रमा शंकर सिंह-
सुनो राहुल! सुनो खडगे! सुनो सोनिया गांधी!सुनो प्रियंका गांधी! और सुनो लोहिया जेपी के मानने वालों! उनकी वैचारिक विरासत पर दावा करने वालों!
वे भी सुनें जो नामजाप मात्र करते हैं जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदि! और वे भी जो कभी लोहिया वादी थे लेकिन किसी कारण कांग्रेस में चले गये। नाम बहुत हैं पर लिख कर जगह ही भरेगी।
वैसे तो हर शाख़ पर उल्लू बैठा है और हर पेड़ पर चाहे किसी रंग का क्यों न हो! संपूर्ण राजनीतितंत्र ही भ्रष्ट और षड्यंत्रकारियों के हाथ में आता जा रहा है। ऐसे में कभी कभी 81 : 49 का अंतर ढूँढना भी दूभर हो सकता है।
दो दिन पहले बाक़ायदा कांग्रेस चुनाव निशान हाथ का पंजा लगाकर कुछ कांग्रेस समर्थक पत्रकारों कथित बुद्धिजीवियों और फ़र्ज़ी रूप से प्रोफेसर लिखने वालो ने ‘आपातकाल का सच’ नाम से एक ई- सभा आयोजित की जिसमें आपातकाल के बाबत एकांगी झूठी बातें भी कीं लेकिन असली मकसद सिर्फ़ इतना ही नहीं था बल्कि जेपी (जयप्रकाश नारायण) और डॉ लोहिया पर अनर्गल असत्य और ओछे आरोप लगाना था।
जेपी और लोहिया को सीआई एजेंट तक कहा गया। सुबूत देना किसी भी कुत्सित अभियान का अंग कभी नहीं होता। केंद्र में भाजपा को सत्तासीन कर देने के लिये डॉ लोहिया को ज़िम्मेदार माना गया जबकि लोहिया जी की मृत्यु 1967 में आज के 57 साल पहले हो चुकी है। जेपी भी इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में जेल में किडनी ख़राब कर दिये जाने के बाद आज से 45 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं।
इतने पर भी कुछ वक्ता नहीं रुके और आपातकाल को सही ठहराया जिसके लिये इंदिरा गांधी और कांग्रेस माफी मांग चुके हैं। यदि टी – शर्ट वाली नई कांग्रेस आपातकाल को सही मानती है तो भाजपा की आलोचना का अधिकार भी खो रही है। ये चंद बेरोजगार कम्युनिस्ट कांग्रेस का अंतिम संस्कार करके ही मानेंगे।
इन दोनों नेताओं की राजनीति व विचार से सहमति होना कोई अनिवार्य नहीं है पर यह आरोप आज के पहले कभी भी किसी के द्वारा लगाने का प्रश्न ही नहीं उठा कि दोनों नेताओं की अटूट देशभक्ति राष्ट्र प्रेम और भारत की आजादी की लड़ाई में अप्रतिम साहस भरा योगदान सभी स्वीकार करते रहे थे। कभी भी इन दोनों नेताओं बल्कि विचारकों ने सत्ता स्वीकार नहीं की जबकि इसके मौक़े नेहरू जी के आरंभिक काल से ही सदैव मौजूद रहे।
वक्ताओं में श्री अजय शुक्ला ने तो सभी मर्यादायें तोड़कर दिवंगत आत्माओं को जितना बुरा कहा जा सकता था सो कहा। राहुल गांधी से गलबहियां करके उसकी फोटो संलग्न है कि राहुल के वे अति प्रिय व्यक्ति बताये जाते हैं।
इसके कुछ दिन पूर्व ही कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पत्रकार वार्ता में जेपी व लोहिया पर भाजपा संघ को सत्ता में लाने का आरोप लगाया था। यानी कुंठित पराजित और अपने ही दलबदल से जूझती कांग्रेस को अपनी असफलताओं का ठीकरा फोड़ने के लिये आधी सदी पहले के महापुरुषों और महान स्वतंत्रता सेनानियों की जरूरत पड़ गयी। जिन्हें स्वयं जवाहर लाल नेहरू ने अपनी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव किया था। जिनके बाबत महात्मा गांधी लिखते थे कि “लोहिया व जेपी व्यक्ति नहीं भारत की आत्मा ही क़ैद है“!
हमें यह एक अभियान सा प्रतीत हो रहा है जिसमें कांग्रेस हाई कमान की प्रत्यक्ष स्वीकृति लग रही है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
एक महान स्वतंत्रता सैनिक के नाते पं नेहरू के विरुध्द चलते कुत्सित झूठे अभियान पर हमने सक्रियता से सदैव सत्य को सामने रखा और जब कांग्रेस उस अभियान पर सो रही थी तब खुल कर सही बात की। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास नेहरू, इंदिरा, राजीव संजय, सोनिया, प्रियंका आदि के खिलाफ ठोस बातें नहीं हैं जिनसे उनका छवि मर्दन संभव है और देश को पता चलना ही चाहिये, देर या सबेर।
या तो कांग्रेस खुलकर अपने को इस अभियान से अलग करे या फिर इसके राजनीतिक परिणामों के प्रति बाखबर हो जाये। अभी तक हम विपक्ष के प्रति और हर समय हर विपक्ष के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव रखते आये हैं लेकिन मर्यादा भंग करने का काम कांग्रेस ने किया है। जिसका मुंहतोड़ जवाब हम सब दे सकने में सक्षम हैं। यह तो पता ही होगा कि हमसे बेहतर तथ्यात्मक राजनीतिक आक्रमण कांग्रेस के वित्तपोषित, संरक्षण आकांक्षी, कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि के दलाल टाईप लोग क्या कर सकेंगे?
दूसरा फोटो देखें जो बिहार में गली-गली घुमाया जा रहा है भावी नेता के नाते! मात्र भाषणजीवी जमीन के नेता नहीं बनते यह तक राहुल की समझ में नहीं आ सका है।
एक चेतावनी स्वरूप भी मैं यह कह रहा हूँ कि इसका बदला गंगा के चुनावी मैदान में भी लिया जा सकता है जहां जनाधार विहीन लोगों को बाहर से लाकर कांग्रेस अपनी मजबूती देखने की गलती कर रही है।
वैसे भी राहुल गांधी की राजनीतिक समझ इतनी अपरिपक्व है कि लगातार 80 चुनाव हारने पर भी उन पर और कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह शायद कांग्रेस के डूबने की वेला है जिसका पूर्वानुमान करने के बाद ही राहुल अपनी नादान टीम से यह कुत्सित अभियान चलवा रहे हैं।
लगातार एक के बाद एक गलती करने के बाद कांग्रेस ने निर्णायक गलती करने की ठानी है और वह भी दो चार परजीवियों की महत्वाकांक्षा के चलते तो यही सही! मप्र, उप्र, बिहार, ओड़िसा, बंगाल, दिल्ली, उत्तराखण्ड, आंध्र, गोवा जैसा हाल अगली बार खुद देखने को मिलेगा।
राजकुमार जैन-
बौखलाहट से भरे सोशल मीडिया के ये वीर!
आजकल सोशलिस्टों खास तौर से जयप्रकाश नारायण तथा डॉ लोहिया को बदनाम, तथा उन पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। इनका आरोप है कि आरएसएस बीजेपी, जेपी, लोहिया की वजह से गद्दी नशीन हुई है।
अगर पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि इनमें अधिकतर वे लोग हैं जो कांग्रेसी राज्य में मलाई चाट रहे थे। किसी न किसी पद पर काबिज थे। कांग्रेस ने 54 साल केंद्र में तथा राज्यों में अपना शासन चलाया, कांग्रेसी राज की बुनियाद में आजादी के जंग की विरासत तथा उसके गर्भ से निकले पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल की रहनुमाई तथा उसके सामने मजबूत विपक्षी दल का न होना था। इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के लंबी अवधि के राज में कांग्रेस पार्टी की ओर से कैडर निर्माण, वैचारिक शिक्षण प्रशिक्षण, की कोई परिपाटी नहीं थी।
इसका फायदा उठाते हुए तथाकथित प्रगतिशील एक तपका सरकारी साधनों का इस्तेमाल, कांग्रेस के मंत्रियों की जी हजूरी तथा उनको प्रगतिशील करार देने की सनद देकर सरकारी विभागों मंत्रालयों, विदेश में जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों, यूनिवर्सिटी के उप कुलपतियों, प्रोफेसरों, विभिन्न सरकारी निकायों की सलाहकार समितियों की परामर्शदाता समितियों, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया संस्थानों की सलाहकार समितियों उसके निदेशक मंडलों इत्यादि के साथ-साथ अपने द्वारा बनाई गई संस्थाओं में बड़े स्तर पर सरकार तथा औद्योगिक व्यापारिक घरानों से आर्थिक मदद भी पाता रहा।
कांग्रेस राज के जाने तथा भाजपा के शासन में आने के बाद उनके पद छिन गये, उससे व्यथित होकर इन्होंने अपनी कुंठा निराशा बौखलाहट जेपी लोहिया पर आरोप लगाकर अपनी खाज खुजलाने का सुख महसूस कर रहे हैं।
डॉ लोहिया ने 1952, 57 और 62 के आम चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत तथा बंटे हुए विपक्ष को देखते हुए गैर कांग्रेसवाद की रणनीति, जिसका मुख्य आधार समयबद्ध न्यूनतम कार्यक्रम, जो कांग्रेस तथा विपक्ष की नीतियों के फर्क को दर्शाता था दी थी। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी मंत्री बने।
डॉ लोहिया घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने के लिए लिए अडिग थे। न्यूनतम कार्यक्रम में सवा छह एकड़ अलाभकारी जोत से लगान माफ करने का नियम बनाया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको अभी तक क्रियान्वित नहीं किया था, डॉ लोहिया ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल सोशलिस्ट मंत्रियों को फटकार लगाई उनसे मिलने से मना कर दिया। इसी प्रकार बिहार में एक संसद सदस्य ने मंत्री बनने के लिए संसद सदस्यता छोड़कर विधानसभा में मंत्री बनने का प्रयास किया। कर्पूरी ठाकुर दिल्ली आए और डॉक्टर साहब से कहा कि आप इस नियम में ढील दीजिए वरना सरकार गिर सकती है, उसके उत्तर में डॉक्टर लोहिया ने कहा कल की गिरती आज गिर जाए। 57 साल की उम्र में डॉक्टर लोहिया का इंतकाल हो गया।
जंगे आजादी मैं बरतानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए जयप्रकाश नारायण ने 6 साल जेल की यात्राएं सही। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का इसरार किया। परंतु जयप्रकाश जी ने मजबूत विपक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी बनाकर संघर्ष का पथ चुन लिया। उस दौर में देश पर आई विपत्तियों कश्मीर, नागालैंड जैसे सवालों पर हस्तक्षेप करते हुए इसका हल निकालने पर जुट गए। चंबल बीहड़ के डाकुओं को आत्म समर्पण करवा उस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाला।
बिहार में लोकतंत्र की बहाली तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चल रहे छात्र आंदोलन में अन्य संगठनों के साथ-साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता भी उसमें जुटे हुए थे। कांग्रेसी और कम्युनिस्टों ने आरोप लगाया की जयप्रकाश जी फासिस्टों की रहनुमाई कर रहे हैं, तो जयप्रकाश जी ने आंदोलन में जुटे हुए उन छात्रों का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर यह फास्टिस है तो मैं भी। एक विशेष संदर्भ में उनके कहे गए वाक्य को पकड़कर उन पर दोषारोपण किया जा रहा है। लोहिया 58 साल तथा जयप्रकाश जी 45 साल पहले इस दुनिया से चले गए हैं। जयप्रकाश लोहिया पर आरोप लगाना अपने मुंह पर ही थूकना होगा।
दूसरी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के इतिहास को भी जानना जरूरी है। 1925 में बना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी विचारधारा पर अडिग रह कर लाखों स्वयंसेवकों को तैयार कर, बिना किसी आंतरिक टूट के अपने संगठन की जड़ें पाताल में जमाने में लगा रहा। संघ एक ओर भाजपा पार्टी के तौर पर कार्य कर रहा था वहीं सैकड़ों उसके सहमना संगठनों जो की मुख्तलिफ नाम, क्षेत्र, वर्गों, भाषाई ग्रुपों, धार्मिक, जातियों, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक संगठनों के तले अपना विस्तार दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट तक में फैलाता रहा। कांवड़ जैसे धार्मिक आयोजन कर बेरोजगार पिछड़े वर्गों के नौजवानों को उसमें जोड़कर उन्मादी नारे लगवा कर बजरंग दल जैसे संगठन की मार्फत अपना कैडर बनाने में लगा रहा। हिंदू मुस्लिम नफरती नारे उछालकर हिंदुओं को गोलबंद करने में भी सफलता प्राप्त करता गया।
कांग्रेसी राज और भाजपा राज का अंतर देखिए। भाजपा के राज में धनपतियों और रिश्वत से मिले पैसों को भाजपा के मंत्री अपनी जेब भरने के साथ-साथ पार्टी फंड में भी बड़ी राशि के रूप में देते रहे, जिसका नतीजा है कि दिल्ली शहर की सबसे महंगी जमीन पर हजारों गज के भूखंडों को अपने संगठनों को आवंटित करवा कर भव्य भवन बनाकर सैकड़ों स्वयंसेवकों को पूर्णकालिक संगठन के कार्य में लगा दिया। झंडेवालन दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य कार्यालय के नए बने भवन को देखकर आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली शहर के हर जिले में भाजपा के अपनी मिल्कियत के कार्यालय स्थापित है। उनके सैकड़ों बुद्धिजीवी नियमित रूप से संगठन के विस्तार के लिए रिसर्च में लगे रहते हैं।
हिंदुस्तान के तमाम प्रकार के प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया संस्थानों को अपने कब्जे में कर उसमें स्वयंसेवकों को लगाकर अपने प्रचार तंत्र को दिन-रात मजबूती प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर इतने दिनों शासन में रहने वाली कांग्रेस के वैचारिक प्रकोष्ठ का जमीनी कोई कार्य ही नहीं था। भ्रष्ट कांग्रेसी मंत्रियों ने करोड़ों रुपए लूटकर केवल अपनी जेबें भरी, कांग्रेसी संगठन को दमड़ी भी नहीं दी जिसके कारण हालात यहां तक पहुंच गए कि कांग्रेस के मुख्यालय के पास बिजली, पानी वहां के कर्मचारियों को वेतन देने का भी संकट उत्पन्न हो गया।
जयशंकर गुप्त-
‘आपातकाल का सच’
जिसे इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी के बड़े-बड़े नेता भी जायज नहीं ठहरा सके, उस आपातकाल को हमारे कुछ मित्र आज पांच दशक बाद ‘आपातकाल का सच’ के नाम पर X (ट्विटर) पर चर्चा (स्पेस टॉक) में जायज ठहराकर न जाने क्या हासिल करना चाहते हैं! हम इस चर्चा और इसको लेकर चल पड़ी बहस में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन इस चर्चा के क्रम में कुछ पूर्वाग्रही सोच और अधूरे एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित ‘विद्वता’ से लैस विचारवंत मित्रों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं और उसी को आधार बनाकर सोशल मीडिया के मंचों पर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, उन्हें देखते हुए चुप रहना मुश्किल है।
इस परिचर्चा में कहा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी आई ए ने इंदिरा गांधी के खिलाफ षडयंत्र किया था। जे पी आंदोलन और अन्ना आंदोलन दोनों को आपस में जोड़कर कहा गया कि दोनों एक ही जैसे थे (देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक जेपी की अन्ना हजारे से तुलना कोई अशिक्षित गंवार ही कर सकता है)। एक विद्वान पत्रकार ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े गद्दार जे पी और लोहिया थे। इमरजेंसी नहीं लगाई गई होती तो देश टूट गया होता। लोहिया-जेपी आर एस एस के हाथ में खेल रहे थे। रेलवे हड़ताल को लेकर अनर्गल प्रलाप के साथ ही कहा गया कि जे पी, मोरारजी भाई, अटल बिहारी और जॉर्ज फर्नांडिस होटल में जाकर सी आई ए के एजेंट से मिला करते थे।
आपातकाल के पक्ष में और समर्थन में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने वाले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हां को आर एस एस और सी आई ए का एजेंट बताया गया। यह भी कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी तानाशाही नहीं थी। किसी ने यह भी कहा कि जे पी आंदोलन, बोफोर्स कांड, निर्भया कांड का विरोध कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए हुआ था। एक वक्ता ने यह भी कहा कि अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो शेख मुजीबुर रहमान की तरह इंदिरा गांधी की भी हत्या हो जाती।
आपातकाल के पक्ष और विपक्ष में अलग-अलग राय हो सकती है। लेकिन लोहिया और जेपी को सीआइए का एजेंट तो कभी नेहरु और इंदिरा गांधी ने भी नहीं कहा था। अगर वे सीआइए के एजेंट थे, जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी और जार्ज फर्नांडिस किसी होटल में सीआइए के एजेंट से मिलते थे और इसकी पुख्ता जानकारी उस समय की सत्ता और आज के उसके खैरख्वाहों को थी या है तो उनके खिलाफ तब या बाद की कांग्रेस सरकारों ने भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की! यह एक बेहद सतही विश्लेषण है कि लोहिया और जेपी ने आरएसएस और जनसंघ-भाजपा को फलने-फूलने में योगदान किया।
दरअसल, कांग्रेस और इसके कुछ नेताओं, नये-पुराने समर्थकों और कुछ कम्यनिस्टों के अंदर एक ग्रंथि घर कर बैठी है कि कांग्रेस की दुर्दशा और भाजपा के सत्ता शिखर तक पहुंचने का कारण समाजवादी-डॉ लोहिया, जयप्रकाश नारायण और उनके साथी-समर्थक ही रहे हैं। और आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ही कांग्रेस की दुर्दशा और इसके अपने शानदार अतीत को प्राप्त नहीं कर पाने के लिए सबसे बड़े कारण हैं। इनकी सुनें और मानें तो कांग्रेस को चलाने और मजबूत रखने की जिम्मेदारी कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व के बजाय देश को आजादी मिलने के समय गांधी जी की अनिच्छा के बावजूद कांग्रेस से बाहर हो गए या बाहर कर दिए गये आचार्य नरेंद्रदेव, डा. राममनोहर लोहिया-जयप्रकाश नारायण और अन्य वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की थी।
कांग्रेस से समाजवादियों के अलग होते समय लोहिया ने जेपी एवं अन्य साथियों से पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा था कि एक बार बाहर होने के बाद वापसी संभव नहीं होगी। यकीनन, आजादी मिलने तक कांग्रेस में गांधी के बाद जवाहर लाल नेहरू ही समाजवादी नेताओं के प्रिय और आदर्श थे। लेकिन नेहरू जी ने अपने प्रिय आदर्शवादी सोशलिस्टों को कांग्रेस में रोकने के लिए कोई ठोस और सकारात्मक पहल नहीं की थी, यह भी एक सच है। सत्ता मोह में वह कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं के दबाव में आ गए थे।
कांग्रेस से बाहर होने के बाद राजनीति में नैतिकता के सर्वोच्च मानदंड पेश करते हुए आचार्य नरेंद्रदेव सहित 11 समाजवादियों ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी क्योंकि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आए थे। आचार्य नरेंद्रदेव के त्यागपत्र के कारण हुए फैजाबाद के उपचुनाव में उन्हें हराने और अपने उम्मीदवार बाबा राघवदास को जिताने के लिए कांग्रेस ने किस तरह का घिनौना सांप्रदायिक कार्ड खेला था! यह इतिहास का विषय है। आचार्य जी को बौद्ध, नास्तिक और भगवान राम का विरोधी तक प्रचारित किया गया था। वह कम मतों से चुनाव हार गए थे लेकिन उसी के साथ राजनीति में सांप्रदायिकता का खेल भी शुरू हो गया था।
आज कुछ लोग यह समझाने में लगे हैं कि पंडित नेहरु को बाबा राघवदास की उम्मीदवारी पसंद नहीं थी। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन और मदन मोहन मालवीय की पसंद के उम्मीदवार थे, इसीलिए नेहरू जी आचार्य नरेंद्रदेव के खिलाफ चुनाव प्रचार में गए भी नहीं। लेकिन राघवदास थे तो कांग्रेस के ही उम्मीदवार! हिंदू महासभा के तो नहीं!
जब फैजाबाद में कांग्रेस का चुनाव अभियान सांप्रदायिकता और अंध आस्था के चरम पर था, इसके विरुद्ध नेहरू जी का कोई बयान आया था क्या! उसके कुछ ही समय बाद ही अयोध्या में रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई थीं। तब भी केंद्र और राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकारें थीं।
बाद के वर्षों में कांग्रेस और समाजवादी अलग-अलग धाराओं की राजनीति करते हुए एक दूसरे को कमजोर करने में लगे रहे। सत्तारूढ़ रहते कांग्रेस ने समय-समय पर समाजवादी नेताओं को तोड़कर, उन्हें कांग्रेस में शामिल कर समाजवादी आंदोलन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में डॉ लोहिया से आप क्या अपेक्षा करते! उन्होंने भी उस समय वही किया जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर आवश्यक लगा। उन्होंने तमाम तरह की सत्ताजनित बुराइयों से घिरती जा रही कांग्रेस को सत्ताच्युत या कमजोर करने के लिए गैर कांग्रेसवाद की तात्कालिक और अल्पकालिक रणनीति बनाई थी जिसमें तकरीबन सभी गैर कांग्रेसी दलों को साथ लाने और कांग्रेस विरोधी मतों का विभाजन रोकने के लिए मोर्चा बनाने की बात थी।
इसके तहत साठ के दशक में बनी संविद सरकारों में जनसंघ, सोशलिस्ट, कांग्रेस से निकले लोगों के साथ ही कम्युनिस्ट भी शामिल हुए। यह अलग बात है कि वह प्रयोग एक तो अपने अंतर्विरोधों की भेंट चढ़ गया और फिर उसके अपनी परिणति को प्राप्त होने से पहले ही डॉ लोहिया का निधन हो गया। बाद के वर्षों में उनके राजनीतिक सपने बिखरते से गये। समाजवादी गैर कांग्रेसवाद के आधार पर बनी सरकारों में अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर दबाव बनाकर अपने संगठन को वैचारिक आधार देकर मजबूत करने में विफल रहे। उनमें से बहुतेरों का राजनीतिक मकसद सत्ता में सहकार और उससे लाभान्वित होने तक सीमित होते रहा।
समाजवादी या कहें राजनीति से ही संन्यास लेकर सर्वोदय और भूदान आंदोलन से जुड़ गये जेपी ने जब सत्तर के दशक में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के चरम पर पहुंचने और लोकतांत्रिक संस्थाओं का तेजी से क्षरण होते देखा और गुजरात तथा बिहार के छात्र युवाओं में सड़ी-गली व्यवस्था के विरुद्ध बेचैनी और अकुलाहट देखी तो वह चुप बैठे नहीं रह सके। उन्होंने छात्र-युवाओं के आंदोलन को नेतृत्व देना शुरू किया। उन्होंने तो कम्युनिस्ट पार्टियों से भी आंदोलन में शिरकत का आह्वान किया था ताकि संघ-जनसंघ को संतुलित किया जा सके लेकिन भाकपा के लोग उस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस के साथ चिपके रहे जबकि आपातकाल से पहले और बाद में भी माकपा के लोग किसी न किसी रूप में कांग्रेस के विरोध में और आंदोलन के साथ रहे।
इसी क्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने के साथ ही उन्हें छह वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया (एक्स पर इस चर्चा में एक कथित विद्वान पत्रकार ने तो यह भी कहा कि श्री सिन्हा भी सीआइए के एजेंट थे)। इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती गांधी को अधूरा स्थगनादेश जारी किया था लेकिन श्रीमती गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करने और लोकतांत्रिक विकल्प को चुनने के बजाय देश को आपातकाल के हवाले कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार तत्कालीन विपक्ष ने भी नहीं किया था।
यह निर्विवाद है कि आपातकाल देश के संसदीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला धब्बा था जब राजनीतिक विरोधियों को चुन चुनकर गिरफ्तार कर जेलों के हवाले किया गया। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ताला जड़ दिया गया था। प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात उसी समय से शुरू हुई थी। उसे अब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आपातकाल में राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न, संघ-जनसंघ के नेताओं के सत्ता के सामने समर्पण और उनके माफीनामे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। यकीनन, आपातकाल के शुरुआती दौर में कुछ अच्छे काम भी हुए थे और यह भी एक सच है कि हारने की कीमत पर भी लोकसभा का चुनाव करवाकर आपातकाल को हटाया भी इंदिरा गांधी ने ही था।
आपातकाल से पहले भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे कुछ अच्छे काम भी श्रीमती गांधी के राजनीतिक खाते में डाले जा सकते हैं। लेकिन उनके इस पक्ष को सामने लाने के बजाय जस्टिस सिन्हा पर निम्नस्तरीय आरोप लगाना, श्रीमती गांधी की एकाधिकारवादी राजनीति और आपातकाल को जस्टिफाई करना सर्वथा गलत और तथ्यों को नकारना है। अगर आपातकाल को लागू करने के फैसले के पीछे रामलीला मैदान में जेपी का अपने भाषण में कथित तौर पर सेना और सुरक्षा बलों के जवानों को अदालत से असंवैधानिक घोषित की जा चुकी श्रीमती गांधी के असंवैधानिक आदेशों को नहीं मानने का आह्वान ही था, जिसे कई लोग बगावत करने का आह्वान भी मानते हैं, तो उस सभा के शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं की सूची तैयार क्यों कर ली गई थी। और फिर सिद्धार्थ शंकर रे ने जनवरी 1975 के पहले सप्ताह में ही श्रीमती गांधी को आपातकाल लागू करने का सुझाव क्यों दिया था।
लंबा इतिहास है। लेकिन वर्तमान उससे भी भयावह है। हम आज अघोषित आपातकाल या ‘लोकतांत्रिक आपातकाल’ में जी रहे हैं जिसमें चुनाव तो होते हैं लेकिन सरकार और सरकार बिना आपातकाल लागू हुए भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता को भी अपने ढंग से नियंत्रित करने में लगी है। अतीत के जख्मों को कुरेदने से बेहतर चर्चा तबके आपातकाल और आज के अघोषित आपातकाल की तुलना के साथ भी की जा सकती थी।
सवाल यह है कि संघ परिवार, जनसंघ और भाजपा को बढ़ने से रोकने के लिए कांग्रेस ने क्या किया! सच तो यह है कि कांग्रेस ने कभी भी आरएसएस के खिलाफ ठोस, वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष नहीं किया। उसके विरुद्ध कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों के द्वारा यदा कदा उसे प्रतिबंधित करने जैसी प्रशासनिक कार्रवाइयां जरूर की गईं। लेकिन उससे संघ परिवार कमजोर होने के बजाए मजबूत ही होते गया। 26 जनवरी, 1963 को पंडित नेहरु के प्रधानमंत्री और यशवंत राव चह्वाण के रक्षामंत्री रहते नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस के दस्ते को शामिल कर संघ को एक तरह की विश्वसनीयता ही प्रदान की गई थी। क्यों, यह समझ से परे है। संघ के लोग आज भी इसका जिक्र फख्र के साथ करते हुए दावा करते हैं कि श्री नेहरु ने इसके लिए उनका आह्वान किया था।
कांग्रेस को अपनी बदहाली के कारण अपने गिरेबान में ही खोजने होंगे। जब तक कांग्रेस के लोगों, समर्थकों और शुभचिंतकों के दिल दिमाग से लोहिया, जेपी और अन्य समाजवादियों के प्रति नफरत और विरोध की गहरे जम गई यह ग्रंथि बाहर नहीं निकलेगी कि कांग्रेस की दुर्दशा और जनसंघ, भाजपा के उत्थान के लिए केवल वही जिम्मेदार हैं, कांग्रेस कभी भी मजबूत और सफल नहीं हो सकेगी। यह तो संघ-जनसंघ और भाजपा के विस्तार और सत्ता शिखर पर पहुंचने के लिए समाजवादी नेताओं को कोसते रहने में अपनी ऊर्जा जाया करनेवाले लोगों को भी पता होगा कि कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने भारतीय राजनीति में वंशवाद की नींव क्यों रखी होगी (हालांकि यह राजनीतिक बुराई कुछेक अपवादों को छोड़ कर आज समाजवादी नामधारी पार्टियों से लेकर भाजपा तथा अन्य दलों में भी गहरे तक घर कर गई है)! नेहरु जी एक तरफ तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में जेपी और मेनन के नाम उछालते थे लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष उन्होंने अपनी बेटी को ही बनवाया था। यहीं से कांग्रेस में परिवारवाद शुरू हुआ!
यही नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व (इंदिरा गांधी) ने शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों को कुचलने से लेकर आपातकाल के जरिए लोकतंत्र का गला घोंटने जैसी कोशिश भी जेपी या अन्य समाजवादी नेताओं से पूछकर तो नहीं ही की होगी। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर पानी पी पीकर उसका विरोध और संघ और भाजपा के कट्टरपंथी हिंदुत्व के जवाब में नरम हिंदुत्व का अनुसरण भी कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने समाजवादियों से पूछकर तो नहीं ही किया होगा। तथाकथित राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने और मंदिर के शिलान्यास से लेकर शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस के तत्कालीन सत्तारूढ नेतृत्व के रुख और फैसलों ने भी सांप्रदायिक ताकतों के राजनीतिक उभार में सहयोगी भूमिका निभाई। क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस ने 1990 में वी पी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार को गिराने के लिए भाजपा का साथ दिया था!
सच तो यह है कि कांग्रेस का अपने नीति-सिद्धांतों से भटकाव और अधोपतन बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। समाजवादी साथ नहीं भी होते तो भी संघ-जनसंघ, भाजपा के लोग देर सबेर आज की स्थिति में पहुंच ही जाते क्योंकि उनके पास देश की एकता-अखंडता और समरसता को तार-तार करनेवाला ही सही, एक सांप्रदायिक मिशन था जिसे हासिल करने के लिए वे लगातार सक्रिय थे। इस क्रम में वे वक्त और आवश्यकता के अनुसार झुकते और समझौते भी करते रहे। दूसरी तरफ, आजादी के बाद से ही कांग्रेस नेतृत्व के पास सत्ता में बने रहने के अलावा कोई ठोस राजनीतिक मिशन नहीं रह गया था।
सही मायने में संघ और इसके कुत्सित मिशन और इरादों से प्रशासनिक और वैचारिक तौर पर लड़ने की जिम्मेदारी मूल रूप से कांग्रेस नेतृत्व पर थी लेकिन सत्ता मद में और सत्ता के स्थायीतौर पर साथ रहने के गुरुर में उसने इस चुनौती को कभी गंभीरता से नहीं लिया।
यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि लोहिया और जेपी का दौर तो साठ-सत्तर के दशक तक ही था। उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी वी नरसिंह राव और डा. मनमोहन सिंह की लंबे कार्यकाल की सरकारें रहीं। और फिर इन सरकारों के रहते कांग्रेस के लोगों ने भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ कौन सा राजनीतिक वैचारिक संघर्ष किया। संसद में मंडल आयोग पर बहस के दौरान किन तत्वों के दबाव में राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था।
बाबरी मस्जिद विध्वंस और गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के समय कांग्रेस के लोगों की भूमिका क्या थी कितने लोग सड़कों पर निकल कर आए थे। सच तो यह है कि आज की कांग्रेस में भी राहुल गांधी के जातिगत जनगणना, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित स्पष्ट विचारों के विरोधी किन्हीं कारणवश भारी संख्या में भरे पड़े हैं जिन्हें संघ परिवार के स्लीपर सेल भी कहा जाता है। दुर्योग से कांग्रेस और राहुल गांधी के इर्द गिर्द इसी मंडली का प्रभाव है। यूपी जैसे राज्य से जहां विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं, तीन लोगों को राज्यसभा में भेजा गया। इनमें से दो एक ही जाति के हैं।
एक समय तो ऐसा भी था जब यूपी में अध्यक्ष, विधायक दल के नेता से लेकर सभी आमुख (फ्रंटल) संगठनों के मुखिया, यूपी से एआइसीसी में पदाधिकारी, केंद्र सरकार में मंत्री इसी एक जाति के थे। यही नहीं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी इसी जाति के अध्यक्ष थे (इनमें से यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के उस समय के अध्यक्ष भाजपा में जा चुके हैं)। और यह तब था जबकि इस जाति के मतदाता भाजपा का ठोस जनाधार बन चुके हैं। आज भी यूपी के अध्यक्ष और प्रभारी एक ही जाति-वर्ग से हैं। इन लोगों की अब पूरी कोशिश कुछ पलटीमारों के भरोसे बिहार और यूपी में भी दिल्ली की तरह कांग्रेस को अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरवाने की हो सकती है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी एकला चलो रणनीति का खामियाजा कांग्रेस दो सदस्यीय विधायक दल तक सिमट जाने के रूप में भुगत चुकी है।
कांग्रेस के हमारे विचारवंत मित्रों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व ने चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन देकर उनकी सरकारें बनवाने के बाद बहुत ही मामूली आधारों पर समर्थन वापस लेकर उनकी सरकारें नहीं गिरवाई होतीं तो देश का राजनीतिक परिदृश्य आज क्या होता! इससे संघ परिवार और भाजपा के विस्तार में कितनी मदद मिली! कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो समाजवादी नेताओं ने संघ के सांप्रदायिक और फासीवादी एजेंडे के खुलकर सामने आते जाने के साथ ही उनके इरादों को समझकर उनके विरोध में सक्रिय होना शुरू कर दिया था। 1978-79 में समाजवादी ही थे जिन्होंने दोहरी सदस्यता को लेकर संघ और जनसंघ के विरुद्ध अभियान शुरू किया था।
आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में संघ और भाजपा के विरुद्ध जमीन पर और वैचारिक धरातल पर भी हम जैसे समाजवादी आंदोलन से निकले लोग अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप संघर्षरत हैं। तब भी कुछ समाजवादी कांग्रेस की सत्ता राजनीति के साथ हो लिए थे, अब भी कुछ लोग भाजपा की सत्ता के साथ गलबहियां करते नजर आते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग भी, जिन्हें कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी जाति और चेहरे को देखकर ही संगठन और सरकारों में भी महत्व दिया, आगे बढ़ाया, आज भाजपा के पाले में बैठे नजर आते हैं।
यह सच है कि हमारे सामने इस समय राष्ट्रीय स्तर पर वैचारिक आधार से लैस ठोस और मजबूत संगठनवाला समाजवादी विकल्प नहीं हैं और हमारा स्पष्ट मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में सही समाजवादी एवं प्रगतिशील वाम धारा के लोगों को संघ परिवार के सांप्रदायिक, मनुवादी और फासिस्ट एजेंडे के विरुद्ध संघर्ष में सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलने की बात कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ देना चाहिए। देश के सबसे बड़े विरोधी दल कांग्रेस और इसके नेतृत्व से भी उम्मीद की जाती है कि संकट के इस समय में वह अतीत के दुखद प्रसंगों और विवादों को परे रखकर अतीत के घावों को कुरेदने के बजाय मौजूदा जमीनी राजनीतिक सच को स्वीकार करते हुए संघ और भाजपा के कुत्सित इरादों के विरोध में तमाम गैर भाजपा, गैर आरएसएस दलों, संगठनों, नेताओं-कार्यकर्ताओं और बौद्धिकों को लामबंद करे।
इसके लिए पहले तो खुद भी लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कांग्रेस का संगठन खड़ा करना पड़ेगा और फिर अपने गौरवशाली अतीत के अहंकारी खोल से बाहर निकल कर मौजूदा समय की राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करते हुए भाजपा-आरएसएस विरोधी राजनीतिक ताकतों, दलों, संगठनों और व्यक्तियों को भी साथ लेकर विपक्ष की मजबूत और एकजुट चुनौती पेश करने की रणनीति पर काम करना होगा।
अतीत के घावों को कुरेदने, तथ्यहीन, मनगढ़ंत आरोपों से समाजवादी पुरखों को लांछित करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कांग्रेस और गैर भाजपा, गैर आरएसएस दल, संगठन और लोग भी अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को पूरा करने में आज विफल होते हैं तो समय उनका इंतजार नहीं करेगा। और आनेवाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।
