
वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी ने हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर हिंदुस्थान समाचार न्यूज के डिजिटल प्लेटफार्म में बतौर संपादक ज्वाइन किया है. विजय त्रिवेदी लंबे समय तक एनडीटीवी में रहे. वे उसके बाद सहारा, न्यूज नेशन समेत कई चैनलों में बड़े पदों पर रहे. उनकी हाल में ही एक किताब भी आई जिसे कई केंद्रीय मंत्रियों, बड़े नेताओं, पत्रकारों आदि की मौजूदगी में लांच किया गया.
विनम्र और मेहनती विजय त्रिवेदी जब एनडीटीवी में हुआ करते थे तो उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू जहाज में लिया था. उस वक्त कड़े सवालों से नाराज मोदी ने जवाब देना बंद कर दिया था और बाद में विजय त्रिवेदी को अहमदाबाद से ढाई सौ किलोमीटर पहले ही जहाज से उतार कर चल दिए थे. ये इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा और आज भी मीडिया के प्रति मोदी के रवैये की जब चर्चा होती है तो करण थापर के बाद विजय त्रिवेदी को दिए इंटरव्यू को उद्धृत किया जाता है.

हरियाणा में राज्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी निर्वहन करने के बाद वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री सक्रिय पत्रकारिता में लौट आए हैं. हेमंत अत्री ने दिल्ली में दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक के रूप में नई पारी शुरू की है. पत्रकारिता में करीब दो दशक से सक्रिय अत्री ने रोहतक से पत्रकारिता की शुरुआत की थी.
वे अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून में काम करने के बाद दैनिक भास्कर के नेशनल ब्यूरो में सेवाएं दी. फिर दैनिक भास्कर के रोहतक संस्करण के संपादक बने. हेमंत अत्री को हरियाणा के प्रतिष्ठित सतपाल सैनी अवॉर्ड और साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है. उन्होंने एक नवंबर 2013 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी. राज्य सूचना आयुक्त के रूप में हेमंत अत्री को आज भी उनकी कड़ी टिप्पणियों और बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है.
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- हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ तो बहुत गंभीर दिक्कत है, लेकिन हमारी सरकार डिनायल मोड में है!
- पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं की सत्ता ताकतवर हो गई, बल्कि पत्रकार कमजोर पड़ गए हैं!



Mohinder Singh Birdi
December 6, 2025 at 5:07 pm
The elections can not be won on the basis of the party’s suggestions, issues and rallies against the cunning, dishonest and deceitful officials of the Central Government.
I am giving a solution to improve the process of election system that :-
A fine-grained paper ballot, the size of a 500 rupee note may be prepared. The name of the election, whether Lok Sabha or Legislative Assembly, may be inscribed on it, and the Election Commission’s digital signature may be included. Other security features may also be included.
Now these paper votes may be fed into the printer placed at the polling station, according to the number of votes available at a booth. The voter may come and press the button for the party the voter wishes to vote for. The printer may print that party’s election symbol and the vote along with the real date and time, may be handed over to the voter. The voter may then drop that vote into a sealed box kept at the polling station. The votes in the sealed box may be counted by using note counting machines. Now there will be no delay in counting of votes by using machines. The election results should be prepared on the basis of this counting.
Members of Parliament may get this electoral reform process passed as a law in Parliament. This way, opposition parties can have a chance of winning. As it has been seen that the opposition’s victory was considered certain in Haryana, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Delhi, and Bihar, yet the Election Commission rigged the elections and handed over the majority governments to the BJP. Supreme court will never take a decision in favour of the opposition. Currently, there are opposition governments in some states. If the electoral system isn’t reformed, there will be BJP governments everywhere and then changing the Constitution will become easy for the central government. Elections will perhaps never be held again.Opposion parties can raise as many as issues and hold rallies as they want, but the central government will not be affected.
Please discuss with any leader of opposition party to pay attention to this improvement of an electoral reforms to save the democracy in India.
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