गंगा एक्सप्रेसवे पर चलना बहुत महंगा है, अडानी ग्रुप को टोल वसूलने की जिम्मेदारी!

विश्व दीपक-

प्रधान उद्घाटन मंत्री ने बताया कि कैसे गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से तीसरी दुनिया के चौथे दर्जे के देश भारत का पाँचवें स्तर का राज्य उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बन जायेगा.

बस उन्होंने यह नहीं बताया कि 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे पर कार चलाने वालों से एक बार में ₹1800 टोल टैक्स वसूला जायेगा. आने-जाने का ₹3600 रुपये. टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी का नाम है – अडानी इन्फ्रास्ट्रक्चर.

594 किलोमीटर अगर आप कार से जा रहे हैं तो एक बार में पेट्रोल का ही खर्चा ₹5000 करीब बैठेगा. आने-जाने का ₹10000. इसमें गंगा टोल टैक्स मिला लीजिये तो ₹13600 हो जायेगा.

अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ₹1500-2000 और जोड़ लीजिये. मतलब एक बार दिल्ली से प्रयागराज आने-जाने का खर्चा ₹15000.

[नोएडा में काम करने वाले मजदूरों की एक महीने की तनख़ाह ₹15000 से कम होती है]

मंहगाई के इस दौर में जबकि रुपया गिरावट का शतक लगाने के करीब पहुंच चुका है नेता, दलाल, नौकरशाहों के अलावा मध्यवर्ग का ऐसा कौन वीर बहादुर है जो समान्य दिनों में इस एक्सप्रेसवे पर चलना चाहेगा?

मज़बूरी की बात अलग है. फिर ये एक्सप्रेसवे किसके लिये बनाया गया है? मैंने एक्सप्रेसवे पर हज़ारों किलोमीटर की लंबी यात्राएं की हैं. कभी भी मुझे पांच कार एक साथ आगे-पीछे नहीं दिखीं.

ऐसा लगता है किसी बियावान में आप चलते जा रहे हैं जिसका न कोई आदि है, न अंत. सड़कों के किनारे एक संसार बसा होता है. सड़कों पर एक पूरा संसार दौड़ता है. एक्सप्रेसवे पर अकेला इंसान.

सवाल है कि फिर एक्सप्रेसवे क्यों बनाये जाते हैं? रेल का ट्रैक बिछाने में तो जगह और पैसा भी कम लगता है लेकिन मोदी सरकार का ध्यान रेलवे के विस्तार पर क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाने में भ्रष्टाचार की अनंत गुंजाइश है. कम से 30 साल तक मनमाना टोल टैक्स वसूलने का लाइसेंस मिलता है. बाकी अलग.