समिति में पांच पत्रकार, पांच अधिकारी और पांच अखबार मालिकों के आदमी होंगे
मुंबई : केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिक पत्रकार और पत्रकारेतर कर्मचारियों के लिये गठित मजिठिया वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिये और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अमल में लाने के लिये महाराष्ट्र में आठ दिनों के अंदर एक समिति बनायी जायेगी। यह निर्देश महाराष्ट्र के कामगार मंत्री प्रकाश मेहता ने दिया है। मुंबई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट शशिकांत सिंह के मुताबिक मजिठिया वेतन आयोग की सिफारिश लागू कराने के बावत महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में कामगार मंत्री प्रकाश मेहता, कामगार आयुक्त यशवंत केरुरे, विधायक अनंत गाडगिल, मराठी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष एस.एम देशमुख, एन.यू.जे. महाराष्ट्र अध्यक्ष डाक्टर उदय जोशी, उपाध्यक्ष बाबा लोंधे, महासचिव शीतल करंदेकर, बृहन्मुंबई युनियन आफ जर्नलिस्ट के एम.जे.पांडे, इंदर कुमार जैन, टीवी जर्नलिस्ट अशोसिएशन के विलाश आठवले, विभिन्न समाचार पत्रों के व्यवस्थापकीय प्रतिनिधि सहित समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मिडिया के प्रतिनिधी उपस्थित थे। श्री मेहता ने इस अवसर पर कहा कि श्रमिक पत्रकारों के लिये गठित समिति में पांच सरकारी अधिकारी, पांच समाचार पत्र व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी, पांच पत्रकारों के प्रतिनिधी आदि को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
कामगार मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जिन सरकारी अधिकारियों को सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी जायेगी वे समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में जाकर रजिस्टर और आकड़ों की औचक जांच करेंगे। यह आवश्यक होगा। समाचार पत्रों के व्यवस्थापन की जानकारी एकत्र करने के लिये जिला स्तर पर नियुक्त किये गये सरकारी अधिकारियों का नाम पत्रकारों और समाचार पत्र प्रबंधन को दिया जायेगा।
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केसी जाडोन
May 5, 2016 at 7:45 pm
सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, पीटीआई, अमर उजाला, सहित जितने भी प्रिंट मीडया हाउस है इनके मालिकों को मजीठीया वेज बोर्ड न लागू करने पर जल्द से जल्द सजा सुनाएं। तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खेर मनाएगी।
Kashinath Matale
May 6, 2016 at 9:33 am
Dear Sir,
What happened old committee?
I have a letter from Maharashtra Government ( From The Office of Additional labour Commissioner, Nagpur) dated 8-11-2014.
I also submitted the reply on this letter to the ALC Nagpur on 26-11-2012.
After that what happened about the established of the said committee for implementation of Majithia Wage Board, they did not inform me yet.
Our dispute regarding proper implementation of Majithia Wage Board is pending before the ALC, Nagpur since 2014, after verdict the Supreme Court.
I am also in concious about this formation of new committee for implementation of Majithia Wage Board in Maharashtra.
If anybody have any idea or information regarding proper implementation of Majithia Wage Board, for old employees, please send it to the ALC, Nagpur or on my email as [email protected].
Thanks !!
केसी जाडोन
May 5, 2016 at 7:41 pm
इसकी क्या गारंटी है कि महाराष्ट्र सरकार जो समिति गठित करेगी उस समिति के सदस्य बिकाऊ नहीं होंगे? समिति की ओर से निष्पक्ष जांच का भरोसा पत्रकारों को कैसे दिलाया जा सकेगा। जरा सोचिए, ये दुष्ट अखबार मालिक पिछले तीन साल से सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का धत्ता बता रहे हैं, उल जलूल तिकड़म अपना रहे हैं, चुपके-चुपके ऑन् रोल पत्रकारों के पद बदल रहे हैं वे समिति का आदेश मानेंगे? वे तो इन्हें भी पैसा खिला के अपने पक्ष में कर लेंगे। दुर्भाग्य है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के सामने देश की सरकार भी झुकती है उस सर्वोच्च न्यायालय को ये अखबार मालिक ल्ल्लू पंजू समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते की विज्ञापन के जरिए करोड़ो कमाने वाले इन मालिकों को एक दिन एक एक पाई का हिसाब देना होगा।