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मोदी सरकार मीडिया की निगरानी पर कितना पैसा खर्च कर रही और आगे क्या है प्लान, जानिये

टीवी चैनलों की चौबीसों घंटे निगरानी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सख्ती की तैयारी, केंद्र सरकार ने बढ़ाई निगरानी

ईएमएमसी की तकनीकी परियोजना पर 46.86 करोड़ रुपये खर्च, ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को कंटेंट नियमों के अनुपालन की नई सलाह

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री की निगरानी और नियमन को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक तरफ टीवी चैनलों की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) की तकनीकी परियोजना पर काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को कंटेंट संबंधी नियमों के अनुपालन को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है।

टीवी चैनलों की निगरानी के लिए चल रही इस परियोजना पर 46.86 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करना है। वहीं, ओटीटी और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए जारी नई एडवाइजरी के जरिए मंत्रालय ने कंटेंट अनुपालन को लेकर अपनी अपेक्षाएं दोहराई हैं।

दोनों कदमों को मीडिया और डिजिटल कंटेंट के नियमन की दिशा में सरकार की बढ़ती सक्रियता के तौर पर देखा जा सकता है। एक ओर टीवी प्रसारण पर लगातार नजर रखने के लिए तकनीकी व्यवस्था विकसित की जा रही है, तो दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामग्री संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है।

टीवी और डिजिटल मीडिया के तेजी से बदलते परिदृश्य में सरकार की यह पहल प्रसारण और ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी व्यवस्था को अधिक व्यापक बनाने की कोशिश है। हालांकि, इन कदमों के वास्तविक प्रभाव का आकलन परियोजना के क्रियान्वयन और एडवाइजरी के अनुपालन की प्रकृति से ही हो सकेगा।

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