मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार समिति बनाएगी

समिति में पांच पत्रकार, पांच अधिकारी और पांच अखबार मालिकों के आदमी होंगे

मुंबई : केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिक पत्रकार और पत्रकारेतर कर्मचारियों के लिये गठित मजिठिया वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिये और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अमल में लाने के लिये महाराष्ट्र में आठ दिनों के अंदर एक समिति बनायी जायेगी। यह निर्देश महाराष्ट्र के कामगार मंत्री प्रकाश मेहता ने दिया है। मुंबई के निर्भीक पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट शशिकांत सिंह के मुताबिक मजिठिया वेतन आयोग की सिफारिश लागू कराने के बावत महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में एक बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में कामगार मंत्री प्रकाश मेहता, कामगार आयुक्त यशवंत केरुरे, विधायक अनंत गाडगिल, मराठी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष एस.एम देशमुख, एन.यू.जे. महाराष्ट्र अध्यक्ष डाक्टर उदय जोशी, उपाध्यक्ष बाबा लोंधे, महासचिव शीतल करंदेकर, बृहन्मुंबई युनियन आफ जर्नलिस्ट के एम.जे.पांडे, इंदर कुमार जैन, टीवी जर्नलिस्ट अशोसिएशन के विलाश आठवले, विभिन्न समाचार पत्रों के व्यवस्थापकीय प्रतिनिधि सहित समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मिडिया के प्रतिनिधी उपस्थित थे। श्री मेहता ने इस अवसर पर कहा कि श्रमिक पत्रकारों के लिये गठित समिति में पांच सरकारी अधिकारी, पांच समाचार पत्र व्यवस्थापकीय प्रतिनिधी, पांच पत्रकारों के प्रतिनिधी आदि को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

कामगार मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जिन सरकारी अधिकारियों को सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी जायेगी वे समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में जाकर रजिस्टर और आकड़ों की औचक जांच करेंगे। यह आवश्यक होगा। समाचार पत्रों के व्यवस्थापन की जानकारी एकत्र करने के लिये जिला स्तर पर नियुक्त किये गये सरकारी अधिकारियों का नाम पत्रकारों और समाचार पत्र प्रबंधन को दिया जायेगा।