नई दिल्ली: प्रसार भारती ने अपनी नई दिल्ली स्थित पीबी-शब्द (PB-SHABD) यूनिट में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये सभी नियुक्तियां फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी। आवेदन केवल भारतीय नागरिकों से आमंत्रित किए गए हैं और इच्छुक उम्मीदवार विज्ञापन जारी होने की तारीख (4 नवंबर 2025) से 15 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
सभी पदों का कार्यस्थल दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली होगा। चयनित उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष के बाद अनुबंध बढ़ाने का मौका मिल सकता है।
कॉपी एडिटर (पॉडकास्ट) — 4 पद
इस पद के लिए उम्मीदवार के पास पत्रकारिता, जनसंचार या संबंधित क्षेत्र में डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए।
- अनुभव: कम से कम 7 वर्ष
- उम्र सीमा: 40 वर्ष
- वेतन: अधिकतम ₹80,000 प्रति माह
कार्य में स्क्रिप्ट संपादन, कार्यक्रम की तैयारी, ग्राफिक्स एडिटिंग और कंटेंट समन्वय शामिल होगा।
वीडियोग्राफर (पॉडकास्ट) — 4 पद
इस पद के लिए उम्मीदवार ने 10+2 के बाद सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी में डिग्री या डिप्लोमा किया हो।
- अनुभव: कम से कम 5 वर्ष
- उम्र सीमा: 40 वर्ष
- वेतन: अधिकतम ₹50,000 प्रति माह
4K कैमरा, DSLR और शॉर्ट फिल्म मेकिंग का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ब्रॉडकास्ट एग्जिक्यूटिव (पॉडकास्ट) — 2 पद
- मास कम्युनिकेशन या टीवी प्रोडक्शन में डिग्री या पीजी डिप्लोमा आवश्यक है।
- अनुभव: कम से कम 5 वर्ष
- उम्र सीमा: 40 वर्ष
- वेतन: ₹50,000 प्रति माह तक
कार्य में प्रोग्राम निर्माण, प्रोडक्शन की तकनीकी जिम्मेदारियां और बुलेटिन तैयार करना शामिल रहेगा।
गेस्ट कोऑर्डिनेटर (पॉडकास्ट) — 4 पद
- उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए और जनसंपर्क या पत्रकारिता में डिप्लोमा आवश्यक है।
- अनुभव: कम से कम 3 वर्ष
- उम्र सीमा: 40 वर्ष
- वेतन: ₹50,000 से ₹55,000 प्रति माह तक
कार्य में अतिथियों का चयन, समन्वय और पॉडकास्ट प्रोग्राम्स की तैयारी शामिल होगी।
सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया में टेस्ट या इंटरव्यू शामिल हो सकता है। उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (TA/DA) नहीं दिया जाएगा।
आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से https://avedan.prasarbharati.org पर किया जा सकता है। आवेदन में किसी तकनीकी समस्या होने पर उम्मीदवार [email protected] पर स्क्रीनशॉट के साथ अपनी समस्या भेज सकते हैं।
प्रसार भारती को किसी भी समय पदों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
