अडानी को बिहार में एक रुपये में मिली 1050 एकड़ जमीन, छिड़ा सियासी संग्राम

पटना/भागलपुर – कांग्रेस ने केंद्र सरकार और उद्योगपति गौतम अडानी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने 15 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बिहार के भागलपुर में अडानी ग्रुप को महज एक रुपये प्रतिवर्ष की दर से 1,050 एकड़ जमीन पावर प्लांट लगाने के लिए 33 साल की लीज़ पर दी गई है।

कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि यह जमीन सिर्फ सस्ती दर पर ही नहीं, बल्कि उस पर खड़े 10 लाख से ज्यादा आम, लीची और सागौन के पेड़ों समेत अडानी को सौंप दी गई है। खेड़ा ने कहा कि यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, बल्कि पहले भी चुनावी राज्यों में इसी तरह की सौगात अडानी को दी जाती रही है।

उन्होंने उदाहरण गिनाए –

• महाराष्ट्र चुनाव से पहले अडानी को पावर प्रोजेक्ट और धारावी प्रोजेक्ट मिला।
• झारखंड चुनाव से पहले गोड्डा पावर प्रोजेक्ट सौंपा गया।
• 2013 छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले हसदेव अरण्य का प्रोजेक्ट अडानी को मिला, जब राज्य में रमन सिंह की बीजेपी सरकार थी।

पवन खेड़ा ने कहा कि इस बार भी कहानी वही है। बजट में भले इस 2,400 मेगावॉट बिजली प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इसे किसी निजी कंपनी को दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 21,400 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को भी घेरा। खेड़ा ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को ‘नज़रबंद’ किया गया ताकि वे उनके सामने विरोध दर्ज न करा सकें।

बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस के आरोपों पर बिहार बीजेपी की ओर से जवाब आया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने कहा –

“टेंडर निकाला गया था। जो कंपनी सबसे कम दर पर बिजली देने को तैयार हुई, उसे प्रोजेक्ट मिला। सरकार का काम जमीन उपलब्ध कराना है, जबकि पूरा निवेश अडानी ग्रुप का है। इससे बिहार को सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। इसमें न तो कोई घोटाला है और न ही अनियमितता।”