दिल्ली श्रम विभाग ने दैनिक जागरण प्रबंधन से लड़ रहे कर्मचारियों को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली । दैनिक जागरण प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दिल्ली श्रम विभाग ने दी है। मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों अनुसार वेतन की मांग कर रहे जिन कर्मचारियों को जागरण प्रबंधन ने निलंबित कर रखा है उनकी बर्खास्तगी पर 8 मार्च तक रोक लगा दी गई है। इसे लेकर प्रबंधन पस्त होता नज़र आ रहा है वहीँ कर्मचारियों में जोश का माहौल है। दैनिक जागरण में कर्मचारियों का संघर्ष करीब 6 माह से चल रहा है।

2 अक्टूबर को मजीठिया मामले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को  ज्ञापन देने गए कर्मचारियों को प्रबंधन ने निलंबित कर दिया था। इस बीच कर्मचारियों ने दिल्ली के उप श्रमायुक्त के यहाँ अपनी रिकवरी दाखिल कर दी। रिकवरी का नोटिस मिलने से बौखलाए जागरण प्रबंधन ने कर्मचारियों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया था। करीब 42 कर्मचारियों को बर्खास्तगी के लेटर भी मिल गए। रिकवरी मामले की डेट 8 मार्च लगी है।

जागरण प्रबंधन के इस कदम की जानकारी देने कर्मचारियों के साथ उनके अधिवक्ता विनोद पाण्डेय शुक्रवार को उप श्रमायुक्त के कार्यालय पहुंचे। उस वक़्त उपश्रमायुक्त ऑफिस में नहीं थे। वो छुट्टी पर थे। मगर उन्होंने अपने स्टाफ के माध्यम से कर्मचारियों की बात सुनी और कर्मचारियों के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद जागरण प्रबंधन को नोटिस जारी कर अगली तारीख यानि 8  मार्च तक कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर स्टे लगा दिया। साथ ही प्रबंधन से श्रमिक विरोधी कार्यवाही पर जबाव भी तलब किया है।

इतना ही नहीं तत्काल एक महिला इंस्पेक्टर को जागरण के आईएनएस स्थित दफ्तर भेजा गया। वहां बद्री नामक मेनेजर के नोटिस नहीं लेने पर इंस्पेक्टर ने जागरण के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों ने नोटिस की जानकारी ईमेल से संजय गुप्ता और नितेन्द्र श्रीवास्तव को भी भेज दी है। कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी सफलता है। आने वाले समय में कर्मचारियों की कानूनी लड़ाई और तेज होने वाली है।