बिज़नेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट बता रही है कि मोबाइल उत्पादन में सरकार अपने लक्ष्य से पाँच साल पीछे चल रही है!

रवीश कुमार-

भारत सरकार अक्सर दावा करती है कि उसकी नीतियों की वजह से भारत मोबाइल फोन के उत्पादन का केंद्र बन गया है। बिज़नेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट बता रही है कि सरकार अपने लक्ष्य से पाँच साल पीछे चल रही है।

2022 में भारत सरकार और इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रोनिक एसोसिएशन ने मिलकर एक विज़न दस्तावेज़ जारी किया। इसमें कहा गया कि 25-26 तक भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 126 बिलियन डॉलर तक हो जाएगा और और इसके निर्यात से 52-58 बिलियन डॉलर होने लगेगा। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। 25-26 के लक्ष्य को अब 2030 तक ठेल दिया गया है। 2022 से 2026 के बीच भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 70 बिलियन डॉलर तक ही पहुंच सका और निर्यात केवल 29 बिलियन डॉलर तक।

भारत के फोन निर्यात में 62 प्रतिशत हिस्सा एप्पल फोन का है। इसका मतलब है कि मोबाइल फोन की क्रांति की तस्वीर झूठी है।

2022 में जो लक्ष्य रखा गया था, इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रोनिक एसोसिएशन को लग गया होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा है तो 2023 में 126 बिलियन डॉलर से घटाकर 100 बिलियन डॉलर कर दिया। उस लक्ष्य को भी भारत हासिल नहीं कर सका है। 70 बिलियन डॉलर का निर्यात होना था, हुआ 29 अरब डॉलर का, अब इसका लक्ष्य 40 बिलियन डॉलर कर दिया गया है।

यह सरकार इसीलिए पांच साल, दस साल के टारगेट को लेकर मिशन लांच करती है ताकि हेडलाइन बड़ी लगे और फिर धीरे धीरे जो हकीकत होती है, उसे दरी के नीचे धकेल दिया जाता है। भारत का मोबाइल फोन उत्पादन क्यों पिछड़ गया? बिज़नेस स्डैंर्ड। में इसके तीन कारण बताए गए हैं। एक कारण यह है कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत भारत सरकार ने भारत की जिन कंपनियों को मदद दी, उनमें से ज़्यादातर फेल हो गया। मतलब कंपनी खोलो, सरकार से पैसा लो, फेल हो, पैसा लेकर ग़ायब हो जाए।

जनता को कहाँ फ़ुर्सत है मुसलमानों से नफ़रत करने में। नतीजा 8.7 करोड़ युवा न पढ़ाई कर रहे हैं, न ट्रेनिंग ले रहे हैं और न काम कर रहे हैं। काम है नहीं तो काम कहाँ करेंगे?