नई दिल्ली : कैग ने राज्यसभा टेलीविजन के संचालन को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि राज्यसभा टीवी चैनल के पास कोई रोडमैप नहीं है और साथ ही साथ संसद के दोनों सदनों के लिए अलग—अलग चैनल होने के औचित्य पर भी प्रश्न खड़ा किया है। राज्यसभा टीवी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है पिछले चार सालों में कुल खर्च केवल 146.7 करोड़ रुपए हुआ, जिसमें सैलरी, किराया, कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेशनल एक्सपेंसेज शामिल हैं। 1700 करोड़ रुपए का आंकड़ा मात्र एक कल्पना है।
कैग ने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि चैनल शुरु होने से पहले ही एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एक्जीक्यूटिव एडिटर्स ने यात्रा पर 60 लाख रुपये खर्च कर दिए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 में चैनल शुरु होने से लेकर अब तक 1700 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। राज्यसभा टीवी चैनल ने कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में तय मानदण्डों का पालन नहीं किया। चैनल के पास अपने दर्शकों की संख्या को लेकर कोई पुख्ता रिकार्ड नहीं है।
राज्यसभा टीवी ने कहा है कि राज्यसभा टीवी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट कैग ने पेश नहीं की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट ने वार्षिक ऑडिट के दौरान कुछ ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस तैयार किए थे, जिसमें राज्यसभा टीवी भी शामिल था। तथ्यात्मक अशुद्धियों और झूठी रिपोर्ट के साथ पेश किए इस ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस को नष्ट कर दिया गया है। इसके बावजूद राज्यसभा टीवी ने इन ऑब्जर्वेशंस को लेकर संतोषजनक ढंग से उत्तर दिया। राज्यसभा टीवी ने आगे कहा कि वित्त मंत्रालय ने कभी भी उससे नाराजगी के संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी। इसके अलावा उसके बजट को भी कठिन परिस्थितियों के तहत कम नहीं किया गया।
कैग के रिपोर्ट में कहा गया है कि टीवी चैनल प्रबंधन टीम,राज्यसभा सचिवालय और सरकार के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा और बहुत से महत्वपूर्ण निर्णयों में अपनी मनमर्जी चलाता रहा है।
इससे पहले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टेलीविजन में अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। भूषण ने अपने द्वारा दायर याचिका में राज्यसभा सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर कुछ लोगों की गलत तरीके से नियुक्ति करने का आरोप लगाया था साथ ही उन्होंने राज्यसभा टेलीविजन के सीईओ की नियुक्ति पर भी सवाल खड़ा किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की खण्डपीठ ने भूषण को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा था।
समाचार अंग्रेजी में पढ़ें
An inspection report by the CAG has raised several questions over the functioning of Rajya Sabha TV, even as advocate Prashant Bhushan moved the Supreme Court over irregularities in the appointment of senior people in the Rajya Sabha secretariat including its channel.
The court of chief justice H L Dattu asked Bhushan to approach the Delhi high court, adding that in case it refuses to entertain his plea, he could approach the apex court again. Bhushan alleged large-scale irregularities in the appointment of senior officers of the rank of joint secretary and above in the Rajya Sabha secretariat including the CEO of RSTV.
The CAG inspection report says the channel doesn’t have a roadmap, while questioning the very relevance of a separate channel for the Upper House of Parliament.
The channel has spent over Rs 1,700 crore since it was started in 2011. The channel came into being in 2011, but became fully functional only in May 2012. The audit has said that until February 2012, even before the channel became fully functional, the executive directors and executive editors had spent Rs 60 lakh on travel.
Since it started operations RSTV has had no revenue, and has carried out recruitments that do not adhere to laid down norms, the inspection report says. Among other things, RSTV also does not track its viewership, it found.
It has also raised questions about the way RSTV has made senior-level appointments and fixed their salary structures, which are not in conformity with that of Rajya Sabha secretariat or government. The inspection report has also pointed that RSTV management has taken several ad hoc decisions.
