मोदी राज में सेलरी न देने वाली कंपनी पर अब न होगी कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने फ़ैसला दिया था कि जो कंपनी सैलरी नहीं देगी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। गृह मंत्रालय ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। अब अनिवार्य रूप से सैलरी न देने पर कंपनियों को परेशान नहीं किया जाएगा।

राहत की बात ये है कि आई टी सेल और इसके समर्थक समाज ने इस पर डिबेट करने के लिए मुझे चैलेंज नहीं किया। चुप रहने पर कोई गाली नहीं दी।

जनता को व्हाट्स एप यूनिवर्सिटी की मीम फ़्री में दी जा रही है। जनता उसी में मस्त है। टिक टॉक बना रही है। गोदी मीडिया ने इसे सिर्फ़ एक सूचना के तौर पर चला कर निपटा दिया। कम से कम जनता की ख़ुशी तो बढ़ चढ़ कर दिखानी चाहिए थी। जब एक इशारे पर वो थाली बजा सकती है तो गृह मंत्रालय के आदेश वापस लेने पर बालकनी में थाली बजाने ज़रूर जाएगी।

Ndtv जर्नलिस्ट रवीश कुमार की एफबी वॉल से.

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