मोदी राज में भ्रष्टाचार की स्थिति समझने के लिए ये दो ख़बरें देखें!

मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर बढ़ती चुप्पी: न खुलासे, न जवाबदेही!

1. मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, लेकिन PMO ने कहा– “जानकारी नहीं देंगे”

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने केंद्रीय मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ी RTI पर जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पीएमओ का तर्क है कि ऐसी जानकारी जुटाना कठिन है और इससे जाँच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ये तब सामने आया जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने कोयला और खान मंत्री हरिभाई चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

2. पुलिस कल्याण कोष के ₹20 करोड़ BJP को चुनावी चंदे में!

पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस वेलफेयर फंड से 20 करोड़ रुपये बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में दिए। साथ ही उनके बेटे पर फर्जी कंपनियों में निदेशक होने का भी खुलासा हुआ है। इस मामले की जांच आयकर विभाग और सीबीआई द्वारा की जा रही है।

निष्कर्ष:

जहाँ एक ओर जनता जवाब चाहती है, वहीं दूसरी ओर सरकार की चुप्पी और आरोपों की गंभीरता लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है।