-ममता त्रिपाठी-
सरकारें आईं, सरकारें गईं… लेकिन पश्चिमी यूपी से साहब की मोहब्बत टस से मस न हुई!
यूपी की नौकरशाही में कुछ अफसर नौकरी करते हैं, कुछ सत्ता के गलियारों में अपना ऐसा स्थायी ठिकाना बना लेते हैं कि तबादला नीति भी दरवाजे पर दस्तक देने से पहले दस बार सोचती होगी!

मिलिए 1998 बैच के PCS और 2014 बैच के प्रमोटी IAS सौम्य श्रीवास्तव से!
साहब की सेवा यात्रा भी बड़ी दिलचस्प है… गाजियाबाद में SDM (2006-08), नोएडा में SDM (2008-11), बुलंदशहर में SDM (2011-12), फिर नोएडा में सिटी मजिस्ट्रेट…
उसके बाद हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में सचिव (2012-14) और फिर मेरठ विकास प्राधिकरण में सचिव (2014-15)।
2015 में नोएडा अथॉरिटी के DCEO बने और 2017 से अभी तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में OSD की जिम्मेदारी संभालते रहे…
वाह रे प्रशासनिक संयोग! नक्शे पर जिले बदलते रहे, मगर साहब का भाग्योदय पश्चिमी यूपी की सरहदों से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हुआ!
अब चुनाव आयोग के तीन साल वाले नियम ने दस्तक दी तो OSD का प्रभार हटा दिया गया, मगर ARC की जिम्मेदारी बरकरार रही… यानी नियम का सम्मान भी हो गया और कुर्सी से रिश्ता भी कायम रहा!
अब सवाल अपर मुख्य सचिव (नियुक्ति) एम. देवराज से है कि आखिर तैनातियों की इस जादुई बिसात पर कौन-से मोहरे चलते हैं? किसके हिस्से वनवास आता है और किसके हिस्से लगातार राजयोग?
पावर कॉरिडोर में श्रीवास्तव साहब की सुप्रीम रिश्तेदारी की चर्चाएं भी हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी अटकलों को समाप्त करने के लिए नियुक्ति विभाग तैनातियों के मानदंड सार्वजनिक क्यों नहीं करता?
आखिर किसी अफसर की एक क्षेत्र में लंबी तैनाती प्रशासनिक आवश्यकता है, असाधारण कार्यकुशलता का पुरस्कार है या महज संयोग? इसका जवाब सरकारी रिकॉर्ड से मिलना चाहिए, गलियारों की कानाफूसी से नहीं…
क्योंकि सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, उस व्यवस्था का है जिसमें कुछ अधिकारियों को हर तीन साल में बोरिया-बिस्तर बांधना पड़ता है, जबकि कुछ की कुर्सियों पर मानो स्थायित्व का सरकारी पट्टा चढ़ा हो!
जाते-जाते एक और बात… भ्रष्टाचार हमेशा नोटों की गड्डियों में नहीं मिलता, कभी-कभी नियुक्ति और तबादले की फाइलों में भी तलाशना पड़ता है!
जहाँ योग्यता को सिफारिश और नियमों को रसूख के आगे झुकना पड़े, वहाँ नियुक्ति आदेश सरकारी दस्तावेज नहीं, भाई-भतीजावाद की रसीद बन जाते हैं!
सवाल यह नहीं कि साहब की कुर्सी कितनी मजबूत है… सवाल यह है कि उसे संभाले हुए प्रशासनिक नियम हैं या कोई अदृश्य हाथ!

