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मध्य प्रदेश

उज्जैन में मुख्यमंत्री के आलोचक पत्रकारों पर एक रात में तीन एफ़आईआर, घरों पर कार्रवाई और ज़िलाबदर

न्यूज़लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में उनकी आलोचना करने वाले कम से कम पांच पत्रकारों पर केस दर्ज हुए, एक रात में तीन थानों में एफ़आईआर, घरों पर कार्रवाई और ज़िलाबदर तक की नौबत आई।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में उनकी आलोचना करने वाले कई स्थानीय पत्रकारों पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए और कुछ को आख़िरकार शहर छोड़ना पड़ा। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम पांच पत्रकारों पर केस दर्ज हुए, और इनमें ज़्यादातर रंगदारी के आरोप हैं।

एक रात, तीन थाने

3 और 4 जनवरी 2024 की दरमियानी रात नागझिरी, माधव नगर और महाकाल थानों में करीब तीन घंटे के भीतर तीन एफ़आईआर दर्ज हुईं। इनमें साप्ताहिक ‘अभय आवाज़’ से जुड़ीं रेखा गोस्वामी, यूट्यूब चैनल ‘अभय न्यूज़’ चलाने वाले अभय तिरवार और उनके सहयोगी शकील खान के नाम आए। गोस्वामी 4 जनवरी को गिरफ़्तार हुईं और उसी दिन उन्हें ज़मानत मिली।

कुछ दिन बाद नागदा में तिरवार पर चाकू दिखाकर 10 हज़ार रुपये लूटने का केस दर्ज हुआ और पुलिस ने उनकी गिरफ़्तारी पर 10 हज़ार रुपये का इनाम रखा। 16 जनवरी 2024 को तिरवार परिवार के तीन मकानों के हिस्से गिरा दिए गए। उनकी बेटी सिमरन तिरवार, जो ‘अभय न्यूज़’ में काम करती थीं, को भी दो बार पुलिस नोटिस मिले।

बाक़ी पत्रकारों के साथ क्या हुआ

‘डेयरिंग ऑफ़ न्यूज़’ के राजीव भदौरिया पर दिसंबर 2023 से फ़रवरी 2024 के बीच कई एफ़आईआर हुईं, और दिसंबर 2024 में उन्हें मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ज़िलाबदर कर दिया गया। ‘अवंतिका दर्पण’ के जय कौशल को अक्टूबर 2020 की एक कथित घटना के मामले में 11 जनवरी 2024 को गिरफ़्तार किया गया, और वे 16 दिन हिरासत में रहे।

दूसरा पक्ष

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शिकायतकर्ता अपने आरोपों पर क़ायम हैं; एक ने तिरवार को पत्रकार मानने से ही इनकार किया। उस वक़्त के एसपी सचिन शर्मा ने मामला अदालत में होने का हवाला देकर टिप्पणी नहीं की। नाम न छापने की शर्त पर कई पत्रकारों ने बताया कि वे अब यादव के ख़िलाफ़ लिखने से डरते हैं।

ये मामले अदालतों में हैं और किसी पर आरोप साबित नहीं हुए हैं। पर एक ही रात में तीन थानों में केस, घरों पर कार्रवाई और ज़िलाबदर का यह सिलसिला यह सवाल ज़रूर छोड़ता है कि छोटे शहरों में सत्ता की आलोचना करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को इसकी कितनी बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ रही है।

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