जबकि दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू और सीबीआई को बकायदा इस बाबत कई बार शिकायत दी गई परंतु कार्रवाई के नाम पर कुछ ठोस नहीं हुआ। इस वजह से पिछले छह सालों से फर्जी एमडी अनिता रावत हर महीने ढाई लाख रुपए सैलरी अवैध रूप से ले रही हैं।

वहीं इस बैंक से रिटायर्ड मैनेजर सत्यवीर खत्री ने बताया कि अनिता रावत के नौ रिश्तेदारों को भी हर साल करोड़ों रुपए अवैध रूप से सैलरी के रूप में दिए जा रहे हैं। नरेला शाखा में हुए 2 करोड़ के घोटाले की मास्टरमाइंड भी अनिता रावत हैं। परन्तु नरेला पुलिस आज भी अनुसंधान की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। अब तो आखिरी उम्मीद जनहित याचिका में 27 अप्रैल 2023 की सुनवाई में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से ही है।

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