आज अकेले टाइम्स ऑफ इंडिया में नीट पर खबर और संपादकीय है, यह भी कि सीकर खुशी नहीं मना रहा है

‘पेपर लीक सरकार’ पर आज कुछ खास नहीं है? ‘एग्जाम इमरजेंसी’ पर शांत मीडिया, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सहयोग मांगा, रीजीजू ने कहा व्यवधान नहीं होना चाहिये

संजय कुमार सिंह 

आज के अखबारों में जब अमेरिकी चुनाव, संसद के बजट सत्र और बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित खबरें छाई हुई हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीट परिणाम से संबंधित खबर छापी है। आप जानते हैं कि देश भर के मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने के नाम पर नरेन्द्र मोदी की सरकार ने एनटीए का गठन किया है और कई साल से परीक्षा करा रही है। इस परीक्षा में गड़बड़ी और घपले की शिकायतें हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार अपनी ओर से परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकार को यह भरोसा नहीं हो कि एक बार हो चुकी परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया जाये तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। दूसरे एनटीए अगर कुछ गड़बड़ करता है या उसकी गुंजाइश छोड़ता है तो उसे चलते रहने दिया जाये और उसकी पोल न खुले। टाइम्स ऑफ इंडिया इस संबंध में खबरें छापता रहा है और आज जब यह विषय किसी भी अखबार के पहले पन्ने पर नहीं है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से केंद्र और शहर वार सार्वजनिक किये गये नतीजों में जो विशेषताएं हैं और जो कल के अखबारों में नहीं छपी थीं।    

टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर की खास बातें इस प्रकार हैं

– हरियाणा में 10, कोट्टयम में 8 केंद्रों का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर

– पांच प्रतिशत से ज्यादा उम्मीदवारों ने 650 से ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं

– राष्ट्रीय औसत 1.3 प्रतिशत ही है

– 700 और उससे ज्यादा अंक पाने वाले 25 राज्यों के 276 शहरों में हैं

– सीकर टॉप पर है लेकिन खुशी नहीं मना रहा है।

– अखबार ने इसपर संपादकीय लिखा है, हू इज कोचिंग एनटीए 

वैसे तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया है कि नीट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हिन्दुस्तान टाइम्स में सिंगल कॉलम की खबर टॉप पर है। आमतौर पर कोई मामला अदालत में हो तो उसकी चर्चा बाहर नहीं होती है। नीट का मामला अलग है। परीक्षा में घपले-घोटाले के पर्याप्त संकेत हैं फिर भी सरकार या परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी इसे स्वीकार नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि प्रश्नपत्र लीक नहीं हुए हैं और परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की तरफ से दलीलें दी गई हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शहर वार और केंद्र वार नतीजे सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। उससे संबंधित खबरें कल छपी थीं औऱ मैंने यहां उनकी चर्चा भी की थी। आज उसका विस्तार अकेले टाइम्स ऑफ इंडिया में है और इससे पता चलता है कि मामला साधारण नहीं है।

वैसे भी, नरेन्द्र मोदी सरकार में परीक्षाओं की पवित्रता संदिग्ध हो गई है, पदों की गरिमा कम हुई है और न सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश की परीक्षा संदेह के घेरे में है बल्कि नौकरी की परीक्षाएं भी विवाद में रही हैं। अब जब पूजा खेदकर का मामला सामने आया तो इसे उसकी बेईमानी के रूप में पेश किया जा रहा है जबकि इस मामले में यह पहलू यह भी है कि पूजा खेदकर यह सब कर पाई और पकड़े जाने से पहले नियुक्ति हो चुकी थी। जाहिर है, अधिकारियों ने ऐसा होने दिया और व्यवस्था ऐसी है कि यह सब हो पाया। ऐसे में यह सवाल भी है कि जब पूजा के मामले में यह सब हो पाया तो क्यों नहीं माना जाये कि और मामलों में हुआ होगा या क्यों माना जाये कि और मामलों में ऐसा नहीं हुआ होगा। दूसरे मामलों की बात की जाये तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की बेटी का चयन पहले से चर्चा में है। मैं लिख चुका हूं कि उसके मामले में भी कई अनुत्तरित सवाल हैं। पर वह अलग मुद्दा है। हालांकि, यूपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे से यह मामला गंभीर हो गया है। और इसीलिए खबर के साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस्तीफे का संबंध पूजा खेदकर मामले से नहीं है। लेकिन ऐसा ही है तो इसे गुप्त क्यों रखा गया?

नीट की गड़बड़ी पर 26 जून 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर  

नीट का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से  कई परीक्षाएं रद्द होती रही हैं और यह आम हो गया है। 23 जून 2024 की आज तक की एक खबर का शीर्षक था, 10 दिन, 5 परीक्षाएं, 38 लाख छात्र… लीक और शक के बीच झूलता युवाओं का करियर! आप समझ सकते हैं परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों की क्या स्थिति होगी। परीक्षा रद्द होने की बीमारी डबल इंजन वाले यूपी बोर्ड की 10 वीं की परीक्षा तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर, सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है। इन्हीं दिनों सोशल मीडिया पर पेपर लीक सरकार शीर्षक से परीक्षाओं की एक सूची घूम रही थी। इसमें अगस्त 2014 में आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम से लेकर जून 2024 में यूजीसी नेट परीक्षा की सूची थी जो रद्द किये गये हैं। अगर इस सूची पर यकीन किया जाये तो 10 साल में 25 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। इनमें अंतिम परीक्षा की बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार इसका पेपर लीक नहीं हुआ था बल्कि एक गलत खबर के आधार पर गृहमंत्रालय के निर्देश पर यह परीक्षा रद्द हुई थी।

जो भी हो, 19 जून को देर रात मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा था,नरेन्द्र मोदी जी, आप “परीक्षा पर चर्चा” तो बहुत करते हैं, “नीट परीक्षा पर चर्चा” कब करेंगे? यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र-छात्राओं के जज़्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात व हरियाणा में शिक्षा माफ़िया की गिरफ़्तारियाँ होती हैं, तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है! नीट की परीक्षा रद्द कब होगी? मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धाँधली व पेपर लीक को रोकने की ज़िम्मेदारी लीजिए! प्रियंका गांधी ने लिखा था, भाजपा सरकार का लीकतंत्र व लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? कहने की जरूरत नहीं है कि परीक्षाओं के मामले में सरकार का रुख बहुत ही लचर है। नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में नीट पर चर्चा की मांग के बावजूद चर्चा नहीं हो पाई थी। ऐसे में आज बजट सत्र की शुरुआत पर अखबारों ने जो लिखा-बताया है वह भी गौर करने लायक है।  

इसमें खास बात यह है कि कल सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें 44 दलों के 55 नेता शामिल हुए। बैठक में निर्दलीयों को छोड़कर एक सदस्य वाले दलों को भी बुलाया गया था। हालांकि, कोलकाता में अपनी वार्षिक शहीद दिवस रैली में व्यस्त होने के कारण तृणमूल कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तीन घंटे से अधिक चली बैठक में किरेन रीजीजू ने कहा (नवोदय टाइम्स) राजनाथ सिंह ने पिछले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब के दौरान विपक्ष के लगातार विरोध को याद किया और कहा कि इस तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिये। आज के अखबारों में इस बैठक के आधार पर पहले पन्ने की खबरें हैं। आइये देखें संसद सत्र से संबंधित खबरों के शीर्षक क्या हैं।

1. हिन्दुस्तान टाइम्स

खबर लीड है। शीर्षक है, संसद के बजट सत्र मे और उग्रता की आशंका। मानसून सत्र : क्या कुछ हो सकता है  – अर्थव्यवस्था की समीक्षा, केंद्रीय बजट, महत्वपूर्ण विधेयक, हंगामी बैठक। एक अलग खबर का शीर्षक है, जनता दल (एकीकृत), वाईएसआरसीपी, बीजेडी ने अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जा मांगा। एक अन्य खबर का शीर्षक है, कोलकाता रैली में ममता अखिलेश ने केंद्र की जोरदार आलोचना की।      

2. इंडियन एक्सप्रेस

यह खबर लीड है। फ्लैग शीर्षक है – सर्वदलीय बैठक, राजनाथ ने विपक्ष से कहा सदन बाधित करने से बचें। मुख्य शीर्षक है, बजट सत्र शुरू हुआ : भाजपा कांवड़ से संबंधित विवाद और सहयोगी की विशेष दर्जे की मांग का सामना करेगी। विपक्ष ने प्रमुख मुद्दों पर बहस की मांग की तो पासवान जेडीयू के विशेष दर्जे के कोरस में शामिल हुए। कांवर से संबंधित उत्तर प्रदेश के आदेश पर इंडियन एक्सप्रेस में लीड के साथ दो खबरें हैं। एक में बताया गया है कि दादा को भारत रत्न दिये जाने की घोषणा से खुश होकर दिल जीत लिया कहने और नरेन्द्र मोदी का समर्थन करने वाले जयंत चौधरी ने कहा है कि यह सोचा-समझा आदेश नहीं है। प्रफुल पटेल ने इसे वापस लिये जाने की मांग की। सिंगल कॉलम की एक खबर बताती है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आप जानते हैं कि पहले यह आदेश पुलिस का था और आलोचना होने पर मुख्यमंत्री ने इस आदेश की पुष्टि की और ट्रोल सेना कुतर्क कर रही है।   

3. द हिन्दू

यह खबर लीड नहीं है। पांच कॉलम में दो लाइन का शीर्षक है, उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा आदेश और जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हमले पर संसद का बजट सत्र हंगामी होने के आसार।

4. टाइम्स ऑफ इंडिया

लीड या सेकेंड लीड नहीं, तीन कॉलम की खबर है। शीर्षक है, विवाद के मुद्दे तय विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के आदेश को ‘चर्चा आवश्यक’ की सूची में रखा। सिंगल कॉलम की खबर है, राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कहा, संसद को सहजता से चलने दें। जेडी (यू) और टीडीपी विशेष दर्जा देने की मांग पर कायम, आरएलडी के जयंत चाहते हैं कि आदेश वापस हो। इसके साथ एक और खबर है, बजट पेश करना एक मुश्किल काम है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को करना है।

5. द टेलीग्राफ   

यह खबर राष्ट्रीय खबरों के पन्ने पर लीड है। फ्लैग शीर्षक है, विशेष दर्जा से लेकर (प्रश्नपत्र) लीक, ढेरों इच्छाएं। मुख्य शीर्षक है, विपक्ष सहयोगियों ने मांगें रखीं।

6. अमर उजाला 

विपक्ष ने उठाया कांवड़ यात्रा का मुद्दा तीन राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग  – मुख्य शीर्षक है। उपशीर्षक है, बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक, 44 दलों के 55 नेता पहुंचे, कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद पर जताया हक …. विपक्ष की नीट-यूजी पर चर्चा कराने की मांग, मणिपुर हिंसा व कश्मीर में आतंकी हमले का भी जिक्र। सबसे बड़ी सहयोगी, तेलुगू देशम पार्टी की चुप्पी रही चर्चा में। कुछ और खबरें हैं जिनकी चर्चा पहले हो चुकी है।

7. नवोदय टाइम्स

मुख्य शीर्षक है, तीन राज्यों ने मांगा विशेष दर्जा। फ्लैग शीर्षक है, संसद सत्र आज से, सर्वदलीय बैठक में  सरकार ने मांगा सहयोग। मुख्य खबर का शीर्षक है, कांग्रेस ने विपक्ष के लिए मांगा लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। अखबार ने पांच मुद्दों पर हंगामा होने की आशंका जताई है। ये हैं – नीट-यूजी पेपर लीक, अग्निवीर (बेरोजगारी), जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले, मणिपुर हिंसा और ट्रेन हादसे।

इन खबरों से जाहिर है कि सरकार विपक्ष के हमलों, चर्चा के मुद्दों आदि को जानती समझती है और इसीलिए संसद को सहजता से चलने देने की मांग कर रही है और सीधे कह दिया है कि व्यवधान नहीं होने चाहिये। अखबारों ने भी इसे ही महत्व या है। विपक्ष के मजबूत होने के बाद सरकार क्या करेगी और संसद कैसे चलायेगी यह तो कुछ दिन में समझ में आयेगा लेकिन अभी तक के रवैये से साफ है कि ना सरकार बदली है और ना मीडिया। दोनों बदलने की कोई जरूरत भी नहीं समझते और ना इसपर कभी कोई चर्चा करते हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया अपवाद है। नीट मामले में यह शुरू से अलग रहा है और अपनी एक खबर से बता चुका है कि पहली बार की परीक्षा में खराब प्रदर्शन के बावजूद कुछ छात्रों का प्रदर्शन अगले साल काफी सुधर जाता है। शर्त यह होती है कि परीक्षा केंद्र बदल जाता है।