सेबी (SEBI) यानि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने लाइव इंडिया न्यूज चैनल चलाने वाले मालिकों की एक कंपनी पेल (PAIL) यानि प्रास्परटी एग्रो इंडिया लिमिटेड के फर्जीवाड़े पर रोक लगा दी है। सेबी के आदेश के बाद अब इस कंपनी के लोग निवेशकों से पैसे नहीं उगाह सकेंगे। अपने आदेश में सेबी ने कंपनी के निदेशकों संतोष श्रवण माली, संतोष कालूराम, वानश्री तुकाराम, ह़षिकेश वसंत, दत्तारेय माधव यादव को कई आदेशों का पालन करने को कहा है।
सेबी ने कंपनी को दिए अपने आदेश में कहा है किसी स्कीम से निवेशकों से अब धन नहीं जुटाएंगे। धन जुटाने के लिए कोई नई स्कीम अथवा नया प्लान लॉन्च नहीं करेंगे। इसके साथ ही कोई नई कंपनी भी शुरू नहीं करेंगे। कंपनी द्वारा जुटाए गए धन से बनाई गई सभी संपत्तियों की सूची तुरंत जमा करेंगे। जुटाए गए धन से खरीदी गई संपत्तियों और अन्य सामान को किसी भी तरह से ठिकाने लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। बैंक खाते में जमा धन, कंपनी की निगरानी में रखे धन अथवा लोगों से बड़े पैमाने पर जुटाए गए धन को इधर-उधर नहीं करेंगे। ऐडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन पर हुए खर्चों का पूरा ब्योरा पेश करेंगे। इसके अलावा मूल कंपनी Samruddha Jeevan Foods India Limited से PAIL यानि Prosperity Agro India Limited को ट्रांसफर किए गए सभी अकाउंट का पूरा ब्योरा पेश करेंगे। इसके अलावा PAIL से Samruddha Jeevan Multi- State and Multi Purpose Co-operative Society Limited को ट्रांसफर किए गए सभी खातों का पूरा ब्योरा पेश करेंगे। आदेशों में यह भी कहा गया है कि उक्त दिशा निर्देशों को तुरंत प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा और अगले आदेश तक यही प्रभावी रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में HDIL Infra Projects को Broadcast Initiatives से Live India चैनल खरीदने के लिए ऑफर दिया था। बाद में इस चैनल को Prosperity Agro के मालिक महेश मोटवार को बेच दिया गया था। वह इस कंपनी में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। Prosperity Agro India को कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 5 फरवरी 2010 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, पुणे में रजिस्टर्ड किया गया था। कंपनी इस समय पशुओं के प्रजनन और उनके चारे आदि के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। गुजरात और कर्नाटक समेत कई राज्यों में यह कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी इसमें चारा, बीज, पौधे, सब्जी, फल आदि के कारोबार में भी उतरने की योजना बना रही है। महेश मोटवार कई सरकारी एजेंसियों की जांच के निशाने पर हैं। इन पर फर्जी तरीके से लोगों से धन उगाहने का आरोप है।
