भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को समर्थन देने के लिए 1 बिलियन डॉलर (लगभग 83,000 करोड़ रुपये) के फंड की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर्स को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड ऑडियो-विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 2025 के दौरान इस फंड की जानकारी दी। यह फंड सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत संचालित होगा, जिससे क्रिएटिव स्टार्टअप्स को फंडिंग में सहायता मिलेगी।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) की स्थापना के लिए 391 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह संस्थान IIT और IIM की तर्ज पर बनाया जाएगा, जहां कंटेंट क्रिएटर्स को डिजिटल प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य भारत को डिजिटल कंटेंट के वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित करना है, जिससे युवा क्रिएटर्स को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
भारत में क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, जो वर्तमान में 30 बिलियन डॉलर के उद्योग में परिवर्तित हो चुकी है और देश की GDP में 2.5% का योगदान दे रही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वैल्यू 3,375 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
सरकार ने WAVES बाजार नाम से एक ग्लोबल ई-मार्केटप्लेस भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय क्रिएटर्स को वैश्विक मार्केट से जोड़ना है। इसके माध्यम से फिल्म, टीवी, गेमिंग, संगीत, एनीमेशन और ईस्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों के कंटेंट क्रिएटर्स को अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिलेंगे।
इस प्रकार, सरकार की यह पहल न केवल कंटेंट क्रिएटर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त भी बनाएगी।
