यूपी : 27000 स्कूलों को मर्ज करने के एजेंडे का खंडन कर शिक्षा विभाग सरकार की भारी फजीहत करा रहा है!

लखनऊ | भारत समाचार न्यूज चैनल के एक्स हैंडल पर एक कतरन शेयर कर लिखा गया है कि- बेसिक शिक्षा विभाग यूपी सरकार की जमकर फजीहत करवा रहा है। मंत्री संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव और डीजी के कारनामे के चलते एक और विवादित फैसला वापस लेना पड़ा।

विभागीय वरिष्ठ अधिकारी पुनः झूठा खंडन कर रहे है, 13 और 14 नवंबर को आयोजित बैठक को लेकर एक विस्तृत एजेंडा जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट रूप विद्यालयों को मर्ज करने की विस्तृत रूपरेखा स्पष्ट की गई थी।

आदित्य तिवारी-

कतिपय समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबर जिसमे 27000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात की गई है बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है. किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है.

प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा छात्रों, विशेषकर बालिकाओ के, ड्राप आउट दर को कम करने के लिए सतत प्रयत्नशील है. इस दृष्टि से समय-समय पर विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं.

विगत वर्षों में प्रदेश के विद्यालयों में कायाकल्प, निपुण, प्रेरणा आदि योजनाओं के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति एवं सुधार हुए हैं. विभाग के लिए प्रदेश के छात्रों का हित सर्वोपरि है. कंचन वर्मा, महानिदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश.

अभिषेक उपाध्याय-

आख़िर फिर महानिदेशक बेसिक शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से इस आशय का पत्र लिखा क्यों गया था? क्या जब मीडिया में शोर मचता है तब सरकार को समझ में आता है वो कर क्या रही है?

क्या यूपी में अधिकारियों के पूर्ण स्वराज जैसे हालात हो गए हैं?