सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया- मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुसार ही लागू करना है

Thanks Majithia Manch, and also congratulation for legal direction from SC.
We also fighting for proper way of implementation of recommendations of Majithia Wage Board. Our management also implemented the MWB by its improper way. (By INS) way. They considered 189 points base for DA calculation instead of 167. They also refusing the annual increment after employee reaching the maximum of the revised pay scale.
They also stop almost old employees on maximum of revised basic scale, due to this employees geting wrong salary. They also did not consider Variable Pay for calculating the DA. DA giving only on basic. They did not protecting the existing emoluments. So employees are disappointed.
I request the concerned please send any particular direction for proper calculation the salary as per Majithia Wage Board, if possible. OR give any example for calculation. Or give any legal order.

Thanks and Regards!

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Kashinatah Matale

पत्रकारिता एक अजीब से दौर से गुजर रही है। पूरे देश और दुनिया में शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों की हालत बंधुआ मजदूरों से भी बुरी है। तथा कथित चौथे स्तंभ के मालिक (Corporate Media Owners Like Patrika News Dainik Bhaskar Dainik Jagran Amar Ujala etc.) खुद को मिस्र के उन फैरो राजाओं की तरह समझते हैं जिन्होंने शोषण के बल पर बडे-बडे पिरामिड बनवाए और खुद की लाशों को इस उम्मीद में वहां दफनाया कि फिर से कभी अपनी अकूद दौलत का विलास भोगेंगे।
शायद आप में से ज्यादातर लोगों काे यकीन नहीं होगा लेकिन हकीकत यही है कि पत्रकारों की हालत दिहाडी मजदूरों जैसी है जिनके सीने पर मालिक हंटर लिए खडे रहते हैं।
पूरी दुनिया को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का भौंपू थमाने वाले पत्रकार अपने संस्थानों से मजीठीया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के मुताबिक वेतन मांगने में डरते हैं और जो मांगने की कोशिश करते हैं उन्हें मालिक यह कह कर नौकरी से बाहर निकाल देते हैं कि जाओ अब जिंदा रह कर दिखाओ।
हालात यह है कि सरकार पत्र-पत्रिकाओं के मालिकों की गुलाम है। सुप्रीम कोर्ट इनके जूते की नौंक पर रहता है इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी किसी भी संस्थान ने मजीठिया के मुताबिक वेतन वृद्धि नहीं की है।
कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो मालिकों के साथ मिलकर सुपारी जर्नलिज्म और प्रेश्याओं वाला काम कर रातों-रात अरबपति हो जाते हैं और सरकार उन पर हमेशा मेहरबान होती है और उन्हें तरह-तरह के तमगे और सम्मान देती है।
टीवी न्यूज चैनलों में निचले स्तर पर काम करने वालों का तो और बुरा हाल है। 10-12 हजार में 14-14 घंटे की सिफ्ट और गालियां मुफ्त।
सबसे बडी पीडा यह है कि पत्रकार अपनी लडाई केंकडों की तरह लड रहे हैं। हालात ठीक वैसे ही हैं जब जनरल डायर ने भारत के सैनिकों से ही भारतीयों को गोलियों से भुनवा दिया था। यहां कोई मालिक के दुराचार के खिलाफ खडे होने की कोशिश करता है तो दूसरे कुत्ते स्वरूपी पत्रकार उसके उपर भौंक कर उसे भी मालिक के तलवे चाटने के लिए दबोचने की कोशिश करते हैं।
बहरहाल, ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी से सिविल में कामयाबी मिले। मां कसम, कभी अंटे चढे तो जुलाब कोठारी (राजस्थान चत्रिका) जैसे शोषकों हरामखोर हत्थे चढे तो एक-एक टर्मिनेशन को याद दिला-दिला कर पिछवाडे मिर्ची के गरम-गरम पकौडे डालूंगा।