नगर परिषद बांसवाड़ा (राजस्थान) द्वारा तीन दर्जन पत्रकारों के साथ छल कपट

राजस्थान सरकार द्वारा दस वर्ष पूर्व जिला प्रशासन की ओर से मनोनीत समिति द्वारा चिन्हित पत्रकारों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप भूखंड सार्वजनिक रूप से लाटरी निकाल कर किया गया।

इसके बाद सभी पात्र पत्रकारों ने नियमानुसार नगर परिषद को करीब करीब तीन लाख से ज्यादा राशि भी दस साल पहले जमा करा दी।

एक व्यक्ति के माध्यम से निरर्थक शिकायत करवा कर राशि जमा होने के बावजूद भूखंडों का दस साल बाद भी कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

पात्र पत्रकारों ने बांसवाड़ा से लेकर जयपुर तक और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी व्यथा सुनाई, बावजूद नगर परिषद बांसवाड़ा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।

और तो और, तथाकथित लोगों ने शिकायत का “उपर से निस्तारण” करने के नाम पर पांच पांच हजार रूपए की रिश्वत भी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से दिलवाई दी। फिर भी अभी कुछ हुआ नहीं।