श्रीलंका सरकार ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) को रद्द कर दिया है। यह कदम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उठाया गया। मई 2024 में, श्रीलंका की तत्कालीन सरकार ने 484 मेगावाट के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए $442 मिलियन के निवेश की सहमति दी थी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य मन्नार और पूनरीन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना था।
परियोजना रद्द होने के कारण
श्रीलंका के ऊर्जा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समझौते को रद्द कर दिया गया है, लेकिन परियोजना पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। सरकार अब इस परियोजना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर रही है।
कई एक्टिविस्ट्स ने इस समझौते का विरोध किया था। उनका दावा था कि छोटे ऊर्जा प्रदाता अडानी समूह से काफी कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने को तैयार थे।
अडानी समूह की प्रतिक्रिया
अडानी समूह ने परियोजना के रद्द होने की खबर को खारिज किया है। समूह के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “यह परियोजना रद्द नहीं हुई है। श्रीलंका सरकार टैरिफ की समीक्षा कर रही है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है।” समूह ने यह भी कहा कि वे श्रीलंका में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में $1 बिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
पिछले विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप
यह पहली बार नहीं है जब यह परियोजना विवादों में आई है। 2022 में, बिना किसी निविदा प्रक्रिया के अडानी को यह परियोजना दिए जाने पर श्रीलंका में भारी विरोध हुआ था। हाल ही में, अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी समूह पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया था।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव
इस निर्णय के बाद, बांग्लादेश और केन्या जैसे देशों ने भी अडानी समूह के साथ अपनी परियोजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है।
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Priy
January 27, 2025 at 9:11 am
Your opinions are biased, you do not check facts properly. It seems that you are from a lobby which carries its flag only to criticise modi govt in shades of adani. Improve the status of your journalism and be loyal to your country